सेना र माओवादीको सहयोगबिना शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन : कानुनमन्त्री (अन्तर्वार्ता)

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्ने विधेयक गत ३१ असार शुक्रबार सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ। सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमाथि आपत्ति जनाउँदै सरोकारवालाहरूले ‘विश्वासको संकट निवारण’ गर्न अनुरोध गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायत सरोकारवालाहरूले विधेयकमा प्रस्तुत सुझाव समावेश नगरिएको, मस्यौदा बनाउँदा सरोकारवालालाई सहभागी नगराइएको, पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको लगायत आरोपहरू सरकारमाथि लगाएका छन्।

त्यसैगरी, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा समेत हदम्याद राखेको, क्रुर यातना र हत्यामा पनि मेलमिलाप हुन सक्ने विधेयकले देखाएको र आफूहरुले दिएको २४ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन नभएको लगायतका आरोपहरू त्रिपाठी र अर्यालको छ।

५ मंसिर ०६३ मा सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगहरू गठन भएका थिए। दुई महिनामा सक्ने भनिएको आयोगको काम १५ वर्ष बितिसक्दा पनि हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म कानून निर्माणमै किचलो जारी छ।

संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा प्रश्न उठिरहँदा सरकारले ल्याएको ऐन संशोधन प्रस्तावमाथि पनि उठ्न थालेपछि यो बहस अझै लम्बिने देखिएको छ।

तर, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दी (कोइराला) भने अहिलेको विधेयकले समस्या समाधान गर्ने दाबी गर्छन्। विधेयकमा नमिलेका कतिपय कुराहरु संसदीय समितिमा संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिने ठाउँ रहेको मन्त्री बन्दी बताउँछन्।

शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी यही विवादित विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री बन्दीसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानी : 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबल भयो। यसअघि ७ वटै प्रदेशमा सरकारले अन्तरक्रिया गरेको थियो। त्यसपछि पनि विधेयकमा केही गुनासाहरू सुनिएका छन् । अब यी गुनसाहरुको सम्वोधन कसरी हुन्छ?
पहिलो कुरा, यो राजनीतिक समझदारीको डकुमेन्ट हो। लामो समयको द्वन्द्व र त्यसले पारेको प्रभाव लगायतका धेरै कुराहरु भएका कारणले राजनीतिक समझदारीबिना जान सकिने भएन।

अर्को, नियमित र संक्रमणकालीन न्याय अलि फरक कुरा हुन्। जसरी अहिले विधेयकमाथि कुराहरु आएका छन्, पूर्णतया यसमा सिद्धान्तहरू लागु गर्न गाह्रो हुन्छ। अन्यन्त्र पनि भएको छैन।

विधेयकमा कतिपय कुराहरु समावेश गर्न सकिने कुराहरु पनि छन्। ती कुराहरु अझै आउन सकेका छैनन्। यसबारे सुरुमा त संसदमा सुधार हुन सक्छ। किनभने, त्यहाँ सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ, त्यसपछि समितिमा पनि सुधार हुन्छ। त्यहाँ संशोधन पर्छ, त्यसपछि समितिमा गएर पनि त्यसमाथि छलफल हुनसक्छ। त्यसकारण यो विभिन्न स्टेजमा हुने काम हो। अहिले ड्राफ्ट चाँहि आएको छ, यसमा धेरै कुरा पनि आएका छन्।

अहिलेको विधेयकले ल्याउन खोजेको नयाँ कुरा चाहिँ के हो ? विधेयकमाथि विवाद किन आयो ?
यसको महत्वपूर्ण कुरा भनेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार गम्भीर अपराधलाई क्षमादान नदिने कुरा यसले गरेको छ। गम्भीर अपराध के हुनुपर्थ्यो र के हुनुहुँदैनथ्यो भन्नेमा विवाद हुन सक्ला। अहिले ‘हत्या’लाई किन गम्भीरखालको अपराधका रुपमा नराखिएको, हत्या त जस्तो खालको पनि हुनसक्थ्यो, त्यसकारण हत्यालाई स्पष्ट नगरी, त्यसलाई नराखी नहुने भयो।

नियन्त्रणमा लिएर गरेको हत्या भन्ने धेरैतिरबाट साथीहरुको आएको थियो। त्यो राख्न खोजेको पनि हो। ‘नियन्त्रणमा लिएको हत्या’ कानुनी टर्म पनि भएन।

अर्को कुरा, हाम्रो मुलुकी ऐन र देवानी संहिताले अमानवीय तरिकाले भन्ने जुन गरेको छ, त्यो फौजदारी कानुनकै भाषा हो। त्यसमा जन्मकैद हुने सजाय पनि थियो। एउटा नियतवश गरेको, अर्को आदेशप्रेरित, तेस्रो दुर्घटनावश (भवितव्य) र चौथो अमानवीय तरिकाले गरेको हत्या छ भने त्यो हत्यालाई माफी दिन नमिल्नेमा राखियो। तर, जुन हत्यामा माफी दिन मिल्ने भनिएको छ, त्यसमा पनि पीडितको सहमति नदिई माफी दिन नसकिने भन्ने छ। हत्यामा मात्र होइन, सामान्य लुटपाटको पनि मुद्दा चल्न सक्छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको मैले काम नलाग्ने आयोगहरू त खारेज गरेँ नि त। त्यो पनि हेर्नुपर्यो।

तर, यो विधेयकले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको छ भन्ने आरोप र आशंका छ नि ? यसमा के भन्नुहुन्छ?
कहिलेकाहीँ ट्रान्जिसनल जस्टिस (संक्रमणकालीन न्याय) मा नियमित जस्तो नआउन पनि सक्छ। यो प्रक्रिया सेना र माओवादीको सहयोग भएन भने अघि बढ्न सक्दैन। अहिलेसम्म अवरुद्ध भएकै कारण त्यो हो। यो समस्यालाई यत्तिकै राखिरहने कि, सल्टाउने हिसाबले पनि जाने?

अर्को कुरा, सबै घटनामा एउटै तरिकाबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यतिबेला घटना हुँदा विभिन्न परिस्थिति र कारणले घटना घटेका छन्। निर्दोष मान्छे परेका छन्, उनीहरुका बारेमा धेरै संवेदनशील हुनुपर्छ। तर, कतिपय हत्या गर्नुको तरिका बेठीक भए पनि ‘कन्सिडर’ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो चलन संसारभरिकै हो।

ऐन संशोधनमा कतिपय सरोकारवाला र कानुनविद्हरुले २४ बुँदे सुझावसहित पेश गर्नुभएको रहेछ। विधेयकमा ती सुझावहरु समावेश भएनन् भन्ने पनि गुनासो सुनियो । ती सुझावहरु समेट्ने ठाउँ छ कि सकियो?
विधेयकमा परेको छ। पहिलो कुरा, परिपूरणको अधिकार। राज्यले दिने राहत भनेर अहिलेसम्म आएको थियो, अहिले परिपूरकको अधिकारको रुपमा राखियो।

अर्को, पीडक पत्ता नलागे पनि परिपूरण पाउने भयो। सबै घटनामा त पीडक पत्ता लाग्दैन। हामीले केही–केही केसलाई हेरेर भन्दा पनि धेरैजसो केसमा अर्कै भइदिन्छ। मुखुन्डो लगाएर आएका, कालो पोतेर आएका, माओवादीजस्तो ड्रेस लगाएर सेना आएका, त्यस्ता मान्छेहरुले बेपत्ता पारेका छन्। त्यसमा पीडक पत्ता नलाग्न सक्ने भयो।

विधेयकले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोज्यो भन्ने आरोप छ नि सरकारमाथि?
होइन। एउटा कुरा के हो भने, पीडितले चाहेको खण्डमा कुनै पनि कस्टमा उन्मुक्ति मिल्दैन। उसको स्वतन्त्र सहमति भनिएको छ। त्योबिना क्षमादान दिनपनि मिल्दैन, कारबाही पनि हुन्छ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा हदम्याद तोकियो, त्यो हुनुहुँदैन भन्ने पनि टिप्पणी रहेछ?
त्यो चाहिँ हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिसाबले हेर्दा त्यो हदम्यादको विषय ठीक हो, तर त्यसलाई नगर्दा समस्या बल्झिरहने भयो। कतिसम्म भने, मान्छेहरूलाई जोडेर यो घटनालाई कहिलेसम्म बाँधेर लाने भन्ने पनि छ।

यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता पाइन्छ त?
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता पाउँछौँ, नपाउने कुरा छैन।

पुनरावेदन (अपील) गर्न नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको हो?
अपील गर्ने कुरा राखौं भन्दा नेताहरुले मानेनन्। मैले त्यसमा चाहिँ विशेष अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्चको अपिल लाग्नुपर्छ भनेको थिएँ। त्यसलाई संसदीय समितिमा मिलाउन सकिएला। कमसेकम यतिको भए पनि छिराउन परेको छ। सम्पूर्ण शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। १० वर्ष मान्छेले वितण्डा मच्चाएको कुरा समाधान गर्न खोज्दा सजिलै त कहाँ हुन्छ र?

मन्त्रीज्यू, तपाईं आफैं अन्तरराष्ट्रिय कानुनका जानकार मानिनुहुन्छ। गत चैतमा तपाई कानून मन्त्री बन्दै गर्दा अब नेपालको शान्ति प्रक्रियाको रोकिएको काम अघि बढ्छ भन्ने धेरैले आशा पनि गरेकै हुन । तर, तपाईले ल्याएको विधेयक नै विवाद पर्यो, अब यो कहिले पारित होला?
यही अधिवेशनमा पारित गर्ने हो। काम त हुन्छ। यो विधेयक पूर्ण छैन। पीडितको मागअनुसार अहिले सबै गर्न सकिएको छैन। तर, पीडितको समाधानको दिशातिर भने यसले पक्कै लान्छ।

क्याम्बोडियामा २३ लाख मान्छे मरेका हुन्। आखिर ३० वटामात्रै मुद्दा चलेका छन्। त्यसमा पनि १८ जनाले सफाइ पाएका छन्, ३ जनाले सजाय पाएका छन् । बाँकी अरु मुद्दाको अहिले पनि फैसला आउन बाँकी छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सबै बाहिरका कुराहरु उठाउने हो भने यो अगाडि नै बढ्दैन।

तर, पीडितलाई विश्वासमा लिन सरकारले नसकेको हो कि?
पीडितलाई विश्वासमा लिन नसकिएको पनि होइन। पीडितसँग धेरै छलफल गरियो। मैले असार मसान्तभित्र विधेयक संसदमा दर्ता गर्छु भनेको थिएँ, लामो समय छलफलमै गयो।

विधेयक दर्ता गर्ने बेलामा पनि मैले बोलाएर यो–यो कुरा आउँछ भनेर भन्दिएकै हो। योभन्दा बढी आउन नसक्ने भयो भनेर भनिदिएकै हो। चरण–चरणमा पोलिटिकल नेगोसियसन थियो। एउटा पक्षमात्र नभई सेना, प्रहरी, डिप्लोम्याटिक कम्युनिटी, माओवादी, मानवअधिकारवादी संस्थाहरु पनि छन्, मैले सबैसँग कुरा गरेर नै ल्याएको छु। यति समावेशी रुपमा यसअघि कहिल्यै भएको थिएन।

तर, जसो गर्दा पनि आलोचना चाहिँ हुन्छ। तर, केही–केही कुराहरु मिलाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। म अहिले पनि खत्तम भएछ भन्नेमा छैन। यसले निकास दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु।

तपाईं कानुन मन्त्रालयमा गएपछि मुख्य काम नै यसैमा लाग्नुभएको छ कि अरु पनि केही गर्दै हुनुहुन्छ?
अरु पनि मेरा प्राथमिकता छन् । अदालतभित्रका न्यायाधीश भ्रष्टाचार गरेर हिँड्ने गरेका छन् । अहिलेसम्म ५ जना न्यायाधीशलाई कारबाही भइसक्यो। दशौं वर्षदेखि अदालतमा धेरै बेथिति थिए, कति आन्दोलन भयो, भ्रष्ट न्यायाधीशमाथि धमाधम कारवाही भइरहेको छ। हिजो पनि हामीले (न्यायपरिषद) बसेर २ जनालाई कारबाही गरेका छौं।

१० दिनमा ५ न्यायाधीश ‘बर्खास्त’, बन्दी भन्छन् : मन्त्रीको खल्तीबाट न्यायाधीश बनाउने दिन गए

रिक्त रहेका न्यायाधीशहरुको हकमा चाहिँ के हुन्छ?  
अहिलेसम्म खल्तीबाट झिकेर भर्ना गर्ने जुन चलन थियो, त्यो सबै बन्द गरेर निर्देशिका ल्याएर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य छ। हामी ‘फस्ट ह्यान्ड’ गर्ने सोचमा छौं। निर्देशिका आइसकेको छ, त्यस अनुसार जिल्ला न्यायाधीश हुन चाहनेहरुको निवेदन पनि आइसक्यो।

अहिलेसम्म मन्त्रीको खल्तीबाट निकाल्ने र नियुक्त गर्ने गरिएको थियो। अहिले २१ जना जिल्ला खाली रहेकोमा झण्डै २ सय जनाको आवेदन परेको छ। आएका निवेदनबाट जिल्ला न्यायाधीश छनोट गर्छौं। उहाँहरुको नाम सार्वजनिक गर्छौं, त्यसमाथि पव्लिकले कमेन्ट गर्छन्। ती आएका कमेन्ट हेरेर त्यसअनुसार निर्णय गर्छौं। उच्च अदालतमा पनि यही प्रक्रिया हुन्छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग अहिलेसम्म किन अगाडि बढेन ?
यसको टेक्निकल समस्याका बारेमा सबैलाई थाहा छ। नागरिकता विधेयकहरुको काम सकिएपछि यसलाई अघि बढाउने हो। यसमाथि छलफल हुन्छ।