अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसदमा टेबल भएसँगै नेपाली राजनीति गर्माएको छ। आइतबारर एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव टेबल भएपछि सत्तारुढ गठबन्धन पनि संकटमा परेको छ। यस्तोमा एमसीसीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अझै अनिर्णीत छ। एमसीसीबारे नबोलेको एमाले यसैलाई सत्ता गठबन्धन फुटाउने कार्ड बनाएर खेलिरहेको छ। बिहीबार एमसीसीमाथि संसदमा गर्न लागिएको छलफल भाँडिएपछि एमालेको चाहना पुरा हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। यस्तोमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच बिहीबारै दुई पटक वार्ता भइसकेको छ।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग एमसीसी, पाँच दलीय गठबन्धन, स्थानीय निर्वाचन र सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यमा केन्द्रित भएर नेपालखबरले गरेको कुराकानी:
एमसीसीका विषयमा एमालेले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेन, यसबारे तपाईंहरुको खास भनाइ के हो?
एमसीसीबारे एमालेले आफ्ना धारणा कहाँ राख्न पाएको छ र अहिले? अहिले हाम्रा कुरा सडकमा राखेर काम छैन। एमसीसी सदनमा प्रवेश गरेको छ। सदनमा एमालेले आफ्ना धारणा राख्न पाउनुपर्ने हो तर, सदनभित्र हामीलाई प्रवेश गर्न दिइएकै छैन, हामी त त्यहाँ विरोध गरेर बसिरहेका छौँ। गैरसांसदलाई राखेर सभामुखले मनलाग्दी गरिराख्नु भएको छ।
हामी यस्ता नचाहिँदो काम नगर्नुस् भनिरहेका छौँ– गैरसांसदलाई नराख्नुस्, विधि मिलाउनुस् भनिरहेका छौँ तर, उहाँले गरिराख्नुभएको छैन। त्यसकारणले गर्दा एमालेले आफ्ना धारणा राख्न पाएकै छैन।
म प्रसङ्ग जोडिहालौँ, प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छलफलमा म पनि अध्यक्षसँग गएको थिएँ। हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो, ‘एमसीसीको बारेमा हाम्रा धारणाहरु छन्, हामी भन्न चाहन्छौँ। हामीलाई संसदभित्र प्रवेश गर्ने वातावरण बनाइदिनुस्।’
प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हामीले खास जवाफ पाएनौँ। उहाँले एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्नुस् मात्र भन्नुभयो। हामी भनिरहेका छौँ एउटा कुरा, प्रधानमन्त्रीले अर्काे जवाफ दिइरहनु भएको छ। हामी त त्यो प्रक्रियाबाटै बाहिर राखिएका छौँ त अहिले। त्यसकारणले जहिलेसम्म प्रक्रियामा प्रवेश गर्न पाउँदैनौँ, तबसम्म यस विषयमा बोल्दै बोल्दैनौँ।
भिडिओ
त्यो भेटमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा के हो?
प्रधानमन्त्रीजीले गठबन्धनको एउटा प्रस्ताव छ, गठबन्धनभित्र झमेला छ, सत्य के हो हामीलाई थाहा छैन। बाहिर आएका कुराहरुका आधारमा भन्दा गठबन्धन जोगाउने, एमसीसी पास गर्न मन लागे गर्ने त्यसपछि एमालेलाई विपक्षमा राखेर सत्ता गठबन्धन चुनाव लडेर सत्ता हातमा लिने भन्ने सुनिएको छ। एमसीसी पास गर्ने कि फेल भन्नेमा उहाँहरुको ठ्याक्कै धारणा बुझिएन।
सत्ता गठबन्धनमा १ सय ६५ सांसद थिए, पहिला सरकारलाई समर्थनमा भोट हाल्ने। १ सय ६५ मा बहुमतले भोट हाले त पास हुने होला। त्यसमा नेपाली कांग्रेस वा लोसपाबाहेकले भोट नहाले बहुमत नपुग्ने होला त्यो उहाँहरुका कुरा हो, हामी त प्रक्रियामै सामेल गरिएका छैनौँ।
१ सय ६५ सांसद एकैतिर रहँदा त्यसले नतिजा दिने हो। तर, प्रधानमन्त्रीज्यू पास गर्छु भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो भरथेग गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षजीले यो पास गर्न हुँदैन भनिरहेको सुन्छौँ हामी। पाँचदलभित्र पनि तीन दलीय गठबन्धन बनेछ आज बिहीबारको समाचार हेर्दा। माधव नेपालको पार्टी, प्रचण्डजीको पार्टी र उपेन्द्रजीहरु मिलेर पास नगर्ने हामी भोट हाल्दैनौँ भनेर हिँड्नुभयो भन्ने समाचार पढेको है, सत्य के हो थाहा छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको योजना पास गर्ने हो कि फेल गर्ने हो, बुझिएन।
अहिले हाउसमा बिजनेस दिने सरकारले हो। हाउस दुई जनाको कन्ट्रोलमा छ, एउटा प्रधानमन्त्रीको पार्टी र अर्काे भनेको सभामुखको पार्टी। सभामुखको पार्टी एक तरिकाले चलेको छ, प्रधानमन्त्रीको पार्टी अर्काे तरिकाले चलेको देखिन्छ। माधव नेपालजीको पार्टीलाई हामीले पार्टी नै मानेका छैनौँ। आआफ्नो तरिकाले चलेको हुँदा गठबन्धनमा रहेका नेताहरुको धारणा के हो भन्ने स्पष्ट भएन। त्यो स्पष्ट नभएसम्म हामी एमालेहरुले जवाफ दिनु त गाह्रो भयो नि।
एमालेले एमसीसी पास गर्न सघाउँछ भन्नेमा कांग्रेस विश्वस्त छ, तपाईंका केही समयअघिका अन्तर्वार्ता हेर्दा पनि एमसीसी पास गरेर जानुपर्छ भन्ने लाइन नै थियो, अब तपाईंहरुको सम्भावित कदम के हुन्छ?
एमालेले के गथ्र्याे भन्नका लागि त्यहाँ प्रवेश गर्ने वातावरण बनाइदिनुपथ्र्याे। हामी जिब्रो चपाएर बोल्दैनथ्यौँ। यदि सदनभित्र हामीले आफ्ना कुरा राख्न पाउने हो भने नेकपा एमालेले यो केसमा जिब्रो चपाएर बोल्दै बोल्दैन। हामी माछा देखे दुला हात, सर्प देखे पाखा हात गर्ने खालको होइनौँ। हामी एमसीसी वा कुनै सन्धि सम्झौताबारे के प्रतिक्रिया आउँछ बाहिरबाट भनेर सोचेर चुप लाग्दैनौँ। जे हो, सत्य कुरा बोल्छौँ। तर हामीलाई प्रक्रियामै सामेल गरिएन। हामीले विगतमा त गर्यौँ नि त। यो सम्झौता प्रचण्डजी र शेरबहादुर देउवाजीको पार्टीले गरेको हो। उहाँहरु नै गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो। सम्झौता उहाँहरुले गर्नुभयो, हामी चाहिँ उहाँहरुभन्दा पछि सरकार चलाएको भएर सदनमा लैजाने दायित्व पुरा गरेका हौँ, इमान्दारपूर्वक। यो गलत छ भने एउटा तरिकाले जानुपर्यो होइन भने अर्काे तरिकाले जानुपर्यो।
हामीलाई पनि चित्त नबुझेको अनौठो लागेको कुरा एमसीसी यत्तिकै लागू हुँदा चाहिँ राष्ट्रवादी हुने, सदनबाट पास गर्दा राष्ट्रघाती भएको जस्तो पनि कता कता सुनिन्छ– सत्ता गठबन्धनकै दलहरुको। तर, सदनमा जनताका प्रतिनिधिबाट लुकाएर गर्दा त्यो राष्ट्रवादी हुने, जनताको आँखा अगाडि बसेपछि राष्ट्रघाती हुने? यो तर्क त पत्यारलाग्दो भइराखेको छैन। यी जम्मै कुरा हामी भन्थ्यौं होला नि त सदनमा। हामी सामेल हुन पाएनौं त्यही भएर हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भनिरहेका छौँ भने– प्रक्रियामा सामेल हुन पाऊँ। प्रक्रियामा सामेल हुन के गर्नुपर्छ भन्दा गैरसांसद प्रतिनिधि सभामा रहनुभएन। गैरसांसद को छन् त भन्दा माधव नेपालसहित १४ जना छन्। त्यो कसले गर्यो भन्दा मध्यरातमा सदन बन्द गरेर एकदिनको लागि एउटा अध्यादेश ल्याएर हाम्रो पार्टी फुटाएपछि फेरि अध्यादेश फिर्ता गर्नेहरुले गरे।
त्यसको अगुवाई सम्माननीय सभामुखज्यूले गर्नुभयो। हामीले के भन्यौँ त भन्दा कि नोटिस टाँसिदिनुस् र हामीलाई प्रवेश गर्ने वातावरण बनाइदिनुस्। जसरी लेखराज, प्रभु साहजीहरुको सांसद पद हिँड्यो, ठीक त्यस्तै हाम्रोमा पनि त्यही नियम लागू हुने होला। २ वटा स्टान्डर्ड हुँदैन होला। होइन तपाईंले गर्न नसक्ने बाध्यता छ भने संवैधानिक पदमा बस्न तपाईं योग्य हुनुभएन बाटो स्पष्ट गरिदिनुस्। सिम्पल छ नि हाम्रो माग त। त्यहाँ भन्दा बढी हामीले केही पनि मागेका छैनौँ।
यसमा उहाँहरु सुनुवाई नै नगर्ने। सदनमा रमाइलो देखिन्छ। हाम्रो सांसद उठ्नुहुन्छ गैरसांसद छन् यहाँ भनेर। सभामुखले बस्नुस् बस्नुस् मात्र भन्नुहुन्छ। कहाँ बस्ने? त्यहाँ बस्न त मिल्दैन। त्यो हो कुरा, त्यसले गर्दा अहिले संसदमा बोल्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु छन्।
प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष ओलीबीच पटकपटक वार्ता भएको छ। कुरा मिल्ने दिशातिर गएको हो?
यसमा के गर्ने, उसमा के गर्ने भनेर टेबलमा राखेर हुन्छ हुन्न भनेर छलफलको वातावरणमा गएको भए पो एउटा कुरा, प्रधानमन्त्रीले भेट हुँदा एउटै कुरा राख्नुहुन्छ, हुन त उहाँलाई एमसीसीले बढी छोएको होला– १ सय ६५ जनाले भोट हालेर विश्वासको मत त जित्नुभयो। तर, अहिले विकासका एजेन्डा पास गर्ने मामिलामा सबै आफूसँग रहेनन् भन्ने पर्यो होला उहाँलाई। त्यसैले हामीसँग एमसीसी पास गर्न सघाउनुपर्यो भनेर हाम्रा अध्यक्षसित जहिले भेट्दा पनि उहाँले त्यही नै भनिरहनुभएको छ। हाम्रो अध्यक्षले हामीलाई संसद् प्रवेश गर्ने वातावरण बनाइदिनु भन्नुभयो। हाम्रा माग पुरा गर्न भनिरहनुभएको छ।
दुई जनाको भनाइ नै फरक पर्यो नि। हाम्रो अध्यक्ष संसदमा प्रवेश गर्ने वातावरण खोजी रहनुभएको छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू प्रवेश नै गर्न चाहनुभएको छैन। उहाँले हुन्छ, हुन्न केही भन्नुहुन्न। त्यो विषयलाई उहाँले स्किप गरिरहनुभएको छ, कूटनीतिक तरिकाले। प्रधानमन्त्रीको आफ्नो शैलीले। हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुभएको छैन।
हामीले के बुझिराखेका छौँ भन्दा प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहना पनि यसोउसो फकाइफुलाइ गरेर एमसीसी पास गर्न पायो भने एमाले लिनुपर्ने जरुरी भएन। अनि जतिबेला पनि जता उभिए पनि भयो, जतातिर गए पनि भो भन्ने परेको होला। त्यो होइन भने हाम्रो पार्टीले ठोस रुपमा उठाएको मागमा प्रवेश गर्नुपथ्र्याे– त्यहाँ प्रवेश भएको देखिँदैन।
अर्काे माओवादी केन्द्रका साथीहरु एमसीसी फेल होस् अनि हामी सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यसबाट के निष्कर्ष निकालेको छ एमालेले भने गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवै दल एमालेलाई देखाएर गठबन्धनभित्र आफ्नो पोजिसन बढाउन खोजेको देखिन्छ। उहाँहरुको गठबन्धनभित्र को अलि प्रभावशाली हो त भन्ने देखाउन गृहकार्य गरिराखेको देखिन्छ। उहाँहरु एमालेलाई बाहिरै राखेर आफ्नो काम गर्नेमा हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। उहाँहरुले सहयोग मागेको पनि वास्तविक होजस्तो लाग्दैन।
एमसीसीलाई एमालेभित्र पनि कसैले राष्ट्रघाती देख्ने कसैले राष्ट्रवादी देख्ने किन भयो?
यसको दुई वटा कुरा छ। यो अलि जाली कुरो नै भइहाल्यो। हाम्रा सबै मान्छे उभिरहेका छन्। दलको नेतालाई पनि थाहा छैन, उपनेतालाई पनि थाहा छैन। संसदलाई बोल्नका लागि सम्बन्धित दलसँग अनुमति माग्नुपर्छ। आफैँ खुस्स दिएर आमसभामा बोलेजस्तो होइन नि। संसदमा बोल्नका लागि पहिल्यै को को बोल्ने, कति जना बोल्ने योजना हुन्छ। कोरियोग्राफी पहिले नै हुन्छ। त्यो नै संसदको विधि हो। त्यो कोरियोग्राफीलाई जम्प गरेर कोही हाम्रै दलका साथीले बोल्नुभयो। त्यसलाई लिएर कांग्रेसका कोही नेताले एमाले सामेल हो भने उहाँहरुको एमसीसी फेल गराउने चाहना हो भनेर बुझ्नुपर्छ। हाम्रो दलका ती नेता विरोधी भएर बोलिरहनुभएको छ। कांग्रेस वा हाउसका लिडरले त्यो बोलाइलाई शिखण्डीको जसरी प्रयोग गरिदिए।
त्यसलाई पार्टीको आधिकारिक धारणा मान्ने हो भने कांग्रेस एमसीसी पास गराउन नचाहने रहेछ। त्यसो हो भने नाटकै गर्नुपरेन नि। सिधै भनिदिए भयो अमेरिकीहरुलाई हामी पास गर्ने मुडमा छैनौँ भनेर। उबेला वासिङ्टनमा गएर झुक्किएर सम्झौता गर्यौँ। एमाले विपक्षमा थियो। उसलाई सोध्दै सोधेनौँ। अहिले हामी पास गर्दैनौँ भन्दिए भैहाल्यो। सम्बन्ध बिगार्न जरुरी छैन। यस्ता विषयमा सेलेब्रिटी पल्टिने होइन। कूटनीतिमा खेलाँची र ठट्टा गर्नुहुन्न।
दोस्रो विषय, जब विषयमा प्रवेश गरिन्न भने आरोप जे लगाएपनि भइगयो। हामी विषयमा प्रवेश गर्छौं, दफादफा केलाएर कुरा गर्छौं। प्रोजेक्ट लेख्नेदेखि लिएर सम्झौतासम्म सबै दल संग्लन हुने। अहिले सडक उफ्रिरहेका पनि थिए। यो सबै गर्दा उहाँहरुले केहीपनि हेर्नुभएन। त्यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता लिएर अमेरिका जाने हो त? प्रचण्ड, शेरबहादुर, कृष्णबहादुर महराजी लगायत साथीहरुलाई के अनिवार्यता थियो त?
हामी सरकारमा आएपछि उत्तराधिकारीका रुपमा आएको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको कामलाई निरन्तरता दिएको हो। हामीले त्यसमा केही पनि अप्ठेरो मानेनौँ। अगाडि मानेनौँ। हामीले सदनको विधेयक शाखामा अगाडि लिएर गएपछि विवाद सिर्जना गरिएको हो। सरकार चलेको दुई वर्षपछि सुरु भएको हो। किनभने सरकारको दुई वर्षपछि अविश्वास ल्याउन पाउँछ। प्रधानमन्त्री खाने लोभमा प्रचण्डजीहरुले गिजोल्नुभएको न हो त्यसपछि त।
जसले यो प्रोजेक्ट ड्राफ्ट गर्यो, सम्झौता गर्यो, सबस्टेशन राख्नेमा नेताहरुबीच झगडै भयो रे। उबेला ड्राफ्ट गर्दा राष्ट्रवादी राष्ट्रघाती केही पनि हेर्नुभएन छ? हाम्रो अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बनेको बेला यो भारी हामीलाई किन बोकाएको त? उहाँहरुले सही नगरिदिएको भए हामी यो भारी बोक्दै बोक्दैन थियौँ। हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ। त्यसका लागि यताबाट पैसा नआए अन्त पैसा खोजिन्थ्यो होला, जनतालाई कर लगाइन्थ्यो।
माधव नेपालको पार्टी र तीन वर्ष सँगै रहेको माओवादी केन्द्र कस्तो पार्टी हो? तपाईंहरुको विश्लेषण के छ?
माधव नेपालजीले अनुशासनहीन काम गर्नुभयो। उहाँले गुट बनाउनुभयो र पार्टी नेतृत्वलाई आक्रमण गर्ने काम गर्नुभयो र अन्ततः पार्टीलाई क्षति पुर्याउने काम गर्नुभयो। उहाँलाई हामीले निष्कासन गरी कारबाही गर्यौँ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको जम्मा संख्या हेर्ने हो भने १० प्रतिशतभन्दा कम तत्कालीन एमालेका साथीभाइहरु माधव नेपालतर्फ जानुभएको छ। साथीहरु अझै फर्किंदै हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई अनुशासनहीन भनेर निष्कासन गरेको हो। त्यसले पार्टीको आकार लिएकै छैन। एउटा झन्डा समातेर अघि बढिरहनुभएको छ। अनेक तिकडम गरेर कानुनी मान्यता लिएर हामी पार्टी हौँ भनेर बसिरहनुभएको छ। हाम्रो पार्टीले त्यसलाई मान्यता नै दिएको छैन। एउटा झरी पानी खेप्नुपर्यो त्यसले। त्यो झरी पानी खेपिसकेपछि उहाँहरु रहने कि नरहने थाहा हुन्छ। माधव नेपालजीहरुको अस्तित्व नै सिर्जना भएको छैन।
प्रचण्डजीको पहिले माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टी थियो। पछि नेकपा बन्यो। पछि पार्टी एक रहेन। धेरै साथीहरु यतै रहे। नेकपाको निरन्तरताका रुपमा एमाले रह्यो। प्रचण्डको पार्टी अलि चोइटिएर अलि खुइलिएर नेकपा माओवादी भएर बसिरहेको छ।
स्थानीय तहको चुनावको सन्दर्भमा कुरा गर्दा दुई वटा सिनारियो देखिन्छ। २०७४ सालमा पनि यस्तै परिदृश्य थियो। प्रचण्ड र देउवाको मोर्चा थियो। हामीले एक्लै चुनाव लड्दा ४५ प्रतिशत स्थानको चुनाव जित्यौँ। वडाध्यक्षभन्दा माथि १४ हजार एक सय हाम्रो प्रतिनिधिहरुले जिते। संख्यामा हेर्ने हो भने प्रचण्डजीको ५ हजारभन्दा कम होला। १०–११ हजार जति कांग्रेसको होला। त्यति गर्न पनि उहाँहरुले कतिपय ठाउँमा मतपत्र च्यात्नुपर्यो। कतिपय ठाउँमा मतपत्र चपाउनुपर्यो। अहिले चुनाव हुँदा पनि हामी फरक परिदृश्य देखिरहेका छैनौँ। गठनबन्धन कायम भएर गयो भने पनि हामीले २०७४ सालको जुन चुनौती हो त्यति चुनौती र त्यही अवसर पनि छ। सात महिनाको बीचमा उहाँहरुको तमासा जनताले देखिसकेका छन् त्यो हामीलाई अवसर भयो।
गण्ठबन्धन टुट्यो भने चुनाव सिधा कांग्रेस र एमालेको बीचमा हुन्छ। उहाँहरुको त गणना हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन मलाई। माधवजीको पार्टी बनेको छैन। प्रचण्डजीको पार्टी हावाहुन्डरी जसरी आयो। पार्टीको रुपमा छैन। आन्दोलनको हिसाबले आकार लिएको हो। पार्टी हुनलाई पार्टीको विधि हुनुपर्यो, कमिटी चल्नुपर्यो। अधिवेशन सकिएको कति समय भयो, पदाधिकारी टुंगिएको छैन। उहाँहरु स्याटलाइट पार्टीका रुपमा दौडिने हो। सिधा टक्कर हुने भनेको एमाले र कांग्रेस नै हो।
तर, तपाईंहरुलाई हराउन माधव नेपाल काफी हुन्छन् भन्ने लाग्दैन?
स्थानीयमा यसको अर्थ हुँदैन। स्थानीय प्रतिनिधि जनतासँग जोडिएका छन्। एउटै परिवारले पनि उही पार्टीमा भोट हाल्दैनन्। कसैलाई हराउँ भनेर हराउने स्थिति हुँदैन। हामीले गलत उम्मेदवार दिएका छौँ भने कसैले मेहनत नै गर्न पर्दैन, हामी आफैँ हारिहाल्छौं। सही उम्मेदवार दियौं भने माधव नेपाल, माओवादीले कांग्रेसलाई भोट हाल्दिएर त्यसले कुनै असर गर्दैन। स्थानीय चुनावमा जनतासित उम्मेदवार कति भिजेको छ त्यसले फरक पर्छ। राष्ट्रिय चुनावमा चाहिँ उहाँहरु कसरी जानुहुन्छ, त्यसले थोरै तलमाथि पार्ला।
अबको ७ महिनापछिको राजनीतिक घटनाक्रम कस्तो हुन्छ?
पछाडिको अहिले अनुमान लगाउन सकिँदैन। त्यतिबेलासम्म गठबन्धन कसरी अघि बढ्छ भन्न सकिँदैन। एमाले जितेको ठाउँमा माओवादी र माधव नेपालजीलाई बाँडिदिने भनेको छ रे कांग्रेसले। एमालेले जितेको भनेको ८० सिट हो। त्यो सिटमा कांग्रेसको पनि आँखा लाग्या होला। उहाँहरुले ह्याँकुला माग्नुहोला, कांग्रेसले हड्डी हड्डी खा भन्ला। त्यो पछि नै थाहा होला। चितवनमा प्रचण्डजी दोहोरिने भनेपछि कांग्रेसका कार्यकर्ता निराश भइरहेका छन्। पाँच वर्षपछि चुनाव आउँछ। स्थानीयमा छोरीलाई दिनुपर्छ केन्द्रमा बाउलाई दिनुपर्छ भने हामी किन राजनीति गर्ने भन्ने स्थानीयको कुरो सुन्छु म। हाम्रै अनुभव छ। धेरैचोटि प्युठानमा एमालेले जनमोर्चाको मान्छेलाई छोडिदिँदा त्यहाँ हाम्रो पार्टी कमजोर भयो। त्यही भएर त्यहाँ अहिले हाम्रा साथीहरु तालमेल गर्ने मुडमै हुनुहुन्न।
माओवादी केन्द्रसँग फेरि मिलेर चुनावमा जाने सम्भावना छ कि छैन?
गाउँको भाषा ढोडको खुट्टाबाट तंगार तरिन्न भनिन्छ। गठबन्धन बनाएर चुनाव बहुमत ल्याउने अनि संयुक्त सरकार चलाउने अभ्यास असफल भयो। अहिलेको माग चुनाव स्वतन्त्र ढंगबाट लड, आएको परिणामका आधारमा सहकार्य गरेर जाने ठिक होला। भारतको जस्तो महागठबन्धन भन्ने नेपालको संस्कारले दिन्छ जस्तो लाग्दैन। चुनाव लड्ने हो आ आफ्नो सामर्थ देखाउने हो। जनताहरु किचकिच नहोस् है च्याखे थाप्नेहरु नरहून भन्ने चाहिरहेका छन्। एमालेले जिते एमाले जितोस, कांग्रेसले जिते कांग्रेस जितोस भन्नेमा छन् जनताहरु। त्यही भएर कांग्रेसलाई हामी आफ्नो सामर्थ्यमा लड्नुस तपाईंहरु, हामी हाम्रो शक्तिमा लड्छौँ। हामीले जित्यौँ भने हामी शासन गर्छौँ, तपाईंले जित्नुभयो भने तपाई जित्नुभयो भने हामी सहयोग गर्छौँ, तपाईंहरु शासन गर्नुस् भनिरहेका छौँ हामी।
त्यसकारण उहाँहरुले सोच्ने कुरा हो कसरी जान चाहनुहुन्छ उहाँहरु। हाम्रो सपना पुरा गर्नका लागि हामी आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ। अर्काले गर्देला र नेपालमा रेल दौडाउँला र पानी जहाज ल्याउँला भन्ने कल्पना गरेर हामीले ल्याउन सक्दैनौँ। २०७४ सालमा धोका खाइयो भन्ने लागेको छ, एमालेलाई। त्यसकारण एमाले आफ्नै कमाएको जनमतबाट विकासको चाहनालाई अघि बढाउन चाहन्छ।
Shares
प्रतिक्रिया