एमसीसीमा अमेरिकालाई शंका गर्नु पर्दैन, यस्तो उग्र विदेश नीतिले सुख दिँदैन : विश्व पौडेल (अन्तर्वार्ता)

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरिसकेको छ। गत मंसिर ९ गते राष्ट्रसंघीय महासभाको ७६औँ सत्रको ४०औँ बैठकले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा उकाल्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो। नेपाल अबको ५ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२६ मा मात्रै विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लिनेछ।

यो ५ वर्षलाई संक्रमणकालीन अवधि मानिनेछ। यसबाट नेपालले आफ्नो स्तरलाई माथि लगेको छ। हाम्रो स्तर माथि जाँदा वैदेशिक सहायतामा केही फरक पर्छ वा पर्दैन? त्यस्तै नेपालले लिने वैदेशिक सहायता अब कस्तो हुनुपर्छ? प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कस्तो योजना अघि सार्नुपर्छ? यिनै विषयमा नेपालखबरले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलसँग गरेको कुराकानी :

नेपालमा वैदेशिक सहायता तथा ऋणको ‘ट्रेन्ड’ कस्तो छ अहिले?
नेपालको विदेशी अनुदान अलि धेरै हुन्थ्यो तर अहिले वार्षिक १० अर्ब हाराहारीमा रहेजस्तो मलाई लाग्छ। पछिल्लो वर्षमै हेर्दा अधिकतम ३० अर्बभन्दा बढी आएजस्तो लाग्दैन। अहिले ६० अर्बको लक्ष्य राखिन्छ तर १०/१२ अर्ब मात्रै आउने गरेको छ। 

ऋणको कुरा गर्ने हो भने भूकम्पपछि हाम्रो वैदेशिक ऋण बढेको देखिन्छ। दाताहरूले दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर त्यसले विकासमा योगदान दिएजस्तो देखिँदैन। सबैभन्दा ठूलो ऋण त पुनर्निर्माणले बढाएको छ। निजी आवासको लागि हामीले ३/४ लाख अनुदान दिने भन्यौँ, भूकम्पले घर भत्काएपछि विदेशीसँग ऋण लिने निर्णय गर्यौँ, जनताले दुःख पाएका छन्, सहयोग गरौँ भन्ने हिसाबमा यो बाटो रोज्यौँ।

तर हाम्रो खर्चको चालू खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन कतै कुनै शीर्षक पनि घटाएनौँ। यो बोर्ड र त्यो समिति भनेर भत्ता खाने, सबैतिर पैसा खेर फाल्ने नीति रोक्न चाहेनौँ। जनतालाई ३/४ लाख पैसा दिनुपर्ने भयो भनेचाहिँ विदेशी ऋणबाट दिने गरेका छौँ। अहिलेसम्मको हाम्रो अवस्था यस्तो रहिआएको छ। यो गलत भयो। नेपालले आफ्नो खर्च घटाएर दुःख परेको स्थानमा राहत बाँड्ने हो, ऋण लिएर राहत बाँड्ने होइन।

त्यसो भए हाम्रो वैदेशिक सहायता तथा ऋण लिने नीति नै गलत छ? 
हो, नीतिगत परिवर्तन हुनुपर्छ। आर्थिक मितव्ययिता अपनाउँदा स्रोत जुट्छ भने ती पक्ष पनि हेरौँ भन्ने हो। पछिल्लो ४/५ वर्षमा पुनर्निर्माणले ऋण बढाएको छ। मितव्ययिताबाट १ खर्ब, ऋणपत्र जारी गरेर अर्को १ खर्ब र अरु एक/दुई खर्बचाहिँ विदेशी सहायता लिएको भए भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आफैँ स्रोत जुटाउन सकिन्थ्यो कि! 

अर्को कुरा हामी कति उपयोगी आयोजनाहरूमा ऋण लिँदै छौँ भन्ने पनि हो। पछिल्लो समय लुम्बिनी र पोखरा एयरपोर्टजस्ता आयोजनामा ठूलो ऋण लिएका छौँ। त्यो कति प्रयोगमा आउँछ? अर्को कुरा हामीले ३३ किलोमिटर रेल निर्माणको लागि रेल ल्याएका छौँ तर तराईमा ३३ किलोमिटर बाटो भनेको कति महत्वपूर्ण हो? कहाँबाट कहाँ जोड्न रेल ल्याएका हौँ? त्यो देखाउन मात्रै हो कि! ल्याएपछि सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। 

कस्ता क्षेत्रमा लिनुपर्ने हो त विदेशबाट​ ऋण?
विदेशबाट ऋण लिँदा अब सोच्नुपर्छ। सानातिना सडक निर्माण गर्न, सडक बत्ती बाल्न नेपालकै स्रोतले भ्याउँछ भने किन लिने? नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने खालका परियोजना छन् भने विदेशी ऋण लिँदा महत्व दिनुपर्छ। एक्सप्रेस वे, टनेल(सुरुङ)जस्ता योजनामा प्रविधिसहितको विदेशी सहायता लिने हो। त्यसको ‘भ्यालिडिटी’ धेरै हुन्छ। जस्तो नागढुंगा सुरुङमार्ग त्यस्तो परियोजना हो जहाँ सयौँ दाजुभाइहरूले प्रविधि र व्यवस्थापनका कुरा सिकिरहेका छन्। यस्ता योजनामा लिने हो। यसबाहेक नेपालमा सिमेन्ट उद्योगहरू छन्। धौवादी फलाम खानी सञ्चालनमा आयो भने फलाम उद्योग पनि हुन्छन् होला। यस्ता परियोजनामा लिनुपर्छ। 

जापानीहरूले बीपी हाइवे बनाउँदा हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ। पहाडमा डाँडाकाँडामा सडक बनाउँदा कस्तो सडक बनाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान भयो। जापानीहरूले नै बनाइदिएको सूर्यविनायकबाट कोटेश्वरको सडक विस्तार योजनामा नेपालीहरू पनि सहभागी थिए। उनीहरूले धुलिखेलसम्म बनाउन खोजेका पनि हुन् तर हाम्रै आन्तरिक कारणले पूरा भएन। समस्या के भयो भने हामीले त्यसलाई सिको गर्ने गरी यो परियोजना दिन पनि सकेनौँ। सूर्यविनायकसम्म रोड बनेपछि त्यही मोडलमा धुलिखेलसम्म सडक निर्माण गर्न हाम्रो त्यसकै अर्को वर्षको योजना हुनुपथ्र्यो, तर भएन। त्यसले हामीले सिकेको सीप र पाएको प्रविधिको प्रयोगको उपयोग हुने थियो। तर त्यसो गरिरहेका छैनौँ। डाँडाडाँडामा रोड खन्ने काम गरेर दुर्घटना निम्त्याइरहेका छौँ।  

अहिले अमेरिकी सहयोग प्याकेज एमसीसीबारे बहस र विवाद चलिरहेको छ, यो पनि प्रविधि सिकाउने आयोजना नै थियो, किन विवाद भइरहेको छ?
एमसीसी भनेको हामीले मागेर पाएको र हामीले छानेको आयोजना हो। यो अहिले हामीले लिँदा नै राम्रो हो, फिर्ता पठाउँदा त हामीलाई हुने घाटा नै हो। बंगलादेश र भारतमा बिजुली माग छ, त्यसको लागि प्रसारणलाइन चाहिन्छ। त्यो बनाइदिन्छु भन्दा हामीले किन विरोध गर्नु? यस्ता प्रावधानहरू अरु सहयोगमा पनि हुन्छन्। यसलाई चाहिँ बढी भनेको एउटा कानुनी व्यवस्था गरिदिन मात्रै हो। 

एमसीसीअन्तर्गतको सडकमा पनि उच्च प्रविधि प्रयोग गरिने उल्लेख छ। प्रसारणलाइनअन्तर्गत पनि ५ वर्षमा ५५ अर्बको प्रसारणलाइन सकिन्छ भने अथवा त्यति समयमा त्यति लागतको निर्माण गर्ने हो भने हामीले त्यो सिकेर अर्को बनाउन सक्थ्यौँ। विदेशी सहायतामा भए पनि चाहना पैसा मात्रै होइन। पैसा आवश्यक सहयोग हो तर त्यसमा प्रयोग भएर, त्यसको गराइ देखेर हामीले सिक्ने हो। जति पनि विकसित देशहरू छन्, उनीहरूले सिकेर नै त्यहाँसम्म पुगेका हुन्। 

अमेरिकाको एक रणनीतिक परियोजना भएकाले एमसीसी पास भएन भने नेपाललाई विदेशी दातृसंस्था र अरु देशको पनि सहयोगमा प्रभाव पर्नसक्ने भन्ने पनि छ, यस्तो सम्भावना कति हुन्छ?
अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतमा उनीहरूको प्रभाव छ। अरु देशको हिसाबमा हेर्दा सबै देश स्वतन्त्र नै छन्। कतिपय पश्चिमा मुलुकहरू अमेरिकाबाट प्रभावित भने हुन्छन्। त्यसकारण यसमा केही फरकचाहिँ आउनसक्छ। 

अमेरिका भनेको हामीलाई सबैभन्दा वैदेशिक सहायता धेरै दिने देश हो। त्यस्तै हाम्रो भुटानी शरणार्थी समस्या हल गरिदिने पनि त्यही देश हो। त्यस्तो मुलुकलाई हामीले अहिले शंका गर्नुपर्ने केही पनि छैन। हाम्रो वैदेशिक नीति यस्तै उग्र चरित्रले अघि बढ्ने हो भने अन्य मुलुकले पनि प्रश्नचाहिँ अवश्य उठाउँछन्। अराजकता केही समय रमाइलो हुन्छ। यसले जनतालाई सुखचाहिँ दिँदैन। हाम्रो वैदेशिक नीतिमा ज्ञान भएका, वैदेशिक नीतिमा अनुभव भएकाहरूले यस्ता परियोजनाको विरोध गरेका छैनन्। 

राजनीतिक फाइदा लिन यो प्रयोग भएको देखिन्छ। जनतामाथि हा, हु गर्न सकिन्छ भनेर नै विरोध भएको देखिन्छ। यदि एमसीसी प्रोजेक्ट रोकियो भने उचाल्ने र पछार्ने स्वभाव भएका मान्छेहरूको प्रभुत्व बढी रहेछ भन्ने नै देखाउँछ। यद्यपि एउटा प्रोजेक्टले मात्रै देश विकास हुने र नेपाल रातारात विकास हुने भन्नेचाहिँ होइन।

भनेपछि तपाईंको निष्कर्ष हामीलाई प्रविधि​ सिक्नको लागि भए पनि वैदेशिक सहयोग चाहिन्छ भन्ने नै हो?
पक्कै पनि। हामीलाई विदेशी सहायतामा प्रविधि चाहिएको हो। नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको लागि कच्चापदार्थहरू रहिरहेको र ससाना पुँजी समेत निर्माण गर्न सकिने अवस्था भएकाले हामीलाई प्रविधिको अत्यन्त आवश्यक छ। 

नेपाल २०२६ मा अपग्रेड हुँदै छ, विकासशील मुलुक बन्दा वैदेशिक सहायतामा के फरक पर्छ?
नेपालको ऋणको ८० प्रतिशत हिस्सा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले ओगट्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले गर्ने यस विषयलाई यी दुई संस्थाले त्यति ठूलो महत्व दिँदैनन्। नेपाललाई सहयोग गरिरहने जापानले पनि तिमीहरूको प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो, अब हामी सहयोग कम गर्छाैँ भन्ने कुरा गर्दैन र अमेरिकीहरूले पनि अपग्रेड हुँदैमा सहयोग रोक्छन् भन्ने छैन। 

तर अब विदेशी अनुदान रोकिन्छ, ऋणको विषयहरूले महत्व राख्छ भन्ने पनि छ नि?
त्योचाहिँ यस्तो हो। विदेश भ्रमण गर्ने नेपालका विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूलाई प्लेन टिकट लगायतमा दिइने सुविधा अर्थात् त्यसतर्फको अनुदान रोकिन सक्छ। त्यो सीमित व्यक्तिले पाउने कुरा हो। नेपालले अहिले जति अनुदान ल्याइरहेको छ, त्यस किसिमको अनुदान रोकिने भन्ने कुरा हुँदैन। 

नेपालले आफ्नो स्तर वृद्धि गरिरहँदा कन्ट्री रेटिङ जोडिन्छ, त्यसमा पनि व्यावसायिक ऋणको कुरा आउला, योजना आयोगको समन्वय कत्तिको छ?
कन्ट्री रेटिङ त एकदमै आवश्यक छ। मलाई के लाग्छ भने नेपालमा केही काम नै भएको छैन। कसैले कुनै फ्याक्ट्री ल्याउँछु, मेसिन ल्याएर उत्पादन सुरु गर्छु भन्छ भने पनि कन्ट्री रेटिङलगायतका विषयहरू उनीहरूले खोजिरहेका हुन्छन्। त्यसका साथै नेपालको हाइड्रोपावरमा अहिले लगानी भइरहेको छ। त्यो एक्कासि बेच्नुपर्यो भने पनि हामीलाई कन्ट्री रेटिङ आवश्यक पर्छ।

म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल विश्वको पुँजीबजारको मूल प्रवाहमा छैन। हामी भनेको विपन्न वर्ग र बैंकको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, त्यस्तै हो। विकट स्थानको विपन्न वर्गको एउटा मान्छेले बैंकसँग सम्बन्ध बनाउन ऊ सुगम स्थानमा आएर केही व्यवसाय सुरु गर्छ। तब मात्रै बैंकले उसलाई हेर्न थाल्छ। विकट स्थानको विपन्न वर्ग र बैंकसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाललाई पुँजीको हिसाबमा कुनै इज्जत छैन। दातृनिकायले हामीलाई दिने सहयोग भनेको अहिलेसम्म उनीहरूले सहायता वितरण गरेजस्तो मात्रै हो। नेपालमा लगानी होस् र यसले पुँजी वृद्धि गरोस् भन्ने खालको पनि हुँदैन। 

त्यसको अर्थ नेपालमा वैदेशिक सहायता नै राम्ररी आएको छैन भन्ने हो? तपाईं आफैँ अहिले योजना तर्जुमा गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, यो अवस्थामा सुधार ल्याउने योजना के छ?
म अहिले नेपालमा धनी र गरिबबीचमा समानता ल्याउने अर्थात् विपन्नहरूको स्तर माथि उकास्ने भन्नेमै केन्द्रित छु। तराईमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या तटबन्धको नै हो। यसले खोलालाई अनुशासित बनाउँछ र क्षतिबाट पनि बचाउँछ। कमला, नारायणीको छेउछाउमा हेर्दा परिवारमा समस्या भएका मान्छेहरू देखिन्छन्। त्यसको कारण के हो भने नदीनालाको छेउको जग्गा जमिन अलि सस्तो हुन्छ। त्यसकारण पनि त्यहाँ मान्छेहरू अलि गरिब नै हुन्छन्। उनीहरू भनेको बाघको आहाराको लागि बाँधेर राखिएका पाडाजस्ता हुन्। वर्षामा खोला आउँछ, उनीहरूलाई हरेक वर्ष क्षति पुर्याउँछ। 

मेरो आफ्नो कुरा गर्दा पनि हामी तराईमा सुरुमा जाँदा खोलाको छेउमा बसेको भन्ने कुरा बुबाआमाले सुनाउनुहुन्छ, पछि हामी अलि सक्ने भएपछि सुरक्षित बस्तीमा आएर बसेका हौँ रे! धेरै मान्छेहरू अहिले पनि त्यही समस्यामा छन्। यो तराईतिरको समस्या भयो। अर्को पहाडी भेकमा खानेपानी र सडकको ठूलो समस्या छ। ग्रामीण सडकहरू खनेर छोडिएको छ। त्यसले अहिले दुर्घटनाहरू बढिरहेका छन्। नसोचेको दुर्घटनाहरू हुँदा धेरै परिवारको सपना हराउँछ। त्यस्तै खानेपानीका समस्याहरू छन्। दुई/तीन घण्टा हिँडेर पानी लगेका छन्। यी समस्या समाधान गर्नेतिर मैले ध्यान दिइरहेको छु। अर्को कुरा लाखौँ मान्छेहरू बस्ने सहरी भेकतिर भने विकासलाई पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसक्षेत्रमा एक्सप्रेस वे तथा सुरुङमार्गहरू बनाई त्यहाँको जीवनशैलीलाई ध्यान दिने हो। सहरी भेकमा यस्ता काम विदेशबाट ऋण लिएर गर्ने हो। ग्रामीण भेकमा चाहिँ ती काम आन्तरिक स्रोतबाटै गर्ने हो। 

प्रसंग बदलौँ, नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी किन पर्याप्त नआएको हो?
मेरो बुझाइ र हामीले गर्नुपर्ने भनेको विदेशी लगानी नेपालीहरूबाट नै ल्याउने हो। धेरै नेपालीहरू अमेरिकामा छन्, क्यानडामा र अष्ट्रेलियामा छन्। उनीहरूबाट हामीले नेपालमा लगानी ल्याउने हो। हामीहरूबीच उनीहरू परिचित पनि छन्। त्यसकारण चिनेकाहरूबाटै लगानी ल्याउनुपर्छ। 

तपाईं यसो भन्नुहुन्छ तर धेरै नेपालीहरू व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन्, पैसा त विदेश गएको छ नि?
हो, नेपालीहरू जो यहाँ आधिकारिक लगानी गरेर प्रतिफल लिइरहेका हुन्छन्, उनीहरूले समेत पैसा पठाइरहेको सत्य हो। तर त्यो इलिगल (अवैध) काम हो। तै पनि भइरहेको छ। त्यसलाई रोक्न र उनीहरूलाई विदेश नलग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। भारतको ठूला लगानीहरूमा मौरिससको फन्ड हुन्छ भनिँदो रहेछ। भारतकै पैसा त्यहाँ गएर पुनः भारत आएको हुँदो रहेछ। त्यसकारण देशबाहिर गएको पैसा पनि उनीहरूले कुनै न कुनै समय नेपाल नै ल्याउन चाहने हो। तर उनीहरूको चाहना सरकारले त्यो नखाइदेओस् भन्ने हुन्छ। चिनियाँहरू पनि अहिले थप लगानीको लागि चिनियाँहरूकै पैसा ल्याउने हो भन्छन्।

यसको सार के हो भने नेपालसँग ‘फेमिलिएर’ अर्थात् नेपाल चिनेको बुझेको मान्छेहरूले नै पैसा ल्याउने हो। त्यो भनेको नेपालीहरूबाट नै सुरु गर्ने हो। नचिनेको नबुझेको एक अमेरिकनलाई नेपालमा लगानी गर भनेर हामीले जति भने पनि किन गर्छ? हामीले अहिलेसम्म लगानीको सुनिश्चितताको लागि काम गरेको छैन। लगानी गरेको पैसा फिर्ता होस् कि नाफा लाने प्रक्रिया होस्, झञ्झटिलो बनाएका छौँ। अमेरिकामा ५ लाख डलर लगानी गर्यो भने ग्रिनकार्ड पाइन्छ। तर नेपालको नागरिकता लिन नै धेरै गाह्रो छ।​

नेपालमा आइरहेका विदेशी लगानीमा नेपाली बैंककै पैसा प्रयोग भइरहनु भनेको लगानी सुरक्षित नहुनु नै हो?
हो, हामी आफैँ झगडा गरेर बसिरहेका छौँ। केही वर्ष अघिसम्म त द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको रुपमा थियौँ। त्यसकारण हामीप्रति उनीहरू आकर्षित हुनुपर्ने कारण नै छैन। तपाईं अहिले आँखा चिम्लेर बुर्किनाफासो, सोमालियामा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ? एउटा नेपाली सोमालियामा पैसा लान मरिगए चाहँदैन नि! तर स्विट्जरल्यान्ड/अमेरिकामा पैसा लाने हो भने ऊ खुसी हुन्छ। 

विदेशी लगानीकर्तालाई पनि हामीले केही न केही दिन सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै उनीहरू आकर्षित हुन्छन्। नेपालमा आएको प्रोजेक्टले पनि धेरै पैसा नेपाली बैंकका नै चलाउँछन् भन्दा म आश्चर्यमा पर्दिनँ। किनकि उनीहरूले लगानी गर्दा उनीहरूको पैसा ‘सेभ’ छ भन्ने विश्वास नेपालले दिएको नै छैन भने उनीहरू सबै पैसा किन ल्याउँछन्? हामी एउटा देशको पक्ष लिएर सोझै बोलिदिने नीतिनिर्माताहरूको नै बचपना छ। यसरी नै माहोल बिग्रिरहेको छ। लगानी गर्नेहरूलाई आतिथ्यता दिने मुलुक बनाउन सकिरहेका छैनौँ। 

कतिपय सन्दर्भमा नेपालीहरू आफैँ पुँजी संकलन गरेर लगानी गर्न सक्षम छन् भन्ने बहस पनि भइरहन्छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? 
सुरुमा हामी चितवनको टाँडीमा बस्दा एउटा दोकान खुल्दा अरु चाहिँदैन भन्ने थियो। त्यसपछि बैंक आयो। एउटा बैंक भएपछि अर्को चाहिँदैन भन्ने भयो। अहिले धेरै बैंक चलिरहेकै छन्, दोकान त कति भए कति! यो भनेको अज्ञानता हो। अज्ञानताले क्षितिज सानो मात्रै देखाउँछ। सिमेन्ट फ्याक्ट्रीकै कुरा गर्दा दुईवटा ठूला विदेशी लगानी आएका छन्, अब हामीलाई पुग्यो थप आवश्यक छैन भन्ने? कुनै लगानी गर्नेले लागत कति लाग्छ, त्यसको बजार कहाँ हो, के हो सबै उसैले हेर्छ नि! त्यत्तिकै लगानी गर्नलाई ऊ बेबकुफ छ र? जो डराइरहेका छन्, उनीहरू मार्जिनमा कमी आउँछ भनेर हुनसक्छ, यसलाई विचार गर्नुपर्छ। 

तपाईं योजना आयोगमा आएपछि बनेको बजेट कार्यान्वयनमा छ, लगानी आकर्षित गर्न के गर्नुभयो?
लगानीको लागि मेरा केही निरपेक्ष योजनाहरू छन्। लगानी सम्मेलनको समयमा पनि सरकारले केही कुराहरू पास गरेको अवस्था छ। तर मेरो विचारमा त्योभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ। कन्ट्री रेटिङचाहिँ गरिरहनुपर्ने छ। चार/पाँच वर्षदेखि पछि परिरहेका छौँ। अहिलेको कुरा गर्दा पहिलो कुरा त सरकार भर्खरै बनेको हो। निर्वाचन समेत आउँदै छ। निर्वाचनअघि आक्रामक तरिकाले यो सरकार अघि बढ्न हुँदैन। त्यसको तयारी गर्ने हो। निर्वाचन सकिएपछि यो–यो कुराहरू गर्छु भनेर तयारी गर्ने हो। 

अबको नीति भनेको क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा पर्यटन, आन्तरिक उत्पादन, सिमेन्टजस्ता वस्तुलाई प्रवर्द्धन गर्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ। अब त केही प्रतिस्पर्धी देखिएका चाउचाउ जस्ता वस्तु र फुटवेयर, हरेकको घरमा प्रयोग हुने वासिङ मेसिन, टेलिभिजन, भाँडा माझ्ने डिसवास, एयरकन्डिसन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिने हो। अर्कोचाहिँ पूर्वाधार हो। त्यसमा हामीले सडकको लागि टनेलहरू निर्माणमा फोकस गर्नुपर्छ। हामीले पूर्वाधार निर्माणमा आयकर लामो समय छुट दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेरिरहेका छौँ।

त्यसको लागि यस वर्षको बजेटमार्फत नै हाइड्रोमा आयकर छुट गरिएको पनि छ। त्यो एउटा कामको सुरुवात भएको छ। कुनै वस्तु उत्पादन गरेर मार्केट देखाउनुपर्यो मार्केट देखाउन उपभोगको दर पनि राम्रो देखाउन सक्नुपर्छ। विदेशबाट कडाइ गरिदिने विषयहरू समेत जोडिदिनुपर्छ। अहिले नेपालमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने एउटा विषय धेरै आयात हुने वस्तुतिर ध्यान दिनुपर्छ। धेरै आयात भएका वस्तु हेर्दा नेपालमा यसको उपभोग छ भन्ने पुष्टि गर्छ। त्यसकारण विदेशी लगानीकर्तालाई यहाँ मार्केट छ भनेर देखाउन सकिन्छ।

कृषिमा वैदेशिक लगानीबारे पनि विवाद भएको थियो, आवश्यक छ कि छैन? अब फरक नीति बन्छ?
केही कुरामा पनि उग्र नीतिचाहिँ लिनुहुँदैन। कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा नै वैदेशिक लगानी आवश्यक नहोला नै, त्यसलाई निरुत्साहित नै गर्नुपर्छ। तर कृषि उद्योग, कृषि उपजको प्रोसेसिङको लागि चाहिँ हामीलाई वैदेशिक लगानी एकदमै आवश्यक  छ। जस्तो अदुवा नेपालले बिक्री गर्छ तर माटो समेत हटाएको हुँदैन। माटो हटाउने काम समेत भारत पुगेपछि हुन्छ।

कृषि उपजको व्यवस्थापन प्याकेजिङ र प्रोसेसिङदेखि प्रशोधनसम्म गर्न त हामीलाई विदेशी लगानी चाहिएको छ नि! किनभने अहिलेसम्म विदेशमा राम्रो माग हुँदा पनि त्यो काम गरिरहेका छैनौँ। अब विदेशी लगानी ल्यायौँ भने हुन्छ कि भन्ने पनि हो। प्याकेजिङले मात्रै पनि धेरै भ्यालु एड गर्छ।