युनिकोड
इजरायलमा आगामी अक्टोबरमा हुने संसदीय निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु नेतृत्वको सरकारले आफ्ना गठबन्धन साझेदारसँग गरेका राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न संसदबाट विवादास्पद विधेयकहरू पारित गराउने प्रयास तीव्र बनाएको छ।
संसद् (नेसेट) केही दिनमै ग्रीष्मकालीन सत्र अन्त्यसँगै स्थगित हुने भएकाले सरकारले सीमित समयभित्र प्राथमिकताका कानुनहरू अघि बढाउन खोज्दा विपक्षीले त्यसको कडा विरोध गरेका छन्।
एक सय २० सदस्यीय नेसेटको कार्यसूचीमा हाल सातवटा महत्त्वपूर्ण विधेयक छन्। ती विधेयकलाई सत्तारूढ गठबन्धनका विभिन्न दलले आफ्नो प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका छन्।
नेतान्याहुले यी विधेयक पारित गरेर गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउने र अक्टोबर २७ मा हुने निर्वाचनमा बलियो राजनीतिक आधारसहित जान खोजेको विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि हालका जनमत सर्वेक्षणहरूले उनलाई पुनः सत्तामा फर्कन सहज नहुने सङ्केत गरेका छन्।
हमासको अक्टोबर ७, २०२३ को आक्रमणपछि सुरु भएको गाजा युद्ध र त्यसअघिका सुरक्षा कमजोरीलाई लिएर नेतान्याहु सरकारमाथि सार्वजनिक असन्तुष्टि बढिरहेको छ।
विपक्षी नेता यायर लापिडले सरकार राष्ट्रिय हितभन्दा गठबन्धन जोगाउन केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन्।
सबैभन्दा विवादित विधेयक धार्मिक अध्ययनमा संलग्न अल्ट्रा–अर्थोडक्स विद्यार्थीलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिने विषयसँग सम्बन्धित छ।
गठबन्धनमा रहेका धार्मिक दलहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यो माग पूरा नभए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्।
प्रारम्भिक चरणमै स्वीकृत उक्त विधेयकले दीर्घकालीन तोराह अध्ययनलाई राष्ट्र र यहुदी समुदायप्रतिको महत्त्वपूर्ण सेवाका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ।
यस प्रस्तावको विरोधमा महिनौँदेखि प्रदर्शन भइरहेका छन्।
पूर्वसैन्य प्रमुख तथा विपक्षी नेता गदी आइसेनकोटले सरकारले संसद्को अन्तिम समयको दुरुपयोग गर्दै सेना र राष्ट्रिय हितविरुद्धका कानुन पारित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
उनले आफ्नो नयाँ राजनीतिक दल नै आगामी सरकार गठन गर्न सक्षम हुने दाबी पनि गरेका छन्।
सैन्य सेवासम्बन्धी विधेयकको समर्थनको बदलामा अल्ट्रा–अर्थोडक्स दलहरूले सञ्चार क्षेत्रको नियामक संरचना पुनःव्यवस्थित गर्ने विधेयकलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यसलाई प्रतिस्पर्धा बढाउने सुधारका रूपमा व्याख्या गरे पनि विपक्षीले सञ्चारमाध्यममा राजनीतिक प्रभाव बढाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले महान्यायाधिवक्ताको अधिकार सीमित गर्ने अर्को विधेयक पनि अघि बढाएको छ। त्यसअनुसार सरकारका कानूनी सल्लाहकारको राय बाध्यकारी नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विपक्षीले यसलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यसैगरी, धार्मिक दलहरूको मागअनुसार कोषेर प्रमाणीकरण प्रणालीमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको प्रतिस्पर्धामुखी सुधार फिर्ता लिने तयारी पनि भइरहेको छ।
आलोचकहरूले यसबाट धार्मिक संस्थाको प्रभाव बढ्ने र उपभोक्तामाथि आर्थिक भार पर्ने बताएका छन्।
थप केही विधेयकमाथि संसदीय समितिहरूमा छलफल जारी रहे पनि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै मतभेदका कारण सबै प्रस्ताव पारित हुनेमा अनिश्चितता छ।
नेसेट जुलाई १५ मा ग्रीष्मकालीन सत्र समाप्त भएसँगै स्वतः स्थगित हुने भए पनि विधेयक टुङ्ग्याउन सांसदहरूले सत्र १२ दिनसम्म लम्ब्याउन सक्ने व्यवस्था छ।
त्यसले नेतन्याहु सरकारलाई आफ्ना प्राथमिकताका कानुन पारित गराउने थप अवसर मिल्नेछ।
प्रतिक्रिया