युनिकोड
दलाई लामाको मृत्युपछि पनि उनको निर्वासित सरकारलाई निरन्तरता दिने र राष्ट्रसंघमा पर्यवेक्षकको हैसियत दिलाउन प्रयास गर्ने व्यवस्थासहितको एउटा विधेयक अमेरिकी संसदको तल्लो सदनमा पेस भएको छ।
विधेयकमा सेन्ट्रल टिबेटन एड्मिनिस्ट्रेसन (सीटीए) लाई विश्व मञ्चमा अझ बलियो बनाउन अमेरिकी विदेशमन्त्रीलाई निर्देशित गर्ने उल्लेख छ।
‘एस्योरिङ द फ्युचर अफ टिबेट एक्ट अफ २०२६’ नाम दिइएको सो विधेयक सांसदहरू जेम्स म्याकगभर्न र माइकल म्याककौलले गत साता पेस गरेका हुन्।
विधेयकमा चीन र तिब्बतबीचको विवाद समाधान अमेरिकाको रणनीतिक हितमा रहेको प्रतिबद्धता दोहोर्याउने, दलाई लामाले स्थापना गरेको सीटीएलाई तिब्बती जनताको सरकारका रूपमा निरन्तरता दिने, सो सरकारको जिम्मेवारी पूरा गर्न सघाउने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, सीटीएलाई राष्ट्रसंघको महासभाको पर्यवेक्षकको हैसियत दिलाउन राष्ट्रपतिले अमेरिकी दूतलाई अमेरिकी मत र प्रभाव प्रयोग गर्न निर्देशन दिने पनि उल्लेख छ।
अमेरिकी विदेशमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा सीटीएलाई सहभागी गराउन वकालत गर्ने, सीटीएलाई मान्यता दिन विचार मिल्ने साझेदारहरूबाट समर्थन जुटाउने, निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्री (सिक्योङ) र उनका प्रतिनिधिसँग सबैभन्दा उच्च तहबाट सम्पर्क, सम्बन्ध गर्न पहल गर्ने, सिक्योङले अमेरिका भ्रमण गर्दा सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रोटोकल र सुरक्षा उपलब्ध गराउने, सीटीएका अधिकारीहरूलाई कूटनीतिक विशेषाधिकार र इम्युनिटी दिने विषयमा विचार गर्ने, सीटीएलाई समर्थन गर्न साझेदार र सहयोगीहरूलाई आग्रह गर्ने पनि उल्लेख छ।
दलाई लामाको मृत्युपछि नयाँ दलाई लामामा चीन र सीटीए दुवैले दाबी गर्ने संकेत देखिएको छ। दलाई लामाले उत्तराधिकारमा आफ्नो सरकारको अधिकार रहने बताएका छन्।
‘दुःखको कुरा, दलाई लामा सधैँ हामीसँग हुने छैनन्। तिब्बती जनताको मानवअधिकारको वकालत गर्न हामीले अमेरिकी सरकारसँग आवश्यक अधिकार र औजार हुने सुनिश्चित गर्नैपर्छ। त्यो प्रयासका लागि हामीले सीटीएलाई समर्थन गर्नैपर्छ,’ सांसद म्याकगभर्नले भनेका छन्।
प्रतिक्रिया