सी चिनफिङले ज्याक मासँग हात मिलाउँदा सेयर बजारमा उछाल

यही हप्ता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्रविधि र व्यवसाय क्षेत्रका अगुवाहरूलाई भेटे। सो भेटघाटमा अलीबाबाका संस्थापक ज्याक मा सहभागी भएपछि उनीबारे अनेकौँ अड्कलबाजी चलिरहेको छ। 

चीनका सबैभन्दा प्रमुख व्यवसायीमध्ये एक मा २०२० मा चीनको वित्तीय क्षेत्रको कडा आलोचना गरेपछि सार्वजनिक जीवनबाट एकाएक गायब भएका थिए। 

सोमबार उनले राष्ट्रपति सीसँग भेटेर हात पनि मिलाएपछि विश्लेषकहरू माको पुनरागमन भएको बताइरहेका छन्। र, यसले चीनको प्रविधि क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे पनि चर्चा भइरहेको छ।

नभन्दै, बजारमा यसको सकारात्मक प्रभाव परेको छ। अलीबाबासहितका प्रविधि कम्पनीहरूको सेयर मूल्य आकासिएको छ।

बिहीबार अलीबाबाले वित्तीय रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ। जसले अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। न्युयोर्कमा सो कम्पनीको सेयर मूल्य ८ प्रतिशत उच्च भएको छ। यो वर्षको सुरुवातयता अलीबाबाको सेयर मूल्यमा ६० प्रतिशत वृद्धि भइसकेको छ।

पुनर्स्थापित भएका हुन् त मा?
‘सो कार्यक्रममा ज्याक मा सबैभन्दा अगाडिको लहरमा बसेका थिए। उनले सम्बोधन नगरे पनि सीसँग हात मिलाए। यो उनी पुनर्स्थापित भएको स्पष्ट संकेत हो,’ चीन विश्लेषक बिल बिसपले लेखेका छन्।

सार्वजनिक जीवनमा फर्किएसँगै सामाजिक सञ्जालमा पनि माको प्रशंसा बढेको छ।

‘सुरक्षित अवतरणका लागि मालाई बधाई,’ वेइबोमा एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्।

कतिपयले उनको आगमन चिनियाँ अर्थतन्त्रका लागि फाइदाजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्। 

त्यसो त यति धेरैले माको पुनरागमनलाई महत्त्व दिनु आश्चर्यजनक होइन। 

कम्प्युटरसम्बन्धी कुनै विज्ञता नभएका अंग्रेजी शिक्षक माले दुई दशकभन्दा अघि आफ्नो अपार्टमेन्टमा अलीबाबा स्थापना गरेका थिए। यो अनलाइन मार्केटमा उनले आफ्ना साथीहरूलाई लगानी गर्न मनाएका थिए।

त्यसरी उनी चीनको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक साम्राज्य बनाउन र देशकै धनी बन्न पुगे। तर, वित्तीय क्षेत्रमा सिर्जनशीलताको अभाव रहेको भन्दै आलोचना गरेपछि उनको आन्ट ग्रुपको आईपीओ रोकियो। 

उनको कम्पनी अति शक्तिशाली र उनी अति मुखर भएकाले सरकारले उनलाई ठाउँमा ल्याउन सो कदम चालेको विश्लेषण त्यतिबेला गरियो। अहिले सीको साथमा देखा पर्नु माका लागि निकै राम्रो संकेत भएकोमा विश्लेषकहरू एकमत छन्।

तर, वक्तामा उनी समावेश नहुनुले मा अझै पनि पुनर्स्थापित भइनसकेको संकेत गर्ने तर्क अघि सार्नेहरू पनि छन्।

सो कार्यक्रममा सीले सहभागीहरूलाई नवप्रवर्तन गर्न, वृद्धि गर्न र विश्वस्त रहन आग्रह गरे। चीनको वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरू अस्थायी र स्थानीय भएको उनको भनाइ थियो। 

यो निजी उद्यम र उद्यमीले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने उपयुक्त समय भएको पनि सीले उल्लेख गरे। 

यसलाई निजी क्षेत्र कस्ने सरकारको प्रयास टुंगिएको संकेत मान्नेहरू पनि छन्। मासँगै चीनको सिंगो प्रविधि क्षेत्रमा चीनले कडाइ गरेको थियो। डेटा सुरक्षा, प्रतिस्पर्धाका नियम र डिजिटल सम्पत्तिमा राज्यको नियन्त्रणजस्ता विषयलाई सरकारलाई कडाइपूर्वक लागू गरेको थियो। निसानामा शिक्षा र रियल स्टेट क्षेत्र पनि परेका थिए। 

सीले साझा समृद्धिको नारा अघि सारेपछि यसलाई अर्बपति तथा ठूला चिनियाँ कम्पनीहरूलाई लगाम लगाउने तथा कम्पनीमा ग्राहक तथा कामदारहरूको अधिकार वृद्धि गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो। तर, यसका कारण केही कम्पनीहरूको मूल्य व्यापक रूपमा कटौती भयो। वृद्धि धिमा भयो। मानिसहरू पैसा खर्च गर्न डराउन थाले।

तर, मा सो कार्यक्रममा सहभागी हुने चर्चा चलेदेखि नै आशाको किरण देखिन थाल्यो।

काउन्टरपोइन्ट नामक अनुसन्धान कम्पनीका प्रविधि निर्देशक रिचर्ड विन्डसर भन्छन्, ‘चिनियाँ नेतृत्व मन्दीबाट दिक्क भएर निजी क्षेत्रलाई अलि बढी स्वतन्त्रता दिन तयार भएको संकेत देखिन्छ।’

सो कार्यक्रममा मा र डिपसिकका संस्थापक लियाङ वेनफेङका अलावा ह्वावे र बीवाईडीका हस्तीहरू पनि थिए। 

डिपसिकले सार्वजनिक भएलगत्तै एआईको दुनियाँमा हलचल मच्चाएको थियो। जसका कारण चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरूमा लगानी ओइरिरहेको छ। 

तर, डोनाल्ड ट्रम्पको फिर्ती र चीनलाई नियन्त्रण गर्ने उनको प्रमुख प्राथमिकताका कारण चीनको चुनौती बढ्ने आकलनहरू पनि गरिएका छन्। 

त्यसैले सो भेलालाई निजी क्षेत्रलाई आफ्नो लक्ष्यमा हिँडाउने सीको प्रयासको रूपमा पनि हेरिएको छ। उनले उच्च गुणस्तरीय विकास र नयाँ उत्पादक शक्ति विकासमा जोड दिँदै आएका छन्। जसको लक्ष्य ३०३५ सम्ममा समाजवादी आधुनिकीकरण हासिल गर्नु हो। त्यो भनेको सबैको जीवनस्तरमा उच्च पार्ने, अत्याधुनिक उत्पादनमा निर्भर अर्थतन्त्र र प्रविधिमा आत्मनिर्भरता विकास गर्ने हो। 

‘माको पुनरागमनले बेइजिङ कारबाहीको सट्टा नियन्त्रित संलग्नतातर्फ ढल्किएको संकेत गर्छ,’ युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी, सिड्नीकी सहप्राध्यापक मरिना चाङ भन्छिन्, ‘चीनको आर्थिक महत्त्वाकांक्षाको महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि निजी क्षेत्र आत्मनिर्भता र रणनीतिक उद्योगजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार चल्नुपर्छ।’ एजेन्सी