सेनाले ४० मिनेट अलमल गरिदिँदा असफल भएको थियो कोरियामा जंगी शासन लाउने चाल

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलले सैन्य शासन घोषणा गरेको ३० मिनेटपछि उनले संसद् कब्जा गर्न खटाएको आतंकवादविरोधी विशेष सैन्य दस्ताले एउटा समस्या सामना गर्नुपर्‍यो।

उनीहरूलाई बोकेको हेलिकोप्टरले सेनाले तोकेको ‘नो फ्लाइ जोन’मा प्रवेश गर्ने अनुमति तुरुन्त पाएन। जसका कारण सो सैन्य दस्ता संसद् भवन पुग्नमा ४० मिनेट ढिलो भयो।

सेनाको यो ४० मिनेटको अलमलका कारण सांसदहरू संसद् भवन पुगेर जंगी शासनको आदेशविरुद्ध मतदान गर्न पाएको कोरियाका एक पूर्वसांसद किम जो दाएले बिहीबार एक टेलिभिजन च्यानललाई बताए।

जंगी शासनका कमान्डर र वायु सेनाको नेतृत्वबीच सञ्चारको कमीले सेनामा त्यो द्विविधा उत्पन्न भएको बताइएको छ। 

‘सेना र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूबीच सञ्चार सम्पर्कमा भद्रगोल हुनाले हाम्रो लोकतन्त्र बचाउन सहयोग पुग्यो,’ किमले भनेका छन्।

सन् १९७९ मा जर्नेल चुन दो ह्वाले मात्र ९ घण्टामा सैन्य कु सम्पन्न गरेका थिए। जसको बलमा उनले दक्षिण कोरियामा ८ वर्ष शासन गर्न पाएका थिए। त्यसको करिब ४० वर्षपछि सैनिक शासन लगाउने प्रयास ६ घण्टामै असफल भएपछि युन भने राजनीतिक विनाशको सँघारमा छन्। सायद उनी जेल पनि जानेछन्। 

उत्तर कोरियाको खतराका कारण सदैव युद्धका लागि तम्तयार र सैन्य कानुन लागू गराउन पूर्ण रूपले प्रशिक्षित दक्षिण कोरियाली सेनाले राष्ट्रपतिको दुस्साहसी आदेश किन पालना गर्न सकेन वा चाहेन, यतिबेला दक्षिण कोरियालीहरू त्यसको कारण खोजिरहेका छन्। 

नेता र सैन्य कमान्डरहरूको अभिव्यक्ति र स्थानीय सञ्चारमाध्यममा आएका अन्तर्वार्ताहरू हेर्दा सैन्य शासन लगाउने यो सैन्य कारबाहीको कार्यान्वयन सुरुदेखि खराब तरिकाले भयो।

यो साता भएका सम्पूर्ण घटनाक्रमको केन्द्रमा छ ‘चुंगम गुट’ भनिने समूह। सो समूहमा राष्ट्रपति युन, रक्षामन्त्री किम योङ ह्युन, सेनाप्रमुख पार्क आन सु, सेनाको स्पेसल फोर्स प्रमुख क्वाक जोङ ग्युन, कमान्डर ली जिन वु र सेनाको प्रतिगुप्तचर कमान्डर यो ए ह्युङ छन्। जो स्कुल र सैन्य एकेडेमीका समकालीन हुन्। यीमध्ये त्यो रात कसले के भूमिका खेले, भर्खर स्पष्ट हुँदैछ।

सेना खटाउने आदेशका लागि अधिकारीहरूले किमलाई दोष दिएका छन्। जसले रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। अचानक सैन्य कानुन लागू गर्ने आदेश पार्कको नाममा जारी गरिएको थियो। सैन्य शासनको कमान्डर पनि उनैलाई तोकिएको थियो। तर, उनले संसदीय सुनुवाइका क्रममा आफूले सैन्य शासन घोषणा टेलिभिजनमा युनको पत्रकार सम्मेलन हेरेर थाहा पाएको बयान दिए। आदेशमा के छ, आफूलाई पूरा थाहा नभएको उनको भनाइ छ।

यी निकटस्थ केही सल्लाहकारबाहेक सैन्य शासन लागू गराउनका लागि तयार हुने मौका सैन्य र राजनीतिक नेतृत्व दुवैलाई दिइएको थिएन। योजनामा भएको यही गल्तीले सेना परिचालनमा ढिलाइ भयो, जसले यो षड्यन्त्र असफल पार्न ठूलो भूमिका खेल्यो।

न त अमेरिकी सरकारलाई यसबारे कुनै सूचना दिइएको थियो। जबकि उत्तर कोरियाबाट हमला भयो भने दक्षिण कोरियालाई बचाउन भनेर त्यहाँ २५ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन्।

कूटनीतिज्ञ, पूर्वसैनिक अधिकारीहरू र विश्लेषकहरू त्यो ६ घण्टामा राजधानी सोलमा के के भयो भनेर समीक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइअनुसार आदेश पालना गर्नुपर्नेहरूले ढिलासुस्ती गरेको संकेत पाइन्छ।

अवकाशप्राप्त लेफ्टिनेन्ट कर्णेल चुन इन बम जंगी शासनको कार्यान्वयन पूरै अर्थहीन रहेको बताउँछन्। सैन्य नेतृत्व त्यसका लागि अलिकति पनि तयार नदेखिएको उनको भनाइ छ। 

‘युनले परिस्थितिको गलत मूल्यांकन गरे,’ चुन भन्छन्, ‘सेनाले उनको आदेश त मान्यो, तर सक्रियतापूर्वक होइन।’

नौसेनाका पूर्वकर्णेल पार्क बम जिन दिइएको आदेश अवैधानिक भएको चिन्ताका कारण सेनाको नेतृत्व अलमलिएको हुनसक्ने बताउँछन्। यसअघिका सैन्य कु गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकाहरूविरुद्ध पछि मुद्दा चलेको थियो। 

‘म त्यहाँ भएको भए पनि ज्यादा सक्रिय हुन्नथेँ,’ उनी भन्छन्।

युनका पुराना राजनीतिक शिष्य र उनकै पार्टी पीपीपीका नेता हान दोङ हुनले ठूला नेताहरूलाई पक्रिन युनले आदेश दिएको गुप्तचर सूचना आफूले पाएको शुक्रबार बताएका छन्।

भूराजनीतिक जोखिमसम्बन्धी परामर्श दिने संस्था कन्ट्रोल रिस्कमा चीन र कोरियासम्बन्धी निर्देशक रहेका एन्ड्रयु गिलहोम सेनाले आधामनले काम गरेको बताउँछन्। सेना संसद् भवनभित्र जबर्जस्ती पसे पनि कसैले पनि गोली नचलाएको, विपक्षी नेताहरूलाई गिरफ्तार नगरेको र संसदमा मतदान हुँदा पनि नरोकेको उनले उल्लेख गरे। सञ्चारमाध्यमहरूले पनि खटिएका सैनिकहरूलाई बलप्रयोग नगर्न भनिएको थियो भने उनीहरूलाई साँच्चैको गोली पनि दिइएको थिएन।

सैन्य कारबाहीको दायरामा पनि भ्रम देखिन्थ्यो। युनको सैन्य शासनको आदेशमा औद्योगिक हड्ताल, विरोध प्रर्दशनजस्ता राजनीतिक गतिविधिमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम कब्जामा लिने आदेश पनि थियो।

संसद् भवनबाहेक सेनालाई निर्वाचन आयोग भवन र विपक्षीलाई समर्थन गर्ने एउटा टेलिभिजन च्यानलमा पनि पठाइएको थियो।

निर्वाचन आयोगका महासचिव किम योङ बिनले सैनिकहरूले पाँच अधिकारीहरूको फोन खोसेको र भवनमा आउजाउ गर्न रोकेको बताए।

तर, मूलधारका तथा सरकारी सञ्चारमाध्यम रातभर निर्बाध चलिरहे। विपक्षी नेताहरूलाई पनि गिरफ्तार गरिएन।

दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सेनाका एक पूर्वसल्लाहकारका अनुसार यसले आदेश जेजस्तो दिएको भए पनि युन र उनका सल्लाहकारहरूको योजनाको दायरा सीमित रहेको देखाउँछ।

‘यो एउटा सीमित कारबाही थियो। यदि युन पूरै देशलाई ठप्प पार्न चाहन्थे भने उनीहरूले अलि व्यापक कारबाही अघि सार्थे,’ उनी भन्छन्।

तर, गिलहोम भने संसदको मतदान रोक्न सैनिक खटाउनु नै ठूलो कुरा भएको मान्छन्। 

‘हामी फेरि लगभग १९७९ मा फर्किने सँघारमा पुगेका थियौँ,’ उनी भन्छन्, ‘संकेत हेर्दा के बुझिन्छ भने अधिकांश सैन्य अधिकारीहरू यसमा सहभागी हुन चाहँदैनथे। तर, कुनै अनपेक्षित घटना वा द्विविधाका कारण युनको चाल सफल भएको भए?’ फाइनान्सियल टाइम्सबाट