युनिकोड
भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मु कस्मिरको विशेष दर्जा समाप्त गर्ने सरकारी निर्णय सदर गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडसहितको पाँच सदस्यीय इजलासले धारा ३७० हटाउने सरकारको निर्णय सदर गरेको हो।
‘धारा ३७० युद्धजस्तै स्थितिमा लिइएको एक अन्तरिम प्रावधान थियो। यसको पाठ हेर्दै यो अस्थायी प्रवाधान थियो भन्ने थाहा हुन्छ,’ प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले फैसला सुनाउँदै भने।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले २०१९ मा संविधानको धारा ३७० हटाउँदै जम्मु र कस्मिरलाई दुई केन्द्रशासित प्रदेशमा विभाजन गरिदिएको थियो।
त्यसलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
अदालतले आगामी वर्षको सेप्टेम्बरसम्म जम्मु र कस्मिरमा चुनाव गराउन र तिनलाई जतिसकदो चाँडो पूर्ण राज्यको दर्जा दिन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ। एजेन्सी
प्रतिक्रिया