पूरा होला भुटानमा दूतावास खोल्ने चीनको चाहना?

चीन र भारतबीच चेपिएको भूपरिवेष्ठित भुटानको नयाँदिल्लीसँग विशेष सम्बन्ध छ। चीनसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध नभएको यो एक मात्र एसियाली मुलुक हो। त्यस्तै, चीनसँग सीमा समस्या समाधान नभएका दुईमध्ये एक मुलुक पनि भुटान हो। यस्तो मुलुकका शीर्ष कूटनीतिज्ञले गतसाता बेइजिङ भ्रमण गरे। जसले भुटानलाई एक असहज चर्चामा ल्याइदिएको छ।

चीन र भुटानबीच त्यही दोक्लम क्षेत्रमा विवाद छ, जहाँ सन् २०१७ मा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच ७३ दिनसम्म तनाव भएको थियो। दोक्लम चीन, भुटान र भारतबीचको त्रिदेशीय विन्दुमा पर्छ। यस विषयमा बेइजिङ र थिम्पुबीच १९८४ देखि वार्ता चलिरहेको छ।

गतसाता भुटानी विदेशमन्त्री तेन्डी दोर्जीको बेइजिङ भ्रमणका बेला सीमा विवाद र कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा भएको छलफलमा प्रगति भएको बताइएको छ। यसबाट भारतको सबैभन्दा निकट सहयोगी मानिने भुटानसँग चीनको सम्बन्ध न्यानो बन्दै विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

बेइजिङसँग भुटानको निकटताका विषयमा नयाँदिल्लीमा देखिएको चिन्ताका अलावा यो सीमा विवाद सल्टिए त्यसले क्षेत्रीय भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ।

सात वर्षमा पहिलो पटक सीमाबारे वार्ता गर्न बेइजिङ पुगेका दोर्जीलाई त्यहाँ न्यानो स्वागत गरियो। उनले उपराष्ट्रपति हान चेङ र विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेट गरे। उनलाई बेइजिङका ऐतिहासिक स्थलहरुको भ्रमण पनि गराइयो।

दुई पक्षबीच सीमांकनका लागि गठित एक प्राविधिक टोलीको जिम्मेवारी र कार्यसूचीबारे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यसलाई चिनियाँ विज्ञहरुले ‘ब्रेकथ्रु’ भनेका छन्।

सिन्ह्वाले दुवै पक्ष सीमांकन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि सहमत भएको बताएको छ। 

‘दुवै पक्षले यो ऐतिहासिक अवसरको लाभ उठाउनुपर्छ र यो महत्वपूर्ण प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ वाङले दोर्जीलाई भने।

जवाफमा दोर्जीको भनाइ सिन्ह्वाले उधृत गरेको छ, ‘भुटान सीमा समस्या शीघ्र समाधानका लागि प्रयास गर्ने र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउन तयार छ।’

दोर्जीको भ्रमण र भुटानी प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भुटानको विदेशनीतिमा बदलावको संकेत गरेको कोलम्बिया युनिभर्सिटीस्थित मोडर्न टिबेटन स्टडिज कार्यक्रमका पूर्वनिर्देशक रोबर्ट बार्नेट बताउँछन्।

‘अब चीनको चाहना के देखिन्छ भने ऊ थिम्पुमा दूतावास खोल्न चाहन्छ। जसले यो क्षेत्रको कूटनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ। र, थिम्पुले पनि चीनको सो माग पूरा गर्न चाहेको संकेत दिइरहेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने।

यो भुटानको विदेशनीतिमा ठूलो परिवर्तन हुनेछ। किनभने भुटानले राष्ट्रसंघका पाँच स्थायी सदस्यसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नगाँस्ने नीति लामो समयदेखि लिँदै आएको छ।

‘यदि चीनलाई दूतावास खोल्न दियो भने भुटानले अरु चार सरकारलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ। भुटानमा चीनको त्यति ठूलो उपस्थितिलाई भारतले स्वागत गर्ने सम्भावना छैन। तर, भुटानले यो योजनामा भारतको समर्थन अहिलेसम्म नलिनु अझ सम्भव छैन,’ उनले थपे।

भुटानी प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले यसै महिना द हिन्दुसँगको एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘सिद्धान्ततः भुटानले चीनसँग कुनै द्विपक्षीय सम्बन्ध नराख्न कसरी सक्छ? प्रश्न कहिले र कस्तो खालको भन्ने मात्रै हो।’

उनले २०२१ मा भएको सहमतिअनुसार तीन चरणमा सीमांकनको काम सम्पन्नतातर्फ अघि बढेको बताएका छन्।

चीनमैत्री नेताका रुपमा चिनिएका छिरिङले भुटाननियन्त्रित दोक्लम क्षेत्रमा चीनसँग भूमि साटासाट गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको बताएका छन्।

रणनीतिक रुपले महत्वपूर्ण दोक्लमको विषयमा भारत ज्यादा संवेदनशील छ। किनभने यो सिलगुडी करिडोरसँग नजिक छ। जसले भारतलाई उसका उत्तरपूर्वी राज्यहरुसँग जोड्छ।

द हिन्दुले गत बिहीबार एक सम्पादकीयमा दोक्लमको भविष्य भुटान–चीन सम्बन्धमा भारतको दुईमध्ये एक ‘रेड लाइन’ भएको बताएको छ। दोस्रो रेड लाइन चीनसँग भुटानको सम्बन्ध सामान्यीकरण र थिम्पुमा चीनको स्थायी कूटनीतिक उपस्थितिसँग सम्बन्धित रहने पत्रिकाको भनाइ छ।

सो पत्रिकाले चीन–भुटान सीमा समस्या समाधान र औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाप्रति भारत निकै चिन्तित रहेको जनाएको छ। जबकि यी दुवै कुरा ‘झनझन् अव्यश्यंभावी’ हुँदै गएको पत्रिकाको ठम्याइ छ।

भुटानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने चीनको प्रयास दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा भारतको प्रभाव घटाउने लक्ष्यद्वारा निर्देशित रहेको स्विडेनस्थित इन्स्टिच्युट फर सेक्युरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पोलिसीका जगन्नाथ पान्डा बताउँछन्।

चीनले १९९० देखि दोक्लमका लागि मध्य भूटानको जमिन साटासाट गर्ने प्रस्ताव राखेको उनको भनाइ छ। यदि चीन र भुटानबीच कूटनीतिक सहमति भए त्यसले दोक्लम क्षेत्रको यथास्थिति बदल्ने उनले बताए। 

‘सीमा विवादमा द्विपक्षीय सम्झौता गरी चीनलाई भुटानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न नदिन भारतले भुटानसँग गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भरपर्दो छिमेकी र भरपर्दो सुरक्षा साझेदारका रुपमा भुटानलाई गुमाउन भारत सक्दैन।’

तर, भारतको सहभागिताबिना भुटानले चीनसँग सीमावार्ता नगर्ने वासिङ्टनस्थित स्टिमसन सेन्टरका युन सुन बताउँछन्।

सांघाइ म्युनिसिपल सेन्टर फर इन्टरनेसनल स्टडिजका वाङ तेहुवा पनि भुटान एक्लैले निर्णय गर्न नसक्नेमा चीन चिन्तित रहेको बताउँछन्।

१९४९ मा भएको भारत–भुटान सन्धिअनुसार बाह्य मामिलामा भुटानले भारतको मार्गदर्शन मान्नुपर्ने बाध्यता थियो। २०१७ मा सो सन्धि संशोधन गरिएको थियो।

‘यदि चीन र भुटानबीच पहिले सीमांकन भए उनीहरुबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनामा लामो समय लाग्नेछैन। तर, तिनले पहिले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरे भने सीमांकनको काम कहिले सकिन्छ, अनुमान गर्न सकिन्न,’ सांघाइ इन्स्टिच्युट्स फर इन्टरनेसनल स्टडिजका अध्येता चाओ गान्चेङ भन्छन्। एससीएमपीबाट