युनिकोड
मलेसियाको संसद्ले अनिवार्य गरिएको मृत्युदण्ड हटाउने पक्षमा मतदान गरेको छ।
मलेसियामा २०१८ देखि मृत्युदण्डमा रोक लगाउने तयारी भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। मलेसियामा ३६ मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ। जसमध्ये ११ मुद्दामा अनिवार्य मृत्युदण्डको कानूनी प्रावधान रहेको छ।
तर सोमबार सांसदहरूले ११ अपराधमा गरिएको अनिवार्य मृत्युदण्डको विपक्षमा मतदान गरेका हुन्। उक्त कानून संशोधन भए न्यायाधीशले यस्ता मुद्दामा के सजाय दिने भन्ने आफ्नै चेतनाले निर्णय गर्न सक्नेछन्।
हाल मलेसियामा अनिवार्य मृत्युदण्डको कानून हटेमा पालो कुरिबसेका १३ सय ४१ जना रहेका छन्। कानून लागू भएमा उनीहरूको ज्यान बच्न सक्नेछ।
तर अब यस्ता अपराधको सजाय ४० वर्षसम्मको आजीवन कारावास र कोर्रा हान्ने जस्ता शारिरीक सजाय भने कारागारले दिनसक्ने सांसदले बताएका छन्।
सोमबार संसद्मा बोल्दै मलेसियाका उपकानून मन्त्री रामकारपाल सिंहले मृत्युदण्डको कानूनले अपराध नरोकेको र यो अपरिवर्तनीय पनि नभएकाले संशोधन आवश्यक रहेको बताएका थिए।
संसद्ले अनुमोदन गरेको उक्त प्रस्ताव अब माथिल्लो सदनले सदर गरेपछि मृत्युदण्डको सजाय हट्नेछ। माथिल्लो सदनले उक्त अनुमोदन सदर गर्नसक्ने सम्भावना उच्च रहेको बताइएको छ।
मलेसियामा विगत ३० वर्षमा १ हजार ३१८ कैदीलाई मृत्युदण्ड दिइएको छ।
प्रतिक्रिया