युनिकोड
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनमा विशेष सैन्य कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेअनुसार बिहीबार पुटिनले युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा सैन्य कारबाहीको घोषणा गरेका हुन्।
राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले रुसलाई युक्रेनको मामिलामा थप अघि नबढ्न र शान्ति कायम राख्न आग्रह गरिरहेको समयमा टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै पुटिनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
सम्बोधनको क्रममा पुटिनले युक्रेनको सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न आग्रहसमेत गरेका छन्। उनले युक्रेनका सेनालाई आफ्नो हतियार बिसाएर घर फर्किन सुझाव दिउका हुन्। उनले कुनै पनि रक्तपात मच्चिए त्यसको जिम्मेवार युक्रेन हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
के सुरक्षा परिषद्को बैठकले लगाउला रुसमाथि प्रतिबन्ध?
पछिल्लो केही दिनयता युक्रेन संकटको विषयले विश्वभर चर्चा पाएको छ। रुसले युक्रेनको सीमामा ठूलो संख्यामा सेना परिचालन गरेसँगै यी दुई मुलुकबीचको तनाव बढेको थियो। पछिल्लो समय युक्रेनको दुई क्षेत्रलाई रुसले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएसँगै यसले आशंका र तनाव दुवै बढाएको छ।
रुसको कदमको पश्चिमा मुलुकहरुले निन्दा गरिरहेका छन् भने उनीहरुले रुसमाथि प्रतिबन्धको घोषणा पनि गरिसकेका छन्। यसै विषयमा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को बैठकमा पनि छलफल भएको छ।
सुरक्षा परिषद्मा रहेका मुलुकहरु अहिले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन प्रस्ताव पारित गराउने तयारीमा जुटेका छन्। यद्यपि यो प्रस्ताव पारित नहुने सम्भावना बढी छ।
१५ मुलुक सदस्य रहने सुरक्षा परिषद्ले यो प्रस्ताव पारित गर्न अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, चीन र रुस सबैको सहमति आवश्यक पर्छ। अन्यथा यीमध्ये कुनै पनि मुलुकले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै प्रस्ताव पारित हुनबाट रोक्न सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार यसले अमेरिका र उसका सहयोगीलाई रुस यो कदमसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिएको छ भनेर देखाउन भने यसले फाइदा गर्न सक्छ।
‘हामी अहिले सुरक्षा परिषद्को लागि प्रस्ताव तयार पार्दै छौं। हामीले केही घण्टा वा दिनमा नै यसलाई अघि बढाउनेछौं। सुरक्षा परिषद्मा हामी सफल भएनौं भने यसलाई महासभामा लैजाने अनुमति पनि हामीले पाउनेछौं’, एक कूटनीतिक अधिकारीले भने।
अधिकारीहरुका अनुसार बुधबार अबेर सुरु भएको सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठकले यस विषयमा कुनै कदम चाल्नेछैन। रुसले १ लाख ५० हजारभन्दा धेरै सेना युक्रेनको सीमामा तैनाथ गर्दै आक्रमणको तयारी गरिरहेको अमेरिकाको आरोप छ। रुसले भने यसलाई रुसविराधी मानसिकताको संज्ञा दिएको छ।
रुसले अहिले मान्यता दिएको युक्रेनका दुई स्वतन्त्र राज्यमा शान्ति स्थापनाको लागि भन्दै सेना परिचालनको आदेश दिएको छ। यो कदमसँगै विभिन्न मुलुकले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्।
प्रस्तावनामा रुसले मिन्स्क सम्झौतासहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको स्पष्टरुपमा उल्लेख छ।
यसअघि सन् २०१४ मा रुसले क्रिमियामा आफ्नो अधिकार जमाउँदा पनि सुरक्षा परिषद्को बैठकमा चीन तटस्थ बसेको थियो भने रुसले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेको थियो।
यद्यपि राष्ट्रसंघको महासभामा भने क्रिमियाको जनमतसंग्रहलाई अवैध ठहर गरिएको थियो। १९३ सदस्यीय महासभामा १०० मुलुकले यो जनमतसंग्रह अवैध हो भन्नेमा मतदान गरेका थिए।
प्रतिक्रिया