आमरण अनशनमा भूपू गोर्खा सैनिक : ‘उही काम, किन फरक दाम!’

लन्डनको वेस्टमिनिस्टर काठमाडौंको सिंहहदरबारजस्तै हो। जहाँ धेरै मन्त्रालय छन्। ह्वाइटहल सडकलाई डाउननिङ स्ट्रिटले काटेर चौबाटो बनाइदिएको छ। त्यही चौबाटोमा अर्थात् १० डाउनिङ स्ट्रिटमा बेलायतका प्रधानमन्त्रीका कार्यालय र निवास छन्। त्यसको पारिपट्टि बायाँ ४५ डिग्रीको एङ्गलमा रक्षा मन्त्रालय छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय छेउमा ह्वाइटहल रोड पार गर्न ट्राफिक लाइट राखिएको छ। त्यसको ठीक पारि सडकपेटीमा ब्यानर प्रदर्शन गर्दै केही मानिस हिँडिरहेका भेटिन्छन्। 

लन्डनमा जाडो बढ्दै छ। रातमा थर्मामिटरको पारो १२ डिग्रीसम्म झर्छ। मंगलबार बिहान सिमसिम पानीले जाडो थप्दै छ। कोही सडकपेटीमा पल्टिरहेका छन् त कोही ह्विलचेयरमा यात्रा गरिरहेका छन्। कोही बिरामीजस्ता देखिने मानिसलाई पानी खुवाइरहेका छन्। सडकमा आवतजावत गर्ने तथा कार्यालय धाउनेहरू उत्सुकताका साथ ती दृश्यमा आँखा दौडाइरहेका छन्। 

त्यहाँ टहल्नेहरू अरू कोही नभएर भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनका आफन्त हुन्। 

‘उही पोसाक, एकै काम, गोर्खा र बेलायतीमा किन फरक दाम!’ 

यही कारण समान निवृत्तिभरण (पेन्सन) र अन्य कल्याणकारी सुविधालगायत १३ माग राखेर भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरू यही अगस्ट ७ तारिखदेखि उनीहरू बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको कार्यालयबाहिर आमरण अनशनमा बसिरहेका हुन्। 

ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भूपू गोर्खा ६३ वर्षीय ज्ञानराज राई, ५९ वर्षीय धन गुरुङ र नेपालबाट सीधै आएकी पूर्वगोर्खा सैनिककी पत्नी ५९ वर्षीय पुष्पा राना घले अनशनमा छन्। 

मंगलबार ११ दिन बितिसक्दा समेत बेलायत सरकारले उनीहरूका मागप्रति चासो दिएको छैन। अनशन बस्नेहरूको स्वास्थ्य दिनप्रतिदिन नाजुक हुँदै गएको छ। ​​

अनशनबाट अस्पताल
लगातार अनशन बसेकाले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि मंगलबार साँझ धन गुरुङलाई आपतकालीन उपचार गर्न एम्बुलेन्समार्फत अस्पताल लगिएको सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रवक्ता यामबहादुर गुरुङले नेपालखबरलाई जानकारी दिए। 

उनलाई लन्डनस्थित सेन्ट थोमस अस्पताल लगिएको हो। गुरुङ उच्च रक्तचाप र मधुमेहका रोगी हुन्। 

माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोडिने 
‘कायर भएर बाँच्नुभन्दा मर्नु बेस’ भन्ने गोर्खाली आदर्शअनुरूप आफूहरूलाई भइरहेको विभेदविरुद्धको लडाइँबाट पछि नहट्ने प्रवक्ता यामबहादुर गुरुङ बताउँछन्। 

अनशनमा बस्नेहरूको जीवन तलमाथि भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यसको जिम्मा बेलायत र नेपाल सरकार दुवैले लिनुपर्छ। कसैको ज्यान लिने र ज्यान जाने अवस्था सिर्जना गर्नेहरूले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ। कोही केही भइहाले पनि हामी यो अनशनलाई निरन्तरता दिनेछौं। त्यसका लागि हाम्रा तमाम भूपू मित्र तयार छन्।’

नेपाली दूतावासले वास्ता गरेन 
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले पनि आफूहरूको बेवास्ता गरिरहेको अनशनरत अभियन्ताहरूको गुनासो छ। 

फेरि प्रवक्ता गुरुङ : यो हामी भूपू गोर्खाहरूको मात्र समस्या हैन, यो राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय गौरव र मानव अधिकारसँग जोडिएको कुरा हो। नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएपछि यो समस्या समाधानमा तदारुकता देखाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै पहल नगरेकामा हाम्रो गुनासो छ।

नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले उच्चस्तरमा छलफल गरी तत्काल आफूहरूका माग सम्बोधन गरुन् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको उनले बताए। 

उनी अगाडि भन्छन्, ‘यति मात्र हैन, हामीविरुद्ध भएका सबै असमान सन्धि खारेजीका साथै गोर्खा भर्ती नै बन्द गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो।’

बेलायतले अझै पनि नेपालीलाई ब्रुनाई र सिंगापुरमा भेडाबाख्रालाई जस्तै बेचेर अर्बाैं कुम्ल्याउने गरेको उनको आरोप छ।

‘यो एक किसिमको मानव तस्करी नै हो, यस्ता बेतिथि रोकिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्। 

भूपू गोर्खा सैनिकलाई तलब र पेन्सनमा चरम विभेद
सन् १९४७ नोभेम्बर ९ का दिन गोर्खा सैनिक भर्ती सम्बन्धमा नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सन्धी भयो। जसमा गोर्खा सैनिक बेलायती सेनाको अभिन्न अंगका रूपमा रहने तथा बेलायती समकक्षीसरह सेवा–सुविधा पाउने भनिएको छ। 

तर त्यसभन्दा २ दिनअघि बेलायत र भारतबीच नेपाललाई जानकारी नगराई गोप्य सन्धी भइसकेको थियो, जसमा बेलायतले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकलाई भारतीय प्रावधानअनुसार तलब, पेन्सनलगायत सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यही कारण बेलायती सैनिकमा आफ्ना समकक्षीले मासिक पेन्सन ८ सय पाउन्ड बुझ्दा गोर्खा सैनिकले भने ४७ पाउन्ड मात्र पाउँथे।  पेन्सन निस्कँदासमेत एक गोर्खाले ३ हजार पाउन्ड पाउँथे भने उनका बेलायती समकक्षीले ७० हजारसम्म पाउँथे। 

अहिले पनि एक जना गोर्खा सैनिकले मासिक ३५० पाउन्ड पाउँछ भने उनका बेलायती समकक्षीले १३ सय पाउन्ड बुझ्ने गरेको पाइएको छ। 

यामबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘ज्यानको बाजी थापेर बहादुरी र वफादारीका साथ बेलायती साम्राज्यको रक्षार्थ जीवनका सारा उर्बर समय बिताएर गरेको योगदानको कदर गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो, भिख मागेका होइनौं। काम बेलायतको अनि तलब र पेन्सन भारतीय तलब संहिताअनुसारको! यो भन्दा अन्याय र ठगी अरू के हुन सक्छ!’

‘फुटाऊ र राज गर’
भूपूहरूको झन्डै २ दसक लामो सडक र कानुनी संघर्षपश्चात् बेलायत झुक्न बाध्य भयो। तर पनि षड्यन्त्र कायमै रह्यो। 

याम गुरुङ भन्छन्, ‘आन्दोलन असफल पार्न बेलायतका रक्षा मन्त्रालयले हाम्रै भूपूहरू प्रयोग गर्यो। हाम्रै भूपूहरूले हाम्रो आन्दोलनद्वारा वृद्धि भएको पेन्सन नखानेसमेत भन्न भ्याए।’

सन् १९९३ यता भर्ती भएकाहरूलाई बेलायती समकक्षी बराबर तलब÷पेन्सन दिने तर त्यसभन्दा अगाडिकाहरूलाई नदिने भन्ने सीमा रेखा कोरेर गोर्खा सैनिकबीच नै फाटो ल्याउने षड्यन्त्र रचिएको उनको भनाइ छ।  

आन्दोलनमा पत्रकार र स्थानीयको व्यापक समर्थन
अनशन सुरु भएपछि बेलायतका बीबीसी, इन्डिपेन्डेन्ट, स्काई न्युजजस्ता प्रख्यात् सञ्चार संस्थाले यस विषयमा प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरिरहेका छन्। जसले आन्दोलन व्यापक बनाउन मद्दत पुगिरहेको संघर्षरतहरूले बताएका छन्। 

त्यसैगरी स्थानीय बासिन्दाको सहानुभूति र सहयोगसमेत पाइरहेको उनीहरूले बताएका छन्। 

गत आइतबार अभिनेत्री जोअना लुम्लेसमेत अनशन स्थल पुगेर उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिइन् र पूर्व गोर्खा सैनिकको मागबारे बेलायत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। 

यसैगरी केही सांसदसहित अनशनस्थल पुगेका एनआरएनए, किरात राई यायोख्खाजस्ता संस्थाका प्रतिनिधिले पनि भूपू गोर्खा सैनिकको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। 

बेलायत सरकारलाई दबाब दिन संघर्ष समितिले हस्ताक्षर पनि संकलन गरिरहेको छ। 

बेलायतको संविधानअनुसार हस्ताक्षरको संख्या १ लाख पुग्यो भने तिनको माग संसदमा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत र छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रवक्ता याम गुरुङका अनुसार मंगलबारसम्म ८० हजारभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ। 

आन्दोलन नरोकिने
पूर्वगोर्खा सैनिकलाई गरिएको विभेदपूर्ण व्यवहारविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको झन्डै ३ दसक भएको छ। भूपू गोर्खा आर्मी एसोसिएसन (गेसो) मा गोलबन्द भएर आन्दोलन गर्दा कतिपय माग पूरा पनि भएका थिए। सोही आधारमा करिब एक दसकअघि माग पूरा भइसकेकाले अब यस आन्दोलनको औचित्य नभएको घोषणा यसका अध्यक्षले गरे। तर पनि कतिपय आन्दोलनकारीले भेदभाव अझै अन्त्य नभएको ठहर गरे र सन् २०१३ मा ज्ञानराज राई १५ दिन अनशन बसे। 

बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेबिट क्यामरुनले ‘अल पार्टी पार्लियामेन्ट ग्रुप’ गठन गरी समस्याको समाधान खोज्ने आश्वासन पनि दिए, तर त्यो कार्यान्वयनमा चासो दिएनन्। 

त्यसपछि २२ मार्च २०१८ को संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका माग उच्चस्तरीय वार्ता समितिबाट समाधान खोजिनुपर्थ्याे, तर त्यसलाई बेवास्ता गरिएपछि बाध्य भएर गोर्खा सैनिक आन्दोलन (अनशन) मा उत्रिन बाध्य भएका हुन्। 

‘आन्दोलित सहयात्रीहरूले आन्दोलनलाई ग्राउन्डेड गरे,  हामीले नयाँ शिराबाट फेरि टेकअफ गराएको छौं, अब हाम्रो माग पूरा नभएसम्म ल्यान्डिङ गर्दैनौं, आमरण अनशन जारी रहनेछ,’ प्रवक्ता याम गुरुङ भन्छन्, ‘माग पूरा गरेरै छाड्ने छौं, ताकि फेरि यसरी आन्दोलनमा उत्रन नपरोस्।’