युनिकोड
करार कर्मचारीको बिदाइको पक्षमा रहेको कांग्रेस र थमौती माग्दै आएको एमालेबीचको विवादको कारण रोकिएको पोखरा महानगरको विशेष नगरसभाले महानगरको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) प्रतिवेदन २०८१’ प्रतिवेदन पारित गरेको छ।
यससँगै अब पोखरा महानगरपालिकाको दैनिक कार्यसम्पादनका निम्ति १ हजार १३ जना कर्मचारी रहने नगरप्रमुख धनराज आचार्यले बताए। विशेष साधारण सभाले १ हजार १३ जनाको सर्वसम्मत रूपमा दरबन्दी स्वीकृत गरेको उनको भनाइ छ। तीमध्ये संघीय स्वास्थ्य अन्तर्गत संघीय सरकारको १७८ जनासमेत गरी महानगरपालिकामा कुल १ हजार १ सय ९१ दरबन्दी कायम भएको पनि उनले बताए।
यो निर्णयसँगै कति कर्मचारी राख्ने भन्ने विवाद र करारका कर्मचारी प्रकरण पनि अन्त्य भएको उनले बताए। उनका अनुसार यही मंसिर २३ गते गठित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको निर्णय अनुसार कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी कायम गरिएको हो।
२०७७ मंसिर ४ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले महानगरमा ७ सय ५४ पद आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो भने सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रेमलाल लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट पनि कर्मचारी व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरिएको थियो। अहिलेको दरबन्दी स्वास्थ्य महाशाखाको प्रस्तावित दरबन्दीको समेत अध्ययन गरी तयार गरिएको महानगरका प्रवक्ता मोती तिम्सिनाले बताए।
उनका अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईंको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा कांग्रेसबाट देवकृष्ण पराजुली, सन्तोष बास्तोला, किरण बराल र प्रकाश केसी तथा एमालेबाट विष्णुप्रसाद बराल, तोरण बानियाँ, गंगाबहादुर क्षेत्री र कृष्णकुमारी पौडेल सदस्य थिए। कर्मचारीहरूको तर्फबाट समितिमा जयराम पौडेल, भरतराज पौडेल र कृष्णप्रसाद तिवारी समेटिएका थिए।
कुरोको चुरो
यसअघि महानगरको गएको कात्तिक १४ गतेको कार्यपालिका बैठकले करारमा रहेका २८ जना प्राविधिक कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो। एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले बहिष्कार गरेको ३७ औँ कार्यपालिका बैठकले १० जना इन्जिनियर र १८ जना सबइन्जिनियर गरी जम्मा २८ जना कर्मचारीहरूको म्याद २०८१ कात्तिक मसान्तसम्म मात्र कायम गर्ने र सो अवधिको नियमानुसार प्राप्त हुने पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च दिने निर्णय गर्यो।
तर, एमाले चाहिँ यसअघिका मेयर मानबहादुर जिसीका पालामा नियुक्त भएका ती कर्मचारी हटाउन नहुने अडानमा रह्यो। जसले गर्दा कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिबीच खटपट सुरु भयो। एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले सो बैठक मात्र बहिष्कार गरेनन्, कर्मचारीसँग मिलेर आन्दोलन नै छेडे। सोही उपक्रममा नगरप्रहरी सन्तबहादुर केसी घाइतेसमेत भए। एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले उनको अण्डकोषमा नै प्रहार गरेका थिए।
गएको कात्तिक २९ गते एमालेका जनप्रतिनिधिहरूरुले नगरप्रमुख आचार्यसमक्ष विशेष नगरसभाको माग राखे। ६ बुँदे मागपत्रको मुख्य बुँदा नै ‘महानगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी पूर्ण प्रतिवेदन आगामी नगर सभामा पेस गर्ने र उक्त प्रतिवेदन बमोजिम स्वीकृत दरबन्दी संरचना अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म हाल करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको करार सम्झौता नवीकरण गर्ने’ रहेको थियो।
मेयर आचार्यले सोही अनुरूप मंसिर २० गते विशेष नगरसभा बोलाए। त्यहाँ मेयर आचार्यले विभिन्न ६ वटा प्रस्ताव पेस गरे पनि एमालेको माग अनुरूप करार कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सहमति जुटेन। नगरसभा कात्तिक २३ सम्म स्थगित गरियो। यहीबीचमा सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेको प्रदेश र जिल्लास्तरीय नेतृत्वसम्म पनि महानगर विवादले प्रवेश पायो। सत्ता साझेदार गरेका दलहरू मिल्नुपर्छ भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएपछि मध्यमार्गी बाटो खोजियो।
कात्तिक २३ गते भने एमाले र कांग्रेसबीच सहमति जुट्यो। सोही सहमति अनुसार नै चालु नगरसभाबाट नै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो। सहमति कार्यान्वन गर्नेगरी अर्को बैठक मंसिर २८ गते शुक्रबारको लागि डाकिएको थियो।
शुक्रबार डाकिएको बैठकमा मेयर आचार्यले दुई दलबीच भएको सहमतिलाई नै प्रस्तावको रूपमा पेस गरे। त्यसलाई बैठकले अनुमोदन गर्यो। जसअनुसार पोखरा महानगरपालिकाको २५ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठकको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने एवम् महानगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी संरचनामा नपरेका कर्मचारीलाई निजहरूको पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा काज फिर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यो आन्दोलनको बेला एमालेले उठाउँदै आएको माग हो।
यस्तै, साबिक स्थानीय निकाय र हाल स्थानीय तहमा अन्यत्र पालिकामा स्थायी नियुक्ति भइ महानगरपालिकामा कामकाज/सरुवा भएर आएका कर्मचारीहरूको अन्यत्र पालिकामा कार्यरत अवधिको आधारमा प्राप्त हुने सेवा सुविधाको दायित्व यस महानगरपालिकाले नलिने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता तिम्सिनाले बताए।
यस्तै महानगरपालिकामा कार्यरत श्रेणिविहीनबाहेक करार कर्मचारीहरूको म्याद पुस मसान्तपछि थप नगर्ने र करार सेवा मुक्त गरिएका ३५ जना करार कर्मचारीहरूलाई थप २ महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवा उपलब्ध गराउने, महानगरपालिकाको दरबन्दी संरचनामा नसमेटिएका अन्य स्थानीय तहबाट कामकाजमा रहेका दरबन्दीभन्दा बढीका कर्मचारीहरूलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा कनिष्ठताका आधारमा काज फिर्ता गर्ने, महानगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म कर्मचारी आवश्यक परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी योग्यता क्रमको सूचीबाट करारमा नियुक्ति गरी कामकाजमा लगाउनेजस्ता निर्णय समेत पारित गरेको छ।
नगरप्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार महानगरपालिकाको आन्तरिक सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आर्थिक दायित्व पर्नेगरी कुनै पनि कर्मचारी पदाधिकारीहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत नगर्ने, कुनै पनि आयोग, समिति र प्रतिष्ठान गठन नगर्ने, विनियोजन ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि योजना वा कार्यक्रममा रकमान्तर नगर्ने, बेरुजू असुली प्रक्रियालाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने, महानगर गौरवका योजनाबाहेक कुनै पनि योजनाको डीपीआर तयार गर्न परामर्शदाताको सेवा नलिने निर्णय पनि गरेको छ।
मणिपालको राजस्व छुट प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने
महानगरपालिकाको वित्तीय सुशासन कायम गर्नका निम्ति पोखरा महानगरपालिकाको राजस्व बक्यौता असुली कार्ययोजना बनाइ आगामी नगर सभामा पेस गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसमा मणिपालको राजस्व छुट सम्बन्धमा गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि समावेश छ।
महानगरको २०७९ चैत १० गते बसेको १६ औँ कार्यपालिका बैठकले मणिपालको नक्सापास स्वीकृत गरेर सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र दिने तथा राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा नियमित दस्तुर लिई सम्पन्न प्रमाण पत्र लिन चाहेमा दिने निर्णय गरिएको थियो। त्यो निर्णयसँगै मणिपाल अस्पताललाई १ करोड ७५ लाख ५३ लाख रूपैयाँ राजस्व दाखिला गर्ने गरी नक्सा पासको स्वीकृति प्राप्त भएको थियो। तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सो निर्णयबाट महानगरको १९ करोड ८१ लाख ११ हजार राजस्व गुम्न पुगेको औँल्याएको थियो। व्यापक विरोधपछि मेयर आचार्यले १५ औँ नगरसभामा त्यो निर्णय बदर गरेका थिए।
२०८१ साल असार ९ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। तर, सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको हालसम्मको प्रगति प्रतिवेदन छलफलमा ल्याइने निर्णय पनि भएको छ।
गौरवका योजना घोषणा
महानगरले पोखरा सभागृह र प्रशासकीय भवन तथा पोखरा बसपार्क निर्माण, फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन एवं फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि अत्याधुनिक प्रशोधन केन्द्र निर्माणलाई गौरवका अत्यावश्यकीय आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ। योजना भने आउँदो नगरसभामा पेस हुनेछन्।
प्रतिक्रिया