युनिकोड
अन्य प्रदेश सरकारले झैँ गण्डकीले पनि आज (असार १ गते) आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दै छ।
अहिले संघ सरकारबाट आउने अनुदान नै घटेकाले बजेटको आकार नबढ्ने निश्चितजस्तै छ।
तर, आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाएर, आन्तरिक ऋण लिने गरी सरकारले बजेटको आकार नघटाउने तयारी गरेको गण्डकीको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘बजेटको वास्तविक आकार कस्तो हुने भन्ने त संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानले नै प्रस्ट पारेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘तर बजेट राजनीतिक दस्तावेज पनि हो र यसमा अनुमानले पनि काम गर्छ।’
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि गण्डकी प्रदेशले संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा १२ अर्ब ५८ अर्ब अनुदान पाउँदै छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले १७ अर्बको हाराहारीमा यस्तो अनुदान प्रदानको सिफारिस गरे पनि संघ सरकारले गण्डकीलाई त्योभन्दा कम रकम विनियोजन गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी सरकारले १४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ त्यस्तो अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो।
गण्डकीको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म सोमध्ये ८ अर्ब ६८ करोड २० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण,ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्छ। यसका अलावा राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीबापतको रकम पनि प्रदेश सरकारले पाउँछ।
राजस्व बाँडफाँटबाट चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकीले ९ अर्ब ५३ करोड प्राप्तिको लक्ष्य लिएकामा ५ अर्ब ९९ करोड प्राप्त भएको छ भने रोयल्टीबापत करिब ४० करोड ८ लाखको लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।
गण्डकीले चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। आन्तरिक स्रोत बढाउन नसक्दा लक्ष्यको ३३.१३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७४ करोड हाराहारीमात्र राजस्व संकलन भएको छ।
यी लक्ष्यमा टेकेर चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको आयव्यय विवरण ( बजेट) पेस गरेको थियो। अर्थमन्त्री जितप्रकाश आले मगरबाट प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख ३८ हजार अर्थात् कुल बजेटको ३८.१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ६०.४ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १.५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड विनियोजित थियो।
त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको सरकारले संघ सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुदान घट्दा र आन्तरिक राजस्व वृद्धि नहुँदा आकार घटाएको थियो।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि संघीय कोषबाट गण्डकी सरकारलाई वित्तीय समानीकरणमा १ अर्ब ७७ करोड ८१ लाख,सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजनको सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण बजेट खासै नबढेकामा चिन्ता जनाउँदै ससर्त अनुदान घटाउने र समानीकरण अनुदान बढाउँदै वित्तीय स्वायत्तता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो।
वित्त आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सूत्रमा आधारित रहेर १ अर्ब ३ करोड १७ लाख ५० हजार र न्यूनतम अनुदान १२ करोड ८२ लाख ५० हजार गरी १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई विनियोजनको सिफारिस गरेको छ।
प्रतिक्रिया