पोखरामा उद्योग खोल्ने डीडीसीको निर्णयप्रति पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको आपत्ति

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले पोखरामा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र राख्ने तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ। 

संघले यो कदम निजी क्षेत्रमैत्री नभएको र नेपाल सरकारले अंगिकार गरेको खुल्ला अर्थनीतिविपरीत रहेको जिकिर पनि गरेको छ। 

संघकी महासचिव शोभा गौतमद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा सरकारले अंगिकार गरेको निजीकरणको नीतिअन्तर्गत नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले २०६१ सालमै पोखराका रहेको आफ्नो दुग्ध प्रशोधन एवं प्याकेजिङ प्लान्ट निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेको स्मरण पनि गरिएको छ।  

‘सरकारको सो निर्णयपछि निजी क्षेत्रको तर्फबाट दुग्ध व्यवसायमा भएको लगानीबाट हजारौँ रोजगारी सिर्जना भएको तथ्य पनि घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। पोखरामा रहेका डेरी उद्योगहरु बजारको माग धान्न सक्षम छन्,’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ सदैव निजी क्षेत्र मैत्री खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्था एवं उपभोक्ता अधिकारको पक्षपोषण गर्छ। खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धीलाई निषेध गर्न मिल्दैन/सकिँदैन। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, दुग्धजन्य व्यवसायमा अझ बढी निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ। तर, पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको र सरकारबाटै विशेष सहुलियत प्राप्त कम्पनी नै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनु खोज्नुलाई कुनै पनि कोणबाट राम्रो मान्न सकिँदैन।’

विज्ञप्तिमा सरकारले २०४८ सालमा अंगिकार गरेको निजीकरणको नीतिमा स्पष्ट रुपमा सरकारी कम्पनी लगानीसहित बाहिरिने र पुनः त्यहाँ नआउने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै दुग्ध विकास संस्थान पोखरा फर्कन खोज्नु भनेको सरकारको सो नीति विपरीतको कार्य भएको ठहर गरिएको छ। 

‘दुग्ध विकास कम्पनीभित्र सिर्जित समस्या तथा त्यसले निम्त्याएका परिघटनाबारे हामी जानकार छौँ। संस्थान पोखरा फर्कन खोज्नुमा कतै आफ्ना आन्तरिक कमी–कमजोरी ढाकछोप गर्ने बहाना त हैन भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

दुग्ध विकास संस्थानले पोखरा २५, हेमजामा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र राख्ने तयारी गरिरहेको छ। निजी डेरी उद्योगहरुले चाहिँ यो निर्णयको विरोध गरेका छन्।

दुग्ध विकास संस्थान २०६१ सालमा पोखरामा भएको आफ्नो प्लान्ट र सम्पत्ति लक्ष्मी हाउसको भगिनी संस्था सुजल डेरीलाई सुम्पँदै बिदा भएको थियो। डीडीसी २०६९ सालमा पनि पुनः पोखरा आउन खोजेको थियो तर विरोधपछि त्यो काम स्थगित भएको थियो।