युनिकोड
गण्डकी प्रदेशले दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गरेका उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यावसायलाई ७५ प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रदेशले आन्तरिक राजस्वको केही क्षेत्रमा करको दरलाई घटाइ अन्य दरलाई यथावत् राखेको हो।
भूमि सुधार र मालपोत कार्यालयबाट मानो जोडिएको र छुट्टिएकोमा लाग्ने लिखतबापतको शुल्कलाई समायोजन गरिएको छ।
भूमि सुधार र मालपोत कार्यालयबाट जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट भई दाखिल खारेज हुन आउदा लाग्ने सेवा शुल्कलाई समायोजन गरी सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
भाडामा सञ्चालन हुने बस, मिनिबस तथा माइक्रोबसमा सवार गर्दा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको पञ्जिकरण तथा नवीकरणको दर निर्धारण गरी कर संकलनको आधार निर्माण गरेको छ।
प्रदेशको राजस्व परिचालन अभिवृद्धि गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरी सेवा सूचारु गर्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया