अतिक्रमण हटाउने पोखरेली शैली

पोखरा महानगरपालिकाले वैशाख ४ गते सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गर्‍यो। लगत्तै महानगरले पोखरा नगर क्षेत्रभित्र रहेका सुकुमवासीको लगत संकलन गर्‍यो।

त्यो उपक्रममा १९ हजार ५५६ जनालाई भूमिहीनको लगत संकलन भएको मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए। ती सिफारिसको छानबिन गरिने उनको भनाइ थियो।

तोकिएको ३५ दिने म्याद सकिने दिन नजिकिँदै गर्दा सुकुमवासी वस्तीमा त्रास बढ्यो। काठमाडौँका नदी किनारका वस्तीहरूमा जस्तै पोखरामा पनि वस्तीहरूमा डोजर चल्ने आकलन गरियो।

कहाँ-कहाँका संरचना हटाइएलान् भन्ने जिज्ञासा शान्त नहुँदै वैशाख २६ गते सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापन गर्न आदेश दियो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले दिएको सो अन्तरिम आदेशपछि पोखरा महानगरपालिका हच्कियो। मेयर धनराज आचार्यले डोजर हैन कि कानुनलाई अगाडि लगाउने बाटो रोजे।

लगत्तै टाउको दुखाइको विषय बनेको पोखरा-९, पृथ्वीचोकमा रहेका सुकुमवासीलाई पुन: आफ्नो निस्सा पेस गर्न सूचना दिइयो।

यता दिइएको समयसीमा घर्कँदै गर्दा महानगरले पोखराको फिर्के अतिक्रमणमा जेठ १५ गतेदेखि डोजर चलाउन सुरु गर्‍यो। १६१ भन्दा बढी अवैध संरचना भत्काइए।

पोखराको अमरसिंह चोकमा अमरसिंह स्कुलको जग्गामा अटेरी गरी बस्दै आएका व्यवसायीका टहरा हटायो। जेठ १४ गते पोखरा महानगरले पोखरा-९, पृथ्वीचोकमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गामा बनेका अवैध संरचना पनि खाली गरायो।

यी अभियानमा पोखरा–२६ का वडाध्यक्ष नरेन्द्र थापा अग्रपंक्तिमा देखिए। मेयर चीन गएका बेला अतिक्रमण हटाउने अभियानको नेतृत्व उनले नै गरे। पोखरा–४ का वडाध्यक्षले पनि उनलाई भरथेग दिए। त्यस उपक्रममा एमाले निकट मजदुर संगठन जिफन्ट, नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन ट्रेड युनियन कांग्रेससहित हिमाली सांस्कृतिक परिवार, सहारा क्लबको भवनमा डोजर चल्यो। माओवादीको भातृ संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियनले कब्जा गरेको जग्गामा बनेको संरचनानै महानगरलाई बुझायो।

यी सबै काममा सानातिना अवरोध भए पनि पोखरा महानगरले बल प्रयोग गर्नु परेन। समस्या पोखरा बसपार्कमा देखियो। २०३१ सालमा अधिग्रहण भएको २०५ रोपनी जग्गा खुम्चिएर ४७ रोपनी जति बाँकी हुँदा त्यहाँ ५ सयभन्दा बढी सुकुमवासी बसेका थिए। २०३१ सालमा छुट्याइएको जग्गामध्ये १९ रोपनी पृथ्वी राजमार्गमा परेको थियो भने ६७ रोपनी जग्गा सेतीको धाँजा फाटेकाले बस्नलायक रहेन।

लालपुर्जा भएकाहरू पनि त्रासमा
२०३८ सालतिर अहिले पोखराको पुरानो भनिने विमानस्थल विस्तार सुरु भयो। विमास्थलसँगै जोडिएको लालपुर्जा भएका ३७ परिवारलाई प्रस्तावित बसपार्क क्षेत्रमा राजमार्गसँगै जोडिएको घडेरी दिएर स्थानान्तरण गरियो।

बसपार्कभित्र केही व्यक्तिको लालपुर्जा भएको जग्गा थियो। जग्गा बसपार्कभित्र परेपछि जग्गावालाले सर्वोच्च अदालत गुहारे। सर्र्वोच्चले २०५२ सालमा उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दियो। बसपार्क क्षेत्र सुकुमवासीले कब्जा गर्ने होड चलेको बेला थियो। एकातिर आफ्नो स्वामित्व भएको जग्गामा सुकुमवासी बसेका थिए। उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाएनन्।

स्थानीय देवेन्द्र कायस्थका अनुसार २०६१ सालमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले पोखरा बसपार्क बनाउने निर्णय गर्‍यो। उपत्यका नगर विकास समितिले त्यहाँ रहेका सुकुमवासीलाई सेती किनारतिर सार्‍यो भने मुआब्जा बुझ्न बाँकी रहेका जग्गावालसँग सहमतिको प्रयास थालियो।

त्यो उपक्रममा जग्गाधनीहरू अधिग्रहण भएकामध्ये ११ प्रतिशत जग्गा मुआब्जास्वरुप बुझेर बाँकी जग्गा छाड्न राजी भए। त्यसमा उनीहरूको सर्त थियो– त्यो ११ प्रतिशत जग्गा राजमार्गतिरको मोहडामा हुनुपर्छ। त्यसपछि २९ जना जग्गाधनीले मुआब्जा बुझे।

मुआब्जाबापत् २० रोपनी ५ आना जग्गा वितरण भएको देखिएको छ। मुआब्जा वितरणमा कसले कति पाए र त्यसमा कस्तो प्रक्रिया अपनाइयो, कस्ता गोप्य सम्झौता भए भन्ने सार्वजनिक भएको छैन। तर, त्यहाँ रहेका एक जग्गाधनीका अनुसार एकातिर माओवादीको त्रास, सुकुमवासीलाई अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि साथ अनि लालपुर्जा भएको जग्गा पनि खोसिएला कि भन्ने पीरका कारण थोरै भए पनि मुआब्जा बुझ्न राजी भएका थिए।

‘मुआब्जाको नाममा केही चलखेल भएको सुनेको हो तर कसले कहाँ के गरे भन्ने थाहा भएन, केही शक्तिशालीहरूले  त्यही  बेला बसपार्कको जग्गा ओगटेको पनि हल्ला सुनिएको थियो,’ ती जग्गाधनीले सुनाए।

पछिल्लो समय बसपार्क क्षेत्रको अधिग्रहण हटाउने अभियान सुरु भएपछि त्यहाँ रहेका जग्गाधनीहरू श्यामकृष्ण बास्तोला, अनुजकुमार बास्तोला, युगेनदेवी श्रेष्ठ पालिखे, भाष्करदेव पालिखे, रजनी पालिखे, देवेन्द्र कायस्थले उच्च अदालत गुहारेका थिए। आफ्नो लालपुर्जा भएको जग्गामा बनेका संरचना नहटाइयोस् भन्ने उनीहरूको माग थियो।

जेठ २२ गते उच्च अदालत पोखराले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै निवेदकहरूले भने अनुसारका भौतिक संरचना तत्काल नभत्काउन आदेश जारी गरेको छ। निवेदक र विपक्षी महानगर दुवैलाई यही जेठ २६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।

पोखराका मेयर धनराज आचार्य पनि बसपार्कभित्र रहेको व्यक्तिको जग्गाको सुरक्षा हुुनुपर्नेमा सहमत छन्। उनी सहमतिमै त्यहाँ रहेका जग्गावाललाई अन्यत्र सार्ने र बसपार्कको क्षेत्र खाली गराउने गरी अगाडि बढेको बताउँछन्।

‘बसपार्कको लागि छुट्याइएको जग्गामा बसपार्क बनाउने हो। यस उपक्रममा सबै राजनीतिक दलले सहमति जनाएका छन्। त्यहाँका जग्गावाल र भूमिहीनको व्यवस्थापन पनि हाम्रो दायित्व हो,’ आफू कानुनलाई अगाडि लगाएर हिँडेको जिकिर गर्दै उनी भन्छन्, ‘यो दायित्व पूरा गर्न विभिन्न समिति गठन गरिएको छ। ती समितिको सिफारिसको आधारमा उचित निर्णय लिइन्छ।’

यसैबीच सोमबार अदालत गुहारेका जग्गाधनीहरुले मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेका छन् भने पोखरा महानगरपालिकाले उनीहरुलाई आफ्नो लालपुर्जा भएको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको छ। दुवै पक्षबीच सोमबार भएको सहमति अनुसार बसपार्कको अग्रभागमा जग्गा रहेकाहरुले अब बन्ने संरचना मापदण्ड बमोजिमको बनाउने छन् ।

पोखराका मेयर धनराज आचार्यका अनुसार रिट निवेदको तर्फबाट मुद्दा फिर्ता लिने, बसपार्क निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न दुवै पक्षले आवश्यक सहयोग गर्ने तथा भविष्यमा निर्माण हुने संरचनाहरू महानगरपालिकाले तोकेको मापदण्डबमोजिम निर्माण गर्ने सहमति भएको हो। हाल सञ्चालनमा रहेका सटर तथा कबलहरू ७ दिनभित्र पूर्ण रूपमा हटाउने सहमति पनि भएको उनले बताए।

कति बने समिति?
बसपार्कको अतिक्रमण हटाउन डोजर हैन, कानुन अगाडि सार्ने निर्णयसँगै मेयर धनराज आचार्यले सर्वदलीय सहमति खोजे। दलहरूले सुकुमवासीको व्यवस्थापन गरेरमात्र अगाडि बढ्न सुझाव दिएपछि जेठ १२ गते विभिन्न समितिहरू गठन गरियो।

न्यायिक निरुपण समिति
१५ दिनको समय दिएर गठन गरिएको न्यायिक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पूर्वन्यायाधीश शंकरराज बरालले पाएका छन्। सदस्यको रूपमा पूर्व जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी र पोखरा महानगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्य छन्।

समितिलाई विगत ५१ वर्षदेखि विभिन्न चरणमा भएका निर्णय, सट्टापट्टा, वितरण प्रक्रिया तथा सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययन, विश्लेषण र सत्यतथ्य परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट आवश्यक प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। दिइएको समयभित्र केही दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले जेठ २८ भित्र प्रतिवेदन आउने अपेक्षा रहेको मेयर आचार्यको भनाइ छ।

‘२०३० सालमा अधिग्रहण गरिएको १९६ रोपनी जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारमा परेको करिब ९ रोपनी कटाउँदा बाँकी रहेको १८७ रोपनी जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री-वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाका सम्बन्धमा विभिन्न गुनासा, लिखित उजुरी तथा प्रश्नहरू उठेपछि व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाएको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको लगायतका विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी न्यायिक निरुपण गर्न माननीय पूर्व न्यायाधीश शंकरराज बरालको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय न्यायिक निरुपण समिति गठन गरिएको हो,’ मेयर आचार्यले भनेका छन्।

वस्ती व्यस्थापन
महानगरले वडा नम्बर १७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय जग्गा खोज्न समिति गठन भएको थियो।

समितिमा वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानी, १५ का अध्यक्ष तोरण बानियाँ, १४ का अध्यक्ष बोधराज कार्की, २५ की कार्यवाहक अध्यक्ष धना पोख्रेल, नापी शाखा पोखराका प्रमुख सीता कार्की र प्रशासन महाशाखाका अधिकृत टीकाराम बजगाईं (सदस्य सचिव) रहेका थिए। मेयर आचार्यका अनुसार सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ।

समितिले पोखरा–११ को रामघाट क्षेत्रमा पुन समाजले चर्चेको करिब ४६ रोपनी पर्ति जग्गा, वडा नम्बर १४ को भेडीफर्मको २ सय ४८ रोपनी जग्गा, बाच्छेबुडुवा र भेडीफर्म वडा नम्बर १५ को मजुवामा रहेको ९९ रोपनी जग्गा, वडा नम्बर १७ को प्रगति टोल २३ रोपनी जग्गा अनि पोखरा–१७ कै सहारा पार्कको २० रोपनी, २१ को दोविल्लामा रहेको ४३० रोपनी, वडा नम्बर २५ हेम्जाको करिब ८९३ रोपनी जग्गामा वस्ती बसाउन सकिने सिफारिस गरेको छ।

वास्तविक सुकुमवासी पहिचान समिति
महानगरले तोकेको समयसीमाभित्र पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा रहेका ५७२ जनाले आफ्नो पहिचानसहित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी भएको निवेदन दिए।

महानगरले आफ्नै प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, भूमि प्रशासन कार्यालय कास्की, जिल्ला नापी कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अधिकृत सम्मिलित समिति बनायो।

१० दिने कार्यादेश पाएको सो समितिका सदस्य सचिव वडा नम्बर ९ का वडा सचिव रहेका छन्। यो समितिले पनि बीचमा बिदा परेकाले प्रतिवेदन बुझाउन नपाएको मेयर आचार्यको भनाइ छ।

कहिले खाली होला बसपार्क?
पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि गठन गरिएका तीनवटा छुट्टाछुट्टै समितिमध्ये जग्गा खोजी, वास्तविक सुकुमवासी परिवारको पहिचान तथा जग्गा बिक्री–वितरण र सट्टापट्टासम्बन्धी विषयमा सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण तथा राय/सिफारिससहितको प्रतिवेदन आउने अपेक्षा रहेको मेयर आचार्यले बताए।

यसैबीच पोखरा महानगरले पोखरा बसपार्क क्षेत्रको राजमार्गतर्फको जग्गाको नापजाँच गरेको छ। सो क्षेत्रमा सडकको मध्य भागबाट २५ मिटरभित्र कुनै संरचना बनाउन पाइँदैन भने २ मिटरलाई सेटब्याक मानिएको छ। त्यसैलाई आधार बनाएर महानगरले त्यहाँ पनि मापदण्डविपरीतका संरचनामा डोजर चलाउने तयारी गरेको हो। त्यसरी मापदण्ड कायम गराएर बसपार्कभित्र बसेका सुकुमवासीहरूलाई पनि आफैं घर/टहरा छाड्न मनोवैज्ञानिक दबाब दिने महानगरको उद्देश्य देखिन्छ।

मेयर आचार्यले भनेका छन्, ‘नापजाँचका क्रममा कुनै संरचना वा सटरको भाग मापदण्डभित्र परेको पाइएमा सम्बन्धित संरचना स्वत: मापदण्डअनुसार पछाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ प्रश्न डोजर प्रयोग गर्ने वा नगर्नेभन्दा पनि कानुनी रूपमा निर्धारण गरिएको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ।’

सुकुमवासीको व्यवस्थापनको दायित्व निर्वाह गर्छौँ भनिरहेका मेयर आचार्यले उनीहरूलाई कानुन मान्नमात्र आग्रह गरेको र मनोवैज्ञानिक दबाब नदिएको जिकिर पनि गरेका छन्। जेठ २८ पछि के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गरिने पनि उनको भनाइ छ।

तर, अभियान नरोकिने प्रस्ट सन्देशपछि पोखरा बसपार्कभित्रका केही घर/टहराहरु खाली भएका छन्। त्यहाँ रहेकाहरू आफैँले सामान सार्दै गरेका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन्।

बसपार्कको त्यो स्कुल: जहाँ ४४० विद्यार्थी पढ्छन्
यो दृश्यकै बीच सोही ठाउँमा रहेको सहारा आधारभूत विद्यालय भने पहिलाजस्तै सञ्चालन भइरहेको छ। सोमबार पनि विद्यालय पहिलेजस्तै खुल्यो तर विद्यार्थीको अनुहारमा त्रास देखिन्थ्यो।

३० वर्षअघि पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्रै स्थापना भएको सहारा आधारभूत विद्यालय ८ कक्षासम्म चल्छ। पोखरा महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमराज आचार्यका अनुसार सहारामा अहिले करिब २४० जना विद्यार्थी पढ्छन्। त्यहाँ ८ जना प्रावि दरबन्दीका शिक्षक छन् तर पढाइ ८ कक्षासम्म हुन्छ।

‘सहारा पोखरा नगर क्षेत्रभित्र धेरै विद्यार्थी हुने आधारभूत –निम्न माध्यमिक) स्कुल हो, त्यहाँ पढ्ने बालबालिकाहरु बसपार्क क्षेत्रका मात्र चाहिँ छैनन् र हैनन्,’ आचार्यले भने,‘बसपार्क क्षेत्र खाली गराउँदा विद्यालय पनि पर्छ नै तर विद्यार्थीको व्यवस्थापनको तयारी भइसकेको छ। उनीहरुलाई मनोवैज्ञानिक त्रास र असुविधा नहोस् भन्ने कुरामा नगर प्रमुख नै लाग्नुभएको छ।’

काठमाडौँको अतिक्रमण हटाउने क्रममा विद्यालयमा पनि डोजर चलाइएपछि विद्यार्थीहरूमाथि मनोवैज्ञानिक त्रास थपिएको थियो। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विद्यार्थीहरूले लामो समयसम्म स्कुल जान नपाएको गुनासो गरेका थिए। त्यो घटनाबाट पाठ सिक्दै पोखराले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउँदै गरेको मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए।

‘पोखरा बसपार्कभित्र सञ्चालन भइरहेको सहारा आधारभूत विद्यालयको भविष्यलाई लिएर आमनागरिक तथा सरोकारवालाहरूबाट व्यक्त भएका जिज्ञासाहरूप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘हाल बसपार्क क्षेत्रभित्रका टोलहरूमा बसोबास गरिरहनु भएका परिवारहरूलाई व्यवस्थित ‘संयुक्त आवास’ (नयाँ वस्ती) मा स्थानान्तरण गर्ने महानगरको स्पष्ट योजना छ। सोही योजनाअन्तर्गत सहारा आधारभूत विद्यालयलाई पनि उक्त नयाँ वस्तीमै थप व्यवस्थित र आधुनिक रूपमा स्थानान्तरण गरिनेछ।’

उनका अनुसार पोखरा बसपार्कको अतिक्रमण हटाउने पूर्वतयारी अनुसारनै गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहारा आधारभूत विद्यालयमा रहँदै आएको मतदान केन्द्रलाई पोखरा बहुमुखी क्याम्पसमा सारिएको स्मरण पनि गराएका छन्।

‘यो आकस्मिक निर्णय नभई बसपार्क निर्माणको दीर्घकालीन योजना र कार्यान्वयन प्रक्रियाकै एक हिस्सा हो,’ उनले भनेका छन्। उनले सोझै नभने पनि बसपार्कभित्र रहेको सो स्कुल त्यहाँका सुकुमवासीहरूलाई व्यवस्थापन गरिने ठाउँ वा बसपार्कनेर रहेको उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गामा सर्ने सम्भावना प्रवल छ।