युनिकोड
२०३१ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश प्राडा शंकरराज पाठकको अगुवाइमा योजनाविद स्वर्गीय पद्मबहादुर क्षेत्रीले पोखराको पहिलो सहरी गुरुयोजना तयार पारे। तत्कालीन अवस्थामा पोखरा पश्चिमाञ्चलको प्रशासनिक केन्द्र त बनिसकेको थियो तर पोखरा नगर पञ्चायत भौतिक पूर्वाधारमा असाध्यै कमजोर थियो।
प्रशासनिक केन्द्रहरु नाममात्रका थिए। प्रशासनिक, मुख्य सहरी,औद्योगिक क्षेत्र छुट्टिएकै थिएन।
हालसालै दिवंगत योजनाविद पद्मबहादुर क्षेत्रीले एकपटक नेपालखबरसँग भनेका थिए,‘ पोखराको भौतिक विकास योजना २०३१’ तत्कालीन १८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको थियो। योजनामा हर्क गुरुङले भनेजस्तै मुस्ताङबाट काठमाडौँ र भारततर्फ जाने व्यापारिक मार्गको वरिपरि भएको बस्ती विकासलाई महत्व दिएको छ। योजनाले पोखरालाई पश्चिम क्षेत्रको हरित बगैँचा सहरको रुपमा विकास गर्ने, प्राकृतिक सौन्दर्यको संरक्षण गर्ने, स्वस्थ्य र उत्कृष्ट बासस्थानको सहर बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो। तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर भू–उपयोगलाई आवासीय, मिश्रित आवासीय र व्यापारिक क्षेत्र, संस्थागत, खेलकुद, संरक्षण, प्राकृतिक पार्क तथा धार्मिक, विमानस्थल, यातायात सेवा, औद्योगिक क्षेत्र, नियन्त्रित पर्यटन विकास क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो।’
उनका अनुसार त्यो योजनालाई तत्कालीन आवास तथा सहरी विकास विभागले स्वीकृति दिएको थियो। त्यही योजनालाई टेकेर तत्कालीन अवस्थामा फेवातालको नजिकै पर्ने तर बस्ती विकास नभइसकेको पार्दीलाई प्रशासनिक क्षेत्रको रुपमा छुट्टयाइयो। जग्गा अधिग्रहण गरियो। जिल्ला प्रशासनदेखि प्रहरी र अन्य सरकारी कार्यालय त्यही क्षेत्रमा निर्माण भए। ‘रत्नपुरी पार्दी’ अहिले पनि पोखराको प्रशासनिक क्षेत्रको रुपमा नै चिनिन्छ। देश संघीयतामा गए पनि धेरैजसो प्रशासनिक कार्यालयहरु त्यही क्षेत्रमा छन्।
हो, त्यही पार्दीबाट बैदाम अर्थात् फेवातालको किनारतिर छिर्ने चोकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला पञ्चायतबाट बदलिएर जिल्ला समन्वय समिति बनेको कार्यालय भवन छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बायाँतिर त्यो बेलाको अञ्चल र अहिले प्रदेश कार्यालय छ।
केही समय अगाडि नेपाल प्रहरीले त्यो पुरानो भवन भत्काउने निर्णय गर्यो। वरपर प्रशासनिक कार्यालय भएको क्षेत्रको सो जग्गामा पेट्रोल पम्प खोल्ने निर्णय भयो। नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयको कल्याण महाशाखाले पेट्रोल पम्प निर्माणका लागि काभ्रेको एनसी अल्फा–हेक्स तेजस्वी जेभी कम्पनीसँग गएको असार २१ गते सम्झौता गर्यो। नेपाल आयल निगमले पम्प निर्माणको लागि स्वीकृति पनि दियो।
९ करोड ९६ लाख ६५ हजार ७२९ रुपैयाँमा निर्माण सक्ने गरी भएको सम्झौता अनुरुप २०८२ को असार २० गतेभित्र त्यहाँ पेट्रोल पम्पको संरचना ठडिने भयो। यति भइसक्दासम्म पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पेट्रोल पम्प निर्माणका निम्ति पोखरा महानगरपालिकासँग स्वीकृति लिएको थिएन। जबकि, भवन बनाउन महानगरको स्वीकृति अनिवार्य छ।
पोखराका मेयर धनराज आचार्यले सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा आफूलाई जानकारी नै नदिइ र महानगरबाट स्वीकृति नै नलिइ पम्प बनाउन लागिएकोमा असन्तुष्टि जनाए। त्यो कुरा स्थानीयले पनि थाहा पाए। प्रहरीले उपभोग गरिरहेको सो जग्गा पोखराको गुरुयोजना २०३१ कार्यान्वनयमा आउँदा स्थानीयबाट अधिग्रहण गरिएको थियो।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले व्यक्तिको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको थियो त्यसबाहेकका अन्य काममा प्रयोग गर्न दिँदैन। त्यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गामा तोकिएको काम नभए जग्गाधनीलाई नै फिर्ता दिनुपर्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले यी कुरामा चासो राखेन। पोखराको मालेपाटनमा कृषि कार्यालयको जग्गा पाएको सशस्त्र प्रहरीले जसरी पेट्रोल पम्प संचालन गरेको छ,त्यसरी नै कल्याकारी कोषमार्फत् पम्प चलाउने काम अगाडि बढाइयो। स्थानीयहरु विरोधमा उत्रिए।
सरकारी कार्यालयको बीचमा पम्प खोल्दा जोखिम बढ्ने तर्कसहित यो विषयले अदालत प्रवेश पायो। नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेल क्षेत्रीले गएको असोज ८ गते त्यसका विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे।
सो रिटमा मंगलबार सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलाशले पेट्रोल पम्प निर्माणको कार्य यथास्थितिमा राखी उक्त निर्माण कार्य तत्काल अगाडि नबढाउनु, अगाडि बढ्न नलगाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। रिटमाथि असोज १० गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलाशले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने निक्र्यौलका लागि दुवै पक्षलाई मंगलबारे छलफलका लागि बोलाएको थियो। संवेदनशील ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको अति प्रज्वलनशील पदार्थको भण्डारण गर्ने नहुने भन्दै पटक पटक आवाज उठाउँदा समेत सुनुवाइ नभएपछि नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेलसमेतले प्रदेश प्रहरी कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
उच्च अदालत पोखराले सोमबार नै विपक्षी नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, पोखराको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा रहेको पोखरा महानगरपालिका वडा नं ७ स्थित कित्ता नं ७ र ८ मध्येको जग्गामा पेट्रोल पम्प बनाउन लागेको तथा उक्त स्थान अत्यन्त संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण स्थान भएको कारण सो स्थानमा पेट्रोल पम्प बनाइएको अवस्थामा कुनै पनि दुर्घटना घट्न गएमा ठूलो धनजनको क्षति राष्ट्रले बेहोर्नुपर्ने जोखिम रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर स्वीकार्दै पेट्रोल पम्प निर्माणको कार्य यथास्थितिमा राखी उक्त निर्माण कार्य तत्काल अगाडि नबढाउनू/अगाडि बढ्न नलगाउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आदेशमा अगाडि भनिएको छ,‘ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की नजिकै निर्माण गर्न लागिएको पेट्रोल पम्प संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको तथा वातावरणीय दृष्टिले समेत उपयुक्त नभएकोले उक्त पेट्रोल पम्पको निर्माण प्रक्रिया रोक्का गर्न अनुरोध छ भनी पोखरा महानगरपालिकाद्वारा विपक्षी गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई सम्प्रेषित मिति २०८१।०६।०६, चनं१७०७ को पत्र तथा सोही बेहोराको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिद्वारा विपक्षी पोखरा महानगरपालिकालाई सम्प्रेषित मिति २०८१।०५। ३०, चनं३७ को पत्र समेत बहसको क्रममा विपक्षी महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्धान कानून व्यवसायीबाट पेश गरिएको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म निवेदनमा उल्लेखित पेट्रोल पम्प निर्माणको कार्य यथास्थितिमा राखी उक्त निर्माण कार्य तत्काल अगाडि नबढाउनू, अगाडि बढ्न नलगाउनू।’
यसअघि रिटमा निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, अधिवक्ताहरु भगवती पहारी र केशव पराजुलीले बहस गरेका थिए। विपक्षीमध्येको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की समेतको तर्फबाट उच्च सरकारी वकल कार्यालय पोखराका उपन्यायाधिवक्ता रामप्रसाद अधिकारी, पोखरा महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, पोखराको तर्फबाट अधिवक्ता सुकदेव गौतम तथा नेपाल राष्ट्र बैकको तर्फबाट अधिवक्ता निरज दाहाल र नेपाल आयल निगम लिमिटेडको तर्फबाट अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद अधिकारीले बहस गरेका थिए।
प्रतिक्रिया