युनिकोड
सत्ताबाट बाहिरिनुपरेपछि नेपाली कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले कानूनी उपचार खोजेका छन्।
मंगलबार नै उनले असंवैधानिक रुपमा गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेकपा एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका छन्। उनले मुख्यमन्त्रीमा आफैंलाई निरन्तरता दिन पनि माग गरेका छन्। यो कानुनी विषय भयो।
६० सदस्यीय गण्डकी संसदमा आफ्नो स्पष्ट बहुमत नभएकोबारे उनी जानकार नै छन्।
माओवादीले फागुन २२ गते साथ छाडेपछि उनी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्यो।
बहुमत जुटाउन नसकेपछि उनले विश्वासको मत लिने प्रयास नै गरेनन्। चैत २१ गते राजीनामा बुझाए।
राजीनामा बुझाए पनि बहुमत जुटाउने उनको प्रयास भने जारी छ। ६० सदस्यीय संसदमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का २ र स्वतन्त्र दीपक मनाङे गरी ६० सांसद छन्।
बहुमत जुटाउने सिलसिलामा उनले दीपक मनाङेलाई चैत ५ गते भौतिक योजनामन्त्री बनाए। मनाङे आफ्नो पक्षमा आउँदा र राप्रपाले एमाले–माओवादी केन्द्रलाई समर्थन नगर्दा अर्को पक्षले पनि बहुमत पुर्याउँदैन भन्नेमा पनि उनी ढुक्क देखिन्थे।
त्यही सोचेर उनले सुरुमै मनाङेलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय जिम्मा लगाए। अर्कोतर्फ, मनाङे आफ्नो पक्षमा आउँदा, राप्रपाले पनि आफूलाई साथ दिँदा र माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेका तर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य फणिन्द्र देवकोटाको समर्थन पाउँदा बहुमत पुग्ने उनको आँकलन थियो।
तर, मनाङेले एक पटक फेरि कोल्टे फेरे। जसले ३० सांसदको समर्थन जुटाएर आउँछ, त्यसको पक्षमा लागेर ३१ पुर्याइदिने बताउँदै आएका उनी एमाले–माओवादी कित्तामा उभिए।
एमाले नेता खगराजले मनाङे, एमालेका २२ र सभामुखसहित माओवादी केन्द्रमा ८ सांसद देखाएर आफ्नो पक्षमा बहुमत भएकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखकहाँ दाबी पेश गरे।
प्रदेश प्रमुखले तत्काल खगराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। खगराजले मनाङेलाई मन्त्री बनाइसकेका छन्। आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन अत्यावश्यक मनाङे अहिलेको निर्णयमा अडीग रहे भने सुरेन्द्रराज पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना लगभग सकिन्छ।
तर, सुरेन्द्रले अझै आशा मारेका छैनन्। राप्रपा विपक्षमा बस्दा र सभामुख बहुमत सिद्ध गर्ने प्रक्रियामा सामेल हुन नमिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा एमाले–माओवादी गठबन्धनले पनि बहुमत सिद्ध गर्न सक्दैन भन्ने उनले बुझेका छन्।
त्यसैले पाण्डे अहिले पनि राप्रपालाई सकेसम्म आफ्नो कित्तामा तान्ने र नभए पनि अर्को कित्तामा जानबाट रोक्ने प्रयासमा छन्।
त्यही प्रयासस्वरुप मंगलबार उनले राप्रपालाई रिझाउने प्रयत्न गरेका छन्। काठमाडौंमा भएको राप्रपाको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भएको दमनको निन्दा गर्दै घाइतेको उपचार र पक्राउ गरेकालाई विनासर्त रिहाइको माग गरेका छन्।
कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा घाइतेको स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।
स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन तर सुरेन्द्रले आफ्नै ‘स्वास्थ्यलाभ’को लागि विज्ञप्ति जारी गरेको बुझ्न चाहिँ कठिन छैन।
राप्रपाले चाहिँ कसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन। केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने निर्णय गरे पनि अन्तिममा एमाले–माओवादी गठबन्धनमै आउने यो गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ।
त्यसका लागि गठबन्धनको तर्फबाट माओवादीलाई सभामुख, मन्त्री र सांसद नै नरहेका एकजनालाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउनेसम्मका आश्वासन दिइएको स्रोतले बताएको छ।
प्रतिक्रिया