जेठोबुढोको बीउमै झेल! पसाउँदै छिमले निस्कियो

मगमग बास्ना आउने, लामो सिता भएको र  खाँदा नरम हुने ‘जेठोबुढो’ पोखरेलीको पहिलो रोजाइको चामल हो। एक रोपनी क्षेत्रफलमा २ क्विन्टलसम्म उत्पादन हुने जेठोबुढोको भात मसिनो र मीठो मात्र हुँदैन पराल पनि राम्रो हुन्छ।

धानको बजार मूल्य उच्च रहेकाले जेठोबूढो धानप्रति किसानहरूको आकर्षण कायमै छ। अहिले पोखराको बजारमा एक किलोग्राम जेठोबुढोको मूल्य २ सय रुपैयाँको हाराहारीमा छ। यो भारतबाट आउने अन्य बास्नादार चामलको भन्दा बढी हो।

६ सयदेखि ९ सय मिटरसम्मको उचाइमा खेती हुने यो धान चिसो पानीमा राम्रो हुन्छ। पोखरा र आसपासका किसानहरुले परापूर्व कालदेखि लगाउँदै आएको जेठोबुढो बढ्दो सहरीकरणको कारण संकटमा पर्दै गए पनि यसप्रतिको आकर्षण भने घटेको छैन।

काठमाडौं वा अन्यत्र बसे पनि पोखराबाटै जेठोबुढोको  चामल मगाएर खानेहरुको पनि कमी छैन। 

जेठोबूढोप्रतिको यही आकर्षणलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय धानका जात संरक्षणमा जुटेको जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (लि–बर्ड) नामक संस्थाले यो धान संरक्षण अभियान नै चलायो।

लि–बर्डकै पहलमा पोखरेली जेठोबूढो बाली विज्ञान प्रयोगशालामा दर्ता पनि गरियो। लि–बर्डका कार्यक्रम अधिकृत राजिव ढकालको प्रतिवेदन अनुसार सन् २००४ मा बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा दर्ता भएको हो। 

पोखरेली जेठोबुढोको बीउको सुधार पनि लि–बर्डले नै गरेको हो। 

सुरुमा लि–बर्डले नै किसान समूहमार्फत् जेठोबुढोको बीउ वितरण कार्यक्रम सुरु ग¥यो। लि–बर्डको लागि २०७३ सालमा ईन्द्र पौडेल, दीपक उपाध्याय, लाक्पा शेर्पा, राजिव ढकाल र अरुणा पराजुलीले गरेको एक अध्ययन अनुसार ‘भ्यालु चेन’ मा जोडिने जातहरुप्रति किसानहरूको आकर्षण कायमै रहे पनि बढी उत्पादन खोज्दा रैथाने जातहरु हराउन थालेको औंल्याएको थियो।

हराउन थालेका जातहरूको बीउमात्र भए पनि संरक्षण गर्नको लागि लि–बर्डले स्थानीयको सहयोगमा केही धानको बीउ उत्पादन र संरक्षण कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो।

अहिले यसको जिम्मा पोखरा महानगरपालिकाको कृषि विकास महाशाखाले लिएको छ। गएको जेठमा मात्रै पोखरा महानगरपालिकाले १० हजार किलो पोखरेली जेठोबुढो धानको बीउ कृषकलाई वितरण गरेको थियो।

महाशाखा प्रम्ुख मनोहर कडरियाका अनुसार  विभिन्न कृषक समूहबाट खरिद गरी ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण गरिएको हो। महानगरले एक किलोग्राम बीउलाई २ सय रुपैयाँ खर्च गरेको उनले सम्झे।

उनका अनुसार पोखरा २३ स्थित ठूलाखेत कृषक समूह, १६ स्थित हिमालय कृषि फर्म, १३ को  नमूना प्राङ्गारिक कृषि सहकारी,  २६ को ढलेपीपल कृषक समूह, दीपशिखा महिला सहकारी, प२२ को सफल महिला कृषक समूह,  ३० को लक्ष्मी सीप सेन्टरलगायतबाट बीउ संकलन गरिएको थियो।

बीउ गण्डकी प्रदेश बीउबिजन प्रयोगशालाले परीक्षण गरी प्रमाणीकरणसमेत गरिएको थियो। तर, महानगरले वितरण गरेको सो बीउ लगाइएको खेतमा गडबडी देखिएको छ।  

महाशाखा प्रमुख कडरियाले गतवर्ष वितरण गरिएको पोख्रेली जेठोबुढो बीउ कृषकको फिल्डमा छिमले निस्केको, एकनासको बाली नभएको स्वीकारेका छन्।

उनका अनुसार पसाउन सुरु गरेको जेठोबुढोम केहीअघि बाला लागेको छ भने केही लाग्न सुरु गरेको छ। किसानले धान छिमले भएको गुनासो गरेपछि पोखरा १५ फलेपाटन पुगेर अनुगमन गरिएको पनि जानकारी गराएका छन्।

अनुगमनमा कृषि प्राविधिक, कृषि सन्जाल, बीउ उपलब्ध गराउने कृषक तथा खेती गर्ने कृषकहरू सँगै थिए।

‘वितरित बीउ लगाइएको बालिमा एकनास देखिएन, किसानको आफ्नै बीउमा एकनास देखियो,’कडरियाले भनेका छन्,‘ पोखरा १३ प्राङ्गारिक कृषि सहकारीमार्फत आएको बीउ सो क्षेत्रमा पुगेको थियो, त्यस संस्थाका कृषकले सहकारीको सदस्यबाट केही गडबड भएको÷हुनसक्ने तथा हामीलाई प्राप्त स्रोत÷मुलबीउ पनि गुणस्तरीय नभएको गुनासो गर्नुभएको छ।’

उनले पसाउँदै गरेको धानमा २ देखि ३ प्रतिशत धानमा त्यस्तो देखिएको स्वीकार्दै आउँदो वर्ष त्यसमा सुधार गर्नैपर्ने पनि औंल्याएका छन्। 

महानगरले नै संचालन गर्ने पोखरा कृषि नामक फेसबुक पेजमार्फत् उनले भनेका छन्, ‘कृषकलाई बीउबापत् केही बढी मूल्य तथा प्रोत्साहन पनि गरिएको छ। बीउबिजन प्रयोगशालामार्फत् बाली निरीक्षण, अनुगमन तथा बीउ परिक्षण गरिएको छ तैपनि फिल्डस्तरमा देखिएको समस्यामा केही कतै उत्पादक हरुबीच गडबड भएको देखिन्छ, त्यसैले गुणस्तरीय बीउ उत्पादन तथा वितरणमा कठोर हुनै पर्छ।’

कास्कीमा वर्षेनी करिब २६ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न बाहिरबाट आयात हुन्छ। कास्की उब्जाउमा अब्बल नै भए पनि पछिल्लो समयमा खेतियोग्य  जग्गामा हुँदै आएको प्लटिङ र जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ।

कास्कीमा २६ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा मात्र खेती गरिएको तथ्याङ्क रहेको छ। कास्कीमा ४८ हजार ६ सय ३३  हेक्टर जमिन खेतपातीको लागि उपयुक्त रहे पनि गाउँहरु खाली हुँदै गर्दा बाँझो राख्ने प्रक्रिया बढ्दै गएको छ।

नेपालमा धान खेतीले कृषिको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा २१ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ।