युनिकोड
पोखरामा शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएका शिवशिखर र इमेज सहकारी टाट पल्टिएका छन्। पोखरालाई नै कार्यक्षेत्र बनाएका कयौं सहकारी अहिले समस्याग्रस्त छन्।
महानगरका सहकारी शाखा प्रमुख भरतराज पौडेलका अनुसार पोखरामा मात्रै ३६८ वटा सहकारी छन्। तीमध्ये १६८ वटाले बचत तथा ऋणको काम गर्छन्। कास्कीलाई कार्यक्षेत्र बनाउने सहकारीको संख्या भने ७ सय भन्दा माथि छ।
ती सहकारीमा रकम डुबेको भन्दै पोखरा महानगरपालिकामा दर्जनौं उजुरी परेका छन्। केही सहकारी डुबेपछि अन्य सहकारीमा पनि बचत रकम झिक्ने र लिएको ऋणको किस्ता, साँवा र ब्याज नतिर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
सहकारी समस्यामा परेपछि ‘ऋण नतिरे पनि हुन्छ’ भन्ने मनोवृत्ति बढेको सहकारी संचालकहरुको गुनासो छ।
सहकारी अभियन्ता भीम गुरुङको भनाइ मान्ने हो भने, सहकारीका सदस्यहरुले आफ्नो दायित्व भुलेका छन्। ‘आफू सदस्य भएको संस्थाको आर्थिक गतिविधिबारे जानकारी नराख्ने र ऋण लिनकै लागि मात्र सदस्य बन्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको छ, केही सहकारी समस्यामा परेपछि ऋण नतिर्ने मानसिकता पनि बढेको छ’, उनी भन्छन्।
एकातिर केही सहकारीले सर्वसाधारणको करोडौं हिनामिना गरेका छन्।
अर्कोतिर सहकारीबाट ऋण लिएकाहरुमा पनि किन तिर्ने भन्ने प्रवृत्तिको विकास भएको संचालकहरुले गुनासो गरेका छन्।
संचालकहरुले सदस्यहरुले ऋण तिर्न आनाकानी गरेको गुनासोपछि पोखरा महागनरले ऋण तिर्न नपर्ने भन्नेजस्तो वित्तीय अराजकता सिर्जना भएको भन्दै सार्वजनिक रुपले ऋण चुक्ता गर्न अनुरोधसहित सूचना जारी गरेको छ।
महानगरको सूचनामा भनिएको छ,‘ कोही कसैले आफूले लिएको ऋण तिर्न नपर्ने कल्पना गरेको भएमा त्यो प्रत्यूत्पादक हुने र त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न पोखरा महानगरपालिकाबाट हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरिने जानकारी गराइन्छ।’
महानगरले ऋण नतिर्नेको हकमा महानगरको सहकारी ऐन २०७५ को दफा ६० आकृष्ट हुने पनि जनाएको छ। महानगर सहकारी ऐनको दफा ६० मा ‘तिर्नुपर्ने रकम र त्यसको ब्याज नतिरेमा त्यही व्यक्तिको जायजेथाबाट असुल उपर गरिने’ भन्ने उल्लेख छ।
महानगरले यहाँ संचालित सहकारीमध्ये १० प्रतिशतभन्दा प्राथमिक पूँजी एउटै समितिमा रहेका ४९ प्रतिशत सदस्यमा लगानी गरिएको पनि औंल्याएको छ।
महानगरले तरलताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पाकेको ब्याजको ५० प्रतिशत भुक्तानी गरेमा बाँकी रहेको ऋणको हकमा तीन महिनाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने,चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को ब्याज साउन १५ गतेसम्म भुक्तानी गरेमा त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षकै आम्दानी मान्न सकिने सुविधा पनि प्रदान गरेको छ।
महानगरले सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै बचतकर्ताको रकम समयमै फिर्ता नहुनुमा सुशासनको अभाव,संचालकको गलत नियत र कार्य रहेको ठहर गर्दै १५ दिनभित्र कारोबारको विवरण बुझाउन भनेको छ।
यस्तै, प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र कारोबारको अवस्था सार्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दिएको छ।
प्रतिक्रिया