गण्डकीको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदै, मनाङेसहितका मन्त्रीलाई शपथ गराउने तयारी

शपथ लिएको १५ दिनपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भएका छन्। उनले मन्त्रीहरुको शपथको लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शुक्रबार ४ बजेको समय मागेका छन्।

सातवटा मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा उनले आफ्नो पार्टी कांग्रेसलाई ४, सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रलाई २ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई १ मन्त्रालय बाँडेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन लागेका हुन्।

यसअघि वैशाख १५ गते कांग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारी र माओवादी केन्द्रकी सुशीला सिम्खडासहित शपथ लिएका मुख्यमन्त्रीले वैशाख २१ गते विश्वासको मत लिएका थिए।

पछिल्लो सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रलाई थप एउटा मन्त्रालय दिने र कांग्रेसबाट २ मन्त्री थप्ने तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक्ला सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी थालिएको छ।

माओवादीबाट यसअघि नै मन्त्री रहेका म्याग्दीका रेशम जुग्जाली मगर मन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ भने कांग्रेसबाट नवलपुरका महेन्द्रध्वज जिसी र बागलुङका दीपेन्द्रबहादुर थापाले मन्त्रीको शपथ लिँदैछन्। उनले मन्त्रालयको बाँडफाट र को–को मन्त्री हुने जानकारी अहिलेसम्म कसैलाई चुहाएका छैनन्। तर, दीपक मनाङे पनि मन्त्री हुने स्रोतले दाबी गरेको छ।

‘मन्त्रीको लिस्ट र मन्त्रालयको जिम्मेवारी उहाँकै खल्तीमा छ,’उनी निकट एक सांसदले भने, ‘सत्ता साझेदार दलको सहमति, भूगोल र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नै मन्त्रीहरु नियुक्त हुँदैछन्। त्यसो गर्दा केही आंकाक्षी छुटेका छन्।’

विश्वासको मत लिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई मन्त्री छान्न सजिलो भएन। नेपाली कांग्रेसबाटै मन्त्रीको आकांक्षी धेरै भएपछि उनी दबाबमा परे। अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रले पनि ३ वटै मन्त्रालय चाहिने अडान राख्यो भने सत्ता गठबन्धनमै रहेको तर संसदीय अंकगणितलाई आवश्यक नपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मन्त्रिपरिषदमा भाग खोज्यो। जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद् गठनमा बिलम्ब भयो।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डे नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई मन्त्री दिन तयार थिएनन्। तर, केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका सो पार्टीका नेता माधवकुमार नेपालले आफूलाई पनि मन्त्री चाहिने अडान राखेपछि उनी मनाङेलाई मन्त्री बनाउन तयार भएका हुन्।

२०७४ सालमा मनाङ ‘ख’ बाट स्वतन्त्र सांसद बनेका मनाङे यसअघि तीनपटक मन्त्री भइसकेका छन्। उनी २०७९ सालको चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार नै थिए। पछि मुख्य दलको समर्थनमा उनी निर्विरोध बने। निर्वाचित भएपछि भने उनी नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका हुन्।  

यसअघि बिहीबार सरकारले मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरेफेर गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ८ अनुसार मन्त्रालयको नयाँ कार्यविभाजन गर्दै यसअघिको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रहेकोमा त्यसलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको थियो। उर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयसँगै कृषि पनि गाभिएकोमा कृषिलाई त्यहाँबाट छुट्टयाइएर कृषि र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय खडा गरिएको थियो। यसअघिको कार्यविभाजन नमिलेको देखिएकाले हेरेफेर र समायोजन गरिएको मुख्यमन्त्रीले बताएका थिए।

कार्यविभाजन अनुसार मुख्यमन्त्री स्वयंले भने आन्तरिक मामिला, कानून तथा संचारको जिम्मेवारी लिएका थिए। प्रदेशहरुसँग अहिलेसम्म आफ्नै प्रहरी छैन। तर, संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनासाथ प्रदेशलाई प्रहरी भर्नाको बाटो खुल्नेछ। आफ्नै प्रहरी हुँदा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय शक्तिशाली हुनेछ। स्रोतका अनुसार त्यही बुझेर नै मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक र कानून मन्त्रालय आफू मातहत राखेका हुन्।

अघिल्लो सरकारले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर सातमा झारेको थियो। अघिल्लो सरकारको पालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,आर्थिक मामिला मन्त्रालय,आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय,भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय,कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय,सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अस्तित्वमा थिए।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय ,भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था र सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र पनि ठूलो छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रले दाबी गरिरहेको छ।