युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रले गत चैत १० गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको पद धरापमा छ।
सरकारले वैशाख ९ गतेका लागि संसद् अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको छ। प्रदेश प्रमुखले ९ गते ३ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका छन्। उक्त दिनस्मम विश्वासको मत नपाए अधिकारीको सरकार ढल्छ।
तर अझै विश्वासको मत लिनेगरी संसद् फेस गर्ने कि सो अगावै राजीनामा दिने भन्नेमा मुख्यमन्त्री अधिकारी प्रष्ट भइसकेका छैनन्। यही अन्योलबीच उनी आन्तरिक परामर्शमा पनि जुटेका छन्।
उनले निकटस्थहरूसँग विश्वासको मत माग्नुको सट्टा संवोधनसहित राजीनामा गर्न उचित हुने धारणा राखेका थिए।
आइतबार मात्रै पनि एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। पोखराको एक होटलमा आयोजना गरिएको डिनरसहितको रात्रिकालीन बैठकमा मुख्यमन्त्रीले पछिल्लो परिस्थितिबारे जानकारी गराउँदै सांसदहरूसँग सुझाव मागेका थिए। एमालेका एक सांसदका अनुसार बैठकमा सहभागी सांसद्हरूले स्वविवेक प्रयोग गर्न सुझाएका छन्।
‘खासमा हामी पार्टीले संचालन गरेको मिसन ग्रासरुट अभियानमा होमिएका थियौँ, यता संसद पनि थिएन,’ एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद भीम कार्कीले भने, ‘नयाँ वर्षको शुभकामना पनि दिऊँ भन्ने हिसाबले शुभकामना कार्यक्रम नै आयोजना गरिएको हो। त्यहाँ मुख्यमन्त्रीज्यूले परिस्थितिबारे जानकारी गराउनुभयो।’
सांसदहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्न सुझाएपछि मुख्यमन्त्री कार्की अझै ६ दिन बाँकी रहेकाले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनले बताए।
उनकाअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले आइतबारको बैठकमा भनेका थिए, 'परिस्थिति अनुसार जे आइपर्छ,त्यही गर्दै जाऊँ, त्यसरी नै जाऊँ, हेरौँ।’
तर ९ गते बोलाइएको बैठकको कार्यसूचीमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विशेष सम्बोधन गरी राजीनामा दिने सम्भावना रहेको एक सांसदले बताएका छन्। कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बनेपछि सरकार जोगिने सम्भावना मुख्यमन्त्री अधिकारीले देखेका छैनन्।
केन्द्रमा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन बनेपछि यहाँ यी दुई दलसँग सुविधाजनक बहुमत छ। कांग्रेस एक्लैसँग २७ सांसद छन् भने स्वतन्त्र जितेका तथा पछिल्लो समय नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्र रोजेका दीपक मनाङेको नामबाट चिनिने राजीव गुरुङ पनि सत्ता पक्षमै छन्।
मुख्यमन्त्री अधिकारी अल्पमतमा छन्। गएको चैत १० गते माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्नोतर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा रहेका दुई मन्त्रीलाई फिर्ता गरेको थियो। संविधानको धारा १८८ (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।
एमालेका २२ जना, माओवादी केन्द्रका ८( सभामुखसहित ) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ सांसदको समर्थनमा गएको पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारी माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा छन् ।
अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीसँग विश्वासको मतको लागि सदनमा प्रस्ताव लैजाने वा राजीनामा दिने भन्ने दुई विकल्प बाँकी छन्। दोस्रो विकल्प बढी सहज हुने अवस्था हालसम्म मुख्यमन्त्री अधिकारीले देखेका छन्।
प्रतिक्रिया