गण्डकीमा ह्वात्तै बढ्यो कृषि कर्जा, उपयोग गर्नेमा कास्की अगाडि

बितेका ५ वर्षमा कृषि कर्जा लिने कृषकको संख्या ३ गुणाले बढेको छ। ऋणमा विशेष सहुलियत प्रदान गरेसँगै कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ३ गुणा भन्दा बढीले वृद्धि भइ २०७८ असार मसान्तसम्म २७६.४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो। 

नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराले गण्डकीमा कृषि कर्जाको उपयोगिता र प्रभावकारिताबारे गरेको अध्ययन अनुसार २०७८ सालको असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार गण्डकी प्रदेशका किसानहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बुझाउनुपर्ने  रकम १ अर्ब ८४ करोड रहेको छ। त्यसमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको हिस्सा ६४ प्रतिशत रहेको छ। 

सरकारले कृषि कर्जामा विभिन्न सहुलियतको घोषणा गरेपछि यो अवस्था आएको राष्ट्र बैंक पोखराको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ। नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकले कृषि ऋणीलाई आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशतमात्र प्रीमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यो प्रावधान अनुसार ५ करोडसम्मको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा सरकारले ५ वर्षका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने र कर्जा रकम ५ करोडभन्दा बढी भएमा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। 

कार्यविधिले व्यवसायको बिमा गर्न र ऋणको सुरक्षणमा समेत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ। कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न २० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई समेत धितोको रुपमा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा रहेको छ। यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको कुल कर्जा प्रवाहको ८.५ प्रतिशतमात्र हो।  कृषिलाई विशेष प्राथमिकतापूर्ण लगानी क्षेत्र घोषणा गरिए पनि बाँकी ८४.५ प्रतिशत कर्जा भने अन्य क्षेत्रमा प्रवाहित गरिएको छ।

कर्जा उपयोग गर्नेमा भने गण्डकीको राजधानी कास्की नै अगाडि देखिएको छ। ४३ हजार ६०९ ऋणीमध्ये कास्कीले ऋणको करिब आधा हिस्सा ओगटेको छ। कास्कीका ११ हजार ४४७ कृषकले कृषि र १ हजार ८१२ जनाले कृषि तथा पशुपंक्षी शीर्षकमा कर्जा लिँदा मनाङका ४४ र २८ जनाले मात्र त्यस्तो सेवा लिएका छन्।

ऋण लिनेमा स्याङ्जा दोस्रो,तनहुँ तेस्रो,नवलपुर चौथो,पर्वत पाँचौं र बागलुङ छैटौं स्थानमा रहेका छन्।

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ र  नवलपरासी (पूर्व) गरी ४ जिल्लाका २१८ कृषि ऋणी र ३९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंग गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार गण्डकी प्रदेश भित्र उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरुको कृषि व्यवसायमा संलग्नता भने न्यून देखिएको छ।

‘सर्वेक्षणमा समावेश २१८ कृषि व्यवसायीहरुमध्ये झण्डै आधा व्यवसायीहरुको माध्यमिक तहसम्म शिक्षा हासिल गरेका छन् भने एक तिहाई कृषकहरुले उच्च माध्यमिक तह र स्नातकतहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका छन्। स्नातकोत्तर तहसम्मको शैक्षिक योग्यता भएका व्यवसायीहरुको संख्या भने ६ प्रतिशत रहेको छ’,प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

प्रतिवेदन अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा कृषिमा महिला सहभागिता बढ्दै गएको छ। ऋण लिनेमध्ये ३१।२ प्रतिशत महिलाको संख्या छ। व्यवसाय सुरु गरेको वर्ष २० र ५ वर्षपछि ५० प्रतिशत कृषकले ऋण लिने गरेको पाइएको छ।

तीमध्ये ८२.५ प्रतिशतले आफ्नो व्यवसायको बिमा पनि गराएका छन्। ९२.२ प्रतिशतले लिएको ऋण पूर्वाधार निर्माण वा स्थायी सम्पत्ति खरिदमा, ८५.८ प्रतिशतले व्यवसाय संचालन र १७ प्रतिशतले बिस्तारमा ऋण खर्चेको पाइएको छ।

कृषिमा लिएको ऋणले उत्पादकत्व बढाउन मद्धत गरेको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ। कृषिमा एक प्रतिशत ऋण बढ्दा ०.६७ प्रतिशतले उत्पादन बढेको पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि परियोजना र धितो मूल्याङ्कन सुधार,बहु बैंकिङ्ग कर्जा उपयोगमा रोकको व्यवस्था,परियोजना मूल्याङ्कनको आधारमा ऋण प्रवाह र पुरानो कर्जालाई सहुुलियतपूर्ण कर्जामा परिणत गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुृझाएको छ।

अध्ययनको क्रममा बहुसंख्यक किसानहरुले कृषिमा पूँजीकै अभाव रहेको,ब्याज महँगो तथा ऋण लिने प्रक्रिया झण्झटिलो भएको र समयममा बजार र बीउ–मल नपाउने अवस्थाले उत्पादकत्वमा असर परेको गुनासो गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने कृषि ऋणको सदुपयोगमै आशंका व्यक्त गरेका छन्।