युनिकोड
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइरहेको चलचित्रसम्बन्धी विधेयकलाई चलचित्रकर्मीहरुले परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा सहभागी चलचित्रकर्मीहरुले विधेयक समयसापेक्ष नभएको भन्दै परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याएका हुन्। उनीहरूले विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई नै बुझ्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।
चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले विधेयकले सिनेमाको सिर्जनालाई अझै पनि पुरानै मानसिकताबाट हेरेको आरोप लगाए। चलचित्र क्षेत्रलाई सिर्जनात्मक उत्पादनको रुपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए।
सर्जकहरूको सिर्जनात्मक विकासमा यो विधेयकले ध्यान नदिएको उनको भनाई छ। उनले विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने भनेपनि त्यसअनुसार विधेयक नआएको बताए।
राज्यका नीतिका कारण विगतमा कलाकारहरूले कतिपय सिर्जनाहरुलाई प्रष्फुटन गर्न नसकेको उल्लेख गरे। प्रस्तावित विधेयकले पनि त्यही मानसिकता दोहोर्याएको उनको आरोप छ। उनले चलचित्र क्षेत्रलाई मानसिक विकास चाहिएको बताए। सिनेमा जन्मिनुअघि नै ‘यो विषय बनाउन दिँदैन सरकार’ भन्ने वातावरण हटाउनुपर्ने उनको भनाई छ।
प्रस्तावित विधेयकले पनि यो स्वतन्त्रता दिन नसकेको उनले बताए। विधेयकले नयाँ पुस्ताको सिर्जनात्मक यात्रालाई सहयोग गर्ने संरचना नबनाएको आरोप लगाए। उनकाअनुसार जेन–जी पुस्ता र नयाँ फिल्ममेकरका लागि ‘आधार निर्माण गर्ने’ दृष्टिकोण विधेयकमा देखिँदैन।
उनले भने, ‘हामीलाई चाहिएको विकास भनेको मानसिक विकास हो। हामीलाई हिजोको विधेयकले, हिजोको राज्यको पोलिसी अन्तर्गत हामीले सिनेमा बनाउँदाखेरी हामी यस्तो खुम्चिनुपर्ने थियो कि माननियज्यूहरू कतिपय विषयमा बनाउनुभन्दा अगाडी नै, लेख्नुभन्दा अगाडी नै सर्जकहरुले हैन, नेपालमा त यस्तो विषयमा फिल्म बनाउन दिँदैन सरकारले।’
उनले थपे, ‘यो सबैभन्दा ठूलो प्रश्न के हो भने के यो विधेयक समय सापेक्ष छ? भन्दा यो विधेयकको मनोविज्ञान, पोलिटिकल डाईमेन्सन चाहिँ हिजोको २०४६ सालको मनोविज्ञानभन्दा अगाडी आउन सकेको छैन। अब यो जेनजी आन्दोलन भएर देश अर्को यस्तो उभारमा भइसक्दाखेरी पनि यसले आजको जेनजी पुस्ता छ, फिल्म मेकिङमा आउने पुस्ता छ, त्यो नयाँ पुस्ताको लागि यसले आधारहरू निर्माण गर्नको लागी चुकेको छ।’
निर्देशक नविन सुब्बाले प्रश्तावित विधेयकले चलचित्रको विविधता नै नबुझेको आरोप लगाए। उनले चलचित्र भनेको हलमा चल्ने ३ घण्टे फिल्म मात्रै नभएर वृत्तचित्र, स्टुडेन्ट फिल्म, क्षेत्रीय चलचित्र उद्योग सबै भएको बताए। उनले विधेयकमा वृतचित्रको ‘व’ पनि नपरेको बताए। विधेयकले स्टुडेन्ट फिल्म, नेपालका आदीवासी फिल्म उद्योग सबैलाई बाहिर राखिएको उल्लेख गरे।
विकास बोर्ड पनि संघीय चरित्रको नभएको बताए। विकास बोर्डको पुनर्सरचनालाई पनि विधेयकले नबोलेको उनको भनाई छ। उनले चलचित्रमा सेन्सर गर्न नहुनेमा जोड दिए। सेन्सर गर्ने कार्यले विद्रोह जन्माउने उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘यो विधेयकले चलचित्र के हो भन्ने नै बुझेको छैन। चलचित्र भनेको हलमा चलाउने ३ घण्टाको मात्रै सिनेमा हो त? त्यो त होईन चलचित्र भनेको वृचचित्र पनि होला, यहाँ वृतचित्रको व पनि परेको छैन। स्टुडेन्ट फिल्म पनि हुन्छ। हामीले धेरै भन्दा धेरै जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि स्टुडेण्ट फिल्म पनि बनाउनुपर्ने होला। उनीहरुलाई फिल्म बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने होला। उनीहरुलाई कसरी स्पेश दिने भन्ने कुरा त्यो पनि बोल्नुपर्ला त्यो पनि छैन।’
उनले थपे, ‘नेपालमा चलचित्र भनेको हलमा चल्ने मेनस्ट्रिमका चलचित्र मात्रै बुझिएको छ। तर नेपालमा नेपाली भाषामा बन्ने चलचित्र बाहेक समानान्तर अरु धेरै चलचित्र उद्योगहरु छन्। पोखरामा गुरुङ चलचित्र उद्योग छ। उनीहरुको आफ्नो बजार प्रणाली छ, त्यसलाई मेन स्ट्रिममा स्पेश नै दिनुहुन्न। लिम्बुहरूको पूर्वमा प्रत्येक वर्ष १० वटा चलचित्र बन्छ। भर्खरै सुन्दैछु, एउटा चलचित्रलाई सेन्सरले रोकिराखेको छ। किनभने त्यसले आदीवासीको मुद्दा उठाएको छ। हाम्रो समस्या त्यहाँनिर छ।’
आदीवासी जनजाती चलचित्र महासंघका प्रतिनिधि एवं विज्ञ अमृतबहादुर सुनुवारले विधेयकआम चलचित्रकर्मीको नभई मन्त्रालय र विकास बोर्डका निश्चित कर्मचारीको हितअनुरूप तयार भएको दाबी गरे। विधेयकले नेपाली चलचित्रको समग्र विकास र विस्तारको लागी नबोल्ने उनको भनाई छ।
२०७५ मा बनेको ड्राफ्टभन्दा पनि पछाडि फर्किएर विधेयक आएको उनले जानकारी दिए। बारम्बार मन्त्री बदलिँदा प्रत्येक पटक फरक–फरक मस्यौदा बन्ने र सोही कारण कानुन बन्न ढिलो हुने उनको भनाई छ। उनले चलचित्रलाई राजनितिक रुपमा नै छलफल गर्नुपर्ने बताए। चलचित्रले उठाएका मुद्दाहरुलाई सार्वजानिक रुपमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘यो चलचित्र विधेयक आम चलचित्रकर्मीको लागि या समग्र चलचित्र विकास प्रवद्र्धनको लागि भन्दा पनि सञ्चारमन्त्रालयको निश्चित कर्मचारी अथवा मन्त्रालयको अनुकुलमा र चलचित्र विकास बोर्डको निश्चित कर्मचारीको अनुकुलमा आएको जस्तो लाग्छ, मलाई। यो आम चलचित्रकर्मीको हकमा यो विधेयक बोल्दैन। नेपाली चलचित्रको समग्र विकास र विस्तारको हकमा यो चलचित्र विधेयकले बोल्दैन।’
बैठकमा समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विज्ञहरुको सुझावको आधारमा विधेयकलाई संसोधन गर्ने जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया