युनिकोड
सरकारले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ।
सोमबार बसेको सभाको बैठकमा सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका हुन्।
विधेयक पेस गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले वि.सं. २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समय सापेक्षा परिमार्जन गरी समावेशी एवं संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरुप बनाउन नयाँ चलचित्र सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरिएको बताए।
चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न, चलचित्रमार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा अघि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नुअघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्र विकास, बिस्तार र प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्न आवश्यक भएको बताए।
प्रतिक्रिया