प्रजातन्त्र दिवसमै सिनेमामा अंकुश: नेपाली फिल्मसँग राज्य डराएको हो?

मंगलबार फागुन ७ अर्थात् प्रजातन्त्र दिवस। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मले बलिदानपूर्ण सङ्घर्षद्वारा रैतीबाट जनता बनेको दिन भन्दै शुभकामना दिए। उत्सव मनाए। स्वतन्त्रतासाथ बोल्न पाउने अधिकारका लागि गरेका संघर्षको बखान गरे। तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रका पक्षधर मानिने कलाकर्मीले यही दिन राज्यबाट अंकुशको सामना बेहोर्नुपर्‍यो। 

फागुन १४ गतेबाट प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म ‘लाज शरणम्’ रिलिजको सँघारमा आइपुग्दा प्रचारप्रसारबाटै वञ्चित भयो। बम विष्फोटका घाइतेलाई जिउँदै लगेर इँटाभट्टामा जलाएको अपराधमा जन्मकैद भोगिरहेका पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताव आलमको अनुहारसँग मिल्दोजुल्दो चरित्र राखेको भन्दै उच्च अदालत, पाटनले फिल्मको सेन्सर नभएसम्म सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार नगर्न अन्तरिम आदेश नै दियो। अदालतको आदेशसँगै बुधबार रिलिज गर्ने तयारीमा रहेको फिल्मको ट्रेलर रोकियो भने रिलिज भएको टिजर र गीत पनि युट्युबबाट ‘प्राइभेट’ गरिएको छ।

उता सरकारको चलचित्र जाँच पास समिति (सेन्सर बोर्ड)ले अत्यधिक हिंसात्मक दृश्य राखिएको भन्दै आगामी शुक्रबारदेखि प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म ‘ताण्डवम्’ पनि रोकिदिएको छ। यही कारण फिल्म युनिट प्रजातन्त्र दिवसकै दिन भव्य तयारीका साथ गर्न लागिएको फिल्मको प्रिमियर सो समेत स्थगित गर्न बाध्य भयो। 

नेताहरू प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना बाँडिरहँदा यता फिल्मकर्मी भने आफ्ना सृजनामाथि अंकुश र रोकको सामना गर्न बाध्य भए। त्यसैले त अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीले फेसबुकमै लेखे, ‘सृजनामा लागेका कलाकर्मीबाहेक सबैलाई प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना। जसले जे बोल्दा छुट हुने देशमा तँ यो नबोल्, तँ यो नदेखा। कडा सेन्सरसिप।’

किन रोकियो फिल्म ? 
फिल्म ‘लाज शरणम्’को एउटा पोस्टरमा अभिनेता सीताराम कट्टेल आलमजस्तै स्वरूपमा देखिएको पोस्टर सार्वजनिक भएपछि यो फिल्मको विवाद अदालतसम्म पुगेको हो। इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको आरोपमा हाल नख्खु कारागारमा रहेका आलमले आफ्नो अनुहारसँग मिल्ने मुखाकृति, पहिरन, जीउडाल, कपालको शैली, हाउभाउ र लवज आफ्नो अनुमतिबिना प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै त्यसलाई रोक्न अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय लालबहादुर कुवँर र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले फिल्मको प्रचारप्रसार रोक्न आदेश दिएको हो। 

पूर्वमन्त्री आलमले गत माघ २४ गते दायर गरेको रिटमा चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, केन्द्रीय जाँच समिति, ओएसआर डिजिटल इन्टरटेनिङ द नेसन प्रालि, जेपीटी क्रियसन प्रालि, जेपीटी क्रियसन प्रालिका सञ्चालक एवं चलचित्रको कार्यकारी निर्माता अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’, चलचित्रको लेखक तथा निर्देशक कुमार कट्टेल र चलचित्रमा मोहम्मद अफताब आलमको मुखाकृत आवरणमा अभिनय गर्ने कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ लाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अदालतको आदेशपछि ‘लज्जा शरणम्’ टिम कानुनी परामर्शमा छ। फिल्म रिलिजका लागि अन्योल भएको छ। र, करोडौँ लगानी संकटमा परेपछि निर्माण टिममा तनाव बढेको छ। फिल्मका निर्देशक कुमार कट्टेल ‘जिग्री’ अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले धेरै बोल्ने पक्षमा छैनन्। भन्छन्, ‘हामी अदालतको आदेशको सम्मान र पालना गर्छौँ। तर, यस आदेशले हास्यव्यंग्य र क्यारिकेचरको कलामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यस विषयमा बाँकी कुरा पछि गरौँला।’ 

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष रहने सेन्सर बोर्डले फिल्ममा अत्यधिक हिंसाका दृश्य भएको तर्क गर्दै फिल्म रिलिजको दुई दिनअघि ‘ताण्डवम्’को सेन्सर नै रोकिदिएको हो। निर्देशक जुनिम गहतराजका अनुसार बोर्डका सदस्यहरूले ती दृश्य काटेर ल्याउन उर्दी दिएका छन्। 

‘केही दृश्य अत्यधिक हिंसात्मक भयो भन्दै सिनेमा सेन्सरमा रोकिएको छ। अब ती दृश्यहरू काटेपछि सिनेमाको जुन मर्म छ, त्यो मर्छ। दृश्य काँटछाँट नगरी ‘एडल्ट सर्टिफिकेट’ दिनका लागि निर्माण पक्षले गरेको आग्रहलाई पनि सेन्सरमा अस्वीकार गरिएको छ,’ उनले भने। 
फिल्ममा ६ मिनेट लामो हिंसात्मक दृश्यलाई ३ मिनेटमा घटाउन निर्देशन दिएको निर्देशक जुनिम गहतराजले बताए। स्मरण रहोस्, यो त्यही सेन्सर बोर्ड हो जसले रणवीर कपुरको मान्छे काट्ने र मार्ने दृश्यले भरिपूर्ण ‘एनिमल’ भन्ने फिल्मलाई सहजै सेन्सर प्रमाणपत्र दिएको थियो। 

‘ताण्डवम्’ भने पहिलो सन्तानको स्वागतको तयारी गरिरहेका एक नवविवाहित जोडीको जीवनमा घट्ने अकल्पनीय घटना र त्यसले निम्त्याउने उतारचढावको कथामा बनेको बताइएको छ। 

सिनेमामा अंकुश, संकटमा हाँस्य कलाकार
नेपाली फिल्मकर्मीले सेन्सरको झमेला बेहोर्दै आएको यो पहिलोपल्ट होइन। फरक यति हो, अब फिल्म रिलिजको मुद्दा अदालतसम्म पुग्न थालेको छ। सर्जकहरूले सिनेमा, संगीत, कला, साहित्य, फाइन आर्ट लगायत कलाका कुनै पनि विधाहरूमा रचना गर्नु या सार्वजनिक हुनुअगाडि नै त्यसमाथि सेन्सर गर्न खोज्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भन्दै पटकपटक विरोध गर्दै आइरहेका छन्। तर, राज्य सुन्न तयार छैन। 

के हेर्ने, के नहेर्ने भन्ने कुरा दर्शकको छनोटको अधिकार हो। तर, १८ वर्षपछि नागरिकलाई मतदान गर्न र देशको नेतृत्व छान्न अधिकार दिइने यो देशमा दर्शकलाई सहजै फिल्म छनोटको अधिकार भने छैन। 

त्यसैले फिल्मकर्मीले सधैँ राज्यसँग उही प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘हामीले मात्रै किन जाँच दिइरहनुपर्ने? हामी पनि इमान्दार छौँ, यो देशलाई माया गर्छौँ, समयअनुसार चल्छौँ भनेर किन बारम्बार भनिरहनुपर्ने? चलचित्रकर्मीका निष्ठामाथि, इमान्दारीमाथि, प्रतिबद्धतामाथि, देशप्रेममाथि मात्रै किन प्रश्न उठाइन्छ?’

अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीले यी घटनालाई फिल्मकर्मीसँग राज्य नै डराएको अर्थमा बुझेका छन्। ‘राज्यको चलचित्र नीति नै सिनेमामैत्री भएन,’ उनी भन्छन्, ‘खासमा जुन खालको लोकतन्त्र या गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ, त्यसले सेन्सरको परिकल्पना गरेको छैन। तर त्यो कागजमा मात्रै सिमित भयो। नेताहरूले भाषणमा कहिलेकाँही राष्ट्रद्रोह सम्मको कुरा गर्छन्। त्यो छुट छ उनीहरूलाई। सामाजिक सञ्जाल उस्तै अराजक छ। तैपनि छुट छ। तर, सिनेमाप्रति सधैँ अंकुश छ। फिल्मकर्मीसँग राज्य किन यति डराएको हो?’ 

गिरी स्वयम् फिल्म सेन्सरको झमेला बेहोर्दै आएका निर्माता हुन्। ‘वडा नम्बर ६’ फिल्मको सेन्सरताका पुलिसलाई ढुंगा हानेको दृश्यमा सेन्सर बोर्डका सदस्यहरूसँग उनको चर्काचर्की नै परेको थियो। ‘पुलिसलाई किन ढुंगा हानेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए,’ गिरी सम्झन्छन्, ‘मैले पुलिसलाई ढुंगा नहानेर के गोली हान्नुपर्ने त भन्दै प्रश्न गरेको थियो। अहिले हामीकहाँ पुलिस बन्नुअघि पुलिसलाई स्क्रिप्ट देखाएर पास गराएर मात्रै सुटिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रहरीलाई एकदमै राम्रो, मर्यादित, देशभक्त र अनुशासित चित्रण गर्नुपर्ने भन्छन्। यस्तो कसरी सम्भव छ?’

प्रजातन्त्रको उपभोग राज्य र शक्तिमा बसेका र उच्छृंखल मानिसहरूले मात्र उपभोग गर्न पाएको उनको तर्क छ। ‘हामीलाई कलाकारका लागि कहिल्यै प्रजातन्त्र आएको महसुस भएन, सधैँ रोक, सधैँ सेन्सर, सधैँ झमेला,’ उनले भने, ‘भारतमा ठूल्ठूला मान्छेका क्यारिकेचर फिल्ममा पाइन्छ। ‘मुन्ना भाइ एमबीबीएस’मा महात्मा गान्धीको क्यारिकेचर छ। अब त्यो क्यारेक्टरका लागि कुनचहिँ गान्धीलाई सोध्न जानुपर्ने?’

कसैको व्यक्तित्व झल्किने क्यारिकेचर (नक्कल) गर्नु हास्यव्यंग्यको विशेषता र सौन्दर्य नै हो। यस्ता सिर्जनामा शक्तिमा हुने र समाजले चिन्ने व्यक्ति नै कथाका पात्र बनेर आउँछन्। तर, कोही व्यक्तिसँग चलचित्रका कुनै पात्रको वेशभूषा र चालढाल मिल्न गयो भन्दैमा सिर्जनामै अंकुश लगाउने कुरा खुला अनि लोकतान्त्रिक समाजमा कति जायज हुन्छ? अहिले कलाकर्मीहरूको मथिंगल यही प्रश्नले फेरि हल्लिएको छ।
‘कि हास्यव्यंग्य नै नगर भन्नुपर्‍यो, नत्र आलमजस्तो मान्छे देखियो भन्न मिल्छ र?’ गिरी प्रश्न गर्छन्, ‘आलमजस्तो मान्छे अर्को हुन सक्दैन र? जब सिर्जना गर्न बस्छु, तब मेरो कलम काँप्न थालेपछि त्यसको अर्थ के रह्यो र? डराएर सिर्जना हुन्छ र?’

गिरी मात्रै होइन, अन्य हास्य कलाकारको पनि यसमा विरोध छ। केदार घिमिरे ‘माग्ने बूढा’ अब क्यारिकेचर गर्ने पेसा नै लोपन्मुख हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। ‘नमिले फ्लप, मिले लफडा,’ उनले फेसबुकमै लेखेका छन्। 

‘क्यारिकेचर किङ’ मनोज गजुरेललाई चिन्नुभएकै होला। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, डब्लुएचओका कार्यकारी निर्देशक डा. टेड्रोेस एड्हानम, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलगायत विभिन्न अरेबियन सेख, साउथ इन्डियन क्यारेक्टरमै उत्रिएर आफ्नो प्रस्तुति दिइरहेका छन्। केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवादेखि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सम्मको दुरुस्तै हुलियामा क्यारिकेचर गर्ने कलाकारहरु पनि छन्। अहिले चलिरहेको ‘कमेडी दरबार’मा पनि क्यारिकेचरका शृंखला नै भेट्न सकिन्छ। तर, अदालतको आदेशपछि अहिले सबै कमेडियनहरू सशंकित बनेका छन्। 

‘अब डोनाल्ड ट्रम्पको क्यारिकेचर गर्नुअघि ट्रम्पसँग अनुमति माग्नुपर्ने हो,’ उनीहरू प्रश्न गरिरहेका छन्। 

फिल्म निर्देशक कुमार भट्टराई नेपाली चलचित्रप्रति राज्य अनुदार भएका यी दुई घटनाले हामी अझै पनि पञ्चायतकालमै रहेको अनुभूत गराएको बताउँछन्। ‘बदलिँदो विश्व परिवेशमा, अझ लोकतन्त्रको दुहाई दिएर नथाक्नेहरू कतै नेपाललाई उत्तर कोरिया मोडलको समाजतिर लान त खोजिरहेका छैनन्?’ उनी आशंका गर्छन्, ‘समाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने विधेयक हुँदै सेन्सर बोर्डले प्रदर्शोन्मुख चलचित्रमा लगाइएको कैँची प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन्। म स्वयं राज्यको घानमा परिसकेको छु। अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलाप भएका कुनै पनि कदमप्रति सिनेकर्मी सर्जकहरू चुप लागेर यो समस्या समाधान हुन्न। प्रतिरोध नगर्ने हो भने यस क्रमले सधैँ पिरोलिरहने पक्का छ।’

भट्टराई ती निर्देशक हुन्, जसले तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय दासढुंगा दुर्घटनामाथि ‘दासढुंगा–२’ फिल्म बनाउन पाऊँ भनेर आँसुसम्म चुहाए तर चलचित्र विकास बोर्डले अनुमति दिएन। अन्त्यमा यो फिल्म गर्भमै तुहियो। 

भट्टराई विश्वभरि जीवित–मृत र राजनीतिक व्यक्ति र संस्थाहरूमा आधारित सिनेमा बन्नु र प्रहसन गर्नु आम प्रयोग भएको बताउँछन्। 
‘अझ नेपालमा त पञ्चायतकालमै गाईजात्रा प्रहसन दरबारको उपस्थितिमै हुन थालेको हो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘विश्वमै सिनेमाहरूको कुरा गर्दा हलिउडले भाइस, द फ्रन्ट रनर, द कमी रुल यसरी नै बनाइएको थियो। भारतमै पनि पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह जीवित हुँदै दि एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर निर्माण भएको थियो। कसैको वेशभूषा वा आवरण मिल्यो भन्दैमा उक्त सृजना के हो, कस्तो हो भन्ने समीक्षा नगरी सर्जकहरूलाई निस्तेज र डरको आतंकमा राखेर कस्तो युगतिर हामी हिँड्दैछौँ, सोच्ने बेला आएको छ।’

राजकुमार राई बोर्ड अध्यक्ष छँदा निर्देशक गणेशदेव पाण्डेले फिल्मको नाम ‘गाँजाबाजा’ राखेकै कारण निर्माण इजाजत पाएका थिएनन्। नाम परिवर्तन गर्न नमानेपछि उनी विकास बोर्डविरुद्ध अदालतसम्म पुगेका थिए। अन्त्यमा ‘ग’को माथि चन्द्रबिन्दु हटाउने सर्तमा उनले फिल्म प्रदर्शन गर्न अनुमति पाएका थिए।

‘लाज शरणम्’लाई अदालतले लगाएको रोकप्रति चलचित्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले समेत आपत्ति जनाएका छन्। चलचित्र निर्देशक समाज र चलचित्र निर्माता संघले विज्ञप्ति नै निकालेर सर्जकप्रति अन्याय भएको मत राखेका छन्। 

‘कुनै चलचित्रले व्यक्ति वा समुदायको मानमर्दन गर्ने अभिप्रायः राखेको छ भने चलचित्र जाँचपास समितिसँग यस्ता चलचित्रको प्रदर्शन रोक्का गर्ने अधिकार निहित हुन्छ,’ चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, यो प्रक्रियामा नपुगीकन फाट्टफुट्ट आएका प्रचार सामग्रीका भरमा अंकुश लगाउने निवेदकको मनसायअनुरूप आदेश जारी हुँदा चलचित्रको करोडौँ लगानी जोखिममा परेको छ र यसले सिर्जनशील सर्जकलाई नराम्ररी झस्काएको छ।’

नेपालमा लोकतन्त्र होइन, एकतन्त्र छ: मनोज पण्डित, निर्देशक

०६२–०६३ सालमा आएको लोकतन्त्र अहिले कोमामा छ। यसको ठूलो कारण तिनै नायकहरू हुन्, जसले यो व्यवस्था ल्याउनका लागि लडे। ती नायकहरूलाई हामीले यति धेरै छुट दियौँ र देवत्वकरण गर्‍यौँ कि, उनीहरूले हामी नै देवता हौँ, हामीले जे बोल्यौँ त्यही नै जनताको धर्म बन्छ भन्ने ठानेँ। अहिले जे भइरहेको छ, उनीहरूको शक्तिको सञ्चयका लागि मात्रै भइरहेको छ। 

‘आई हेट पोलिटिक्स’ पुस्ताले ‘आई मिसयुज पोलिटिक्स’ वाला पुस्तालाई झन् बढी दुरुपयोगको अधिकार दियो। जो लोकतन्त्रको स्थापनामा लागे, दुःखको कुरा, उनीहरू आज त्यसकै जगमा टेकेर त्यसको हत्या गर्न खोजिरहेका छन्। यो दुर्भाग्यपुर्ण अवस्था हो। 

अर्को कुरा, हामी फिल्मकर्मीले पनि आफूलाई ऐनामा उभिएर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने, नेपाली चलचित्रहरू अधिकांश लोकतान्त्रिक बनिरहेका छैनन्। अप्रजातान्त्रिक सिनेमाहरू नै बढी छन्। यसले सत्तालाई झन् बढी मद्दत गरिरहेको छ। हामीले सिनेमा सांस्कृतिक उत्पादन हो भन्ने स्थापित गर्न नै सकेनौँ। सिनेमालाई मनोरञ्जनको साधन मात्रै बनाउन खोज्दा शक्तिमा रहेकाले यसको फाइदा उठाउन खोजे। उनीहरूले बुझे, नेपाली सिनेमाको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक जग बलियो छैन। यसकै परिणाम पनि हो, यो राजनीतिक दमन। 

जसलाई हामीले नै मत दिएर सत्तामा पुर्‍यायौँ, हामीलाई आज हाम्रै ती नायकहरूले घाँटी निमोठ्न खोजिरहेका छन्। यसमा कतै हामी पनि दोषी त छैनौँ? यो सोच्ने बेला होइन र? 

यहाँ एउटा या दुईटा सिनेमा रोकिएको विषय महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण त के हो भने हामीले राज्य वा शक्तिशाली समूहलाई नेपालको कुनै पनि सिनेमा रोक्न सक्ने छुट दिइरहेका छौँ। यहाँ त कुनै एउटा संस्थाले पनि फिल्म रोक्न सक्ने अवस्था छ। यहाँ अहिले एक जना मात्रै पीडित छैन, पूरा सिनेमाको कथ्य नै पीडित हुने अवस्था बनिसकेको छ। 

नेपाल प्रहरीको नियमको कारण आधा लेखिसकेको सिनेमा लेख्नै छोडिदिएका निर्देशक छन् यहाँ। म दाबीका साथ भन्न सक्छु, यहाँ नलेखिँदै सिनेमाहरू सेन्सर भइरहेका छन्। अर्थात्, नबन्दै उसको मृत्यु भइरहेको छ। 

आजको स्थिति निर्माण हुनुमा चलचित्र क्षेत्र राजनीतिक रुपमा सचेत नहुनु पनि कारण हो। राजनीतिक क्षेत्र कला क्षेत्रलाई दमन गर्न चाहन्छ। तर, हामीले कहिल्यै पनि एकताबद्ध आवाज उठाउन सकेनौँ। अर्को सोचनीय विषय के हो भने लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने विषयमा नेपाली सिनेमाले कति योगदान दियो भन्ने पनि हो। हामीले आफ्नो सिर्जनात्मक योगदानको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ। 

हामी यहाँ समस्यासँग जुध्ने होइन, समस्यासँग भाग्ने मनोविज्ञान बोकेर सिनेमा बनाइरहेका छौँ। हामीकहाँ पश्चगामी मनोविज्ञान हाबी छ। नेपालको लोकतन्त्रको विकासमा नेपाली सिनेमाले खासै योगदान दिन सकिरहेको छैन। त्यसकारण लोकतन्त्र हराइरहेको अवस्थाको एउटा जिम्मेवार क्षेत्र हामी पनि हौँ। 

छिमेकीको घरमा बाघ पसेको हो, मेरो घरमा होइन भन्ने मनोविज्ञानका कारण आज हामी यो अवस्था भोगिरहेका छौँ। अब सिनेमालाई स्वतन्त्र निकायका रुपमा विकास गर्न सबै एक भएर बाघसँग लड्न तयार हुनैपर्छ। 

अब पनि हामीले सिनेमा बौद्धिक उत्पादन हो, मनोरञ्जनको साधन मात्रै होइन भन्ने सोचेनौँ र नाफाघाटाको खेलतिर मात्रै लाग्यौँ भने समस्या हुन्छ। नाफाघाटाको निहित स्वार्थभित्र राज्यले निमोठ्न सक्छ। यदि हाम्रो सिनेमा राज्यको नजरमा वैचारिक या बौद्धिक उत्पादन भइदिएको भए सत्ता–शक्तिले सहजै दमन गर्ने आँट गर्दैन थियो। त्यसैले अब हामीले आफूलाई आत्मसमीक्षा गर्दै नेपाली सिनेमामाथि अंकुश हटाउन राज्यविरुद्ध अभियान अघि बढाउन जरुरी छ।