उद्योगको लाइसेन्स ‘होल्ड’ मात्रै गर्नेलाई २ पटक म्याद थप, अख्तियारले काट्यो पत्र

उद्योगको लाइसेन्स ओगटेर बसेकालाई ऐनविपरीत दुईपटक म्याद थप गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ। 

आयोगले औद्योगिक व्यवसाय ऐनविपरीत म्याद गुज्रिएका उद्योगलाई पटक–पटक म्याद थप गर्न लागेको विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र काटेको हो। 

उक्त ऐनले म्याद गुज्रिएका उद्योगलाई एक पटक म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। 

अहिले उद्योग दर्ता गर्ने निकाय उद्योग विभागले ऐनभन्दा बाहिर गएर दुई पटक म्याद गुज्रिएका उद्योगहरुको आवेदन लिन थालेको छ। 

ऐनअनुसार उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेका उद्योगहरु र म्याद गुज्रिएका निवेदन दिन पाउने गरी एक पटकका लागि यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र म्याद थपका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ। 

सोहीअनुसार २०७७ असोजमै त्यस्ता उद्योगहरुको म्याद थप भएको थियो। तर पुनः उद्योग विभागले म्याद गुज्रिएको तथा उद्योगको लाइसेन्स ओगटेर बस्ने उद्योगहरुको म्यादथपको काम सुरु गरेको हो। 

मन्त्रालयलाई आयोगले काटेको पत्रमा किन र कसरी यस्तो निर्णय भएको भन्दै अख्तियारले जिज्ञासा राखेको छ। 

यो निर्णय कार्यान्वयन गराउने क्रममा उद्योग विभागको दर्ता शाखा प्रमुखको समेत सरुवा भएको थियो। उक्त शाखामा कार्यरत उपसचिवलाई सरुवा गरेर अहिले घनश्याम न्यौपानेलाई ल्याइएको छ। त्यसकारण पनि अख्तियारले सो विषयमा चासो देखाएको हो। 

• रक्सी उद्योगलाई लाइसेन्स दिन मन्त्री बडूले गरे शाखा प्रमुखको सरुवा

• हरेक वर्ष थपिँदै उद्योग सञ्चालनको म्याद, लगानी नगर्नेले फाइदा लुट्दै

उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले म्याद थप गर्ने काम सुरु भएको जानकारी दिए। 

उनले नेपालखबरसँग भने, ‘उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड र मन्त्रिपरिषद्ले समेत निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि म्याद गुज्रिएका उद्योगहरुको लाइसेन्स म्याद थप गर्ने काम सुरु भएको हो।’

यसरी पटक–पटक म्याद थप भइरहँदा केही लगानी भइसकेका र मर्कामा परेका उद्योगहरुले न्याय पाउने भए पनि लाइसेन्स ‘होल्ड’ मात्रै गरेर बसिरहेका सोलु हाइड्रोलगायतले फाइदा लिने भएका हुन्।

उद्योग विभागका एक अधिकारीका अनुसार अहिले त्यसरी म्याद थप गराउन ताकेता गर्नेमा लाइसेन्स ओगटेर बस्ने हाइड्रोहरु नै धेरै छन्। 

औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा पनि उठेको थियो प्रश्न
औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्छ। 

गत जेठ २३ गतेको बैठकले म्याद थप गर्न आवेदन लिने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकमा समेत यसबारे प्रश्न उठेको थियो। 

बोर्ड सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उद्योग क्षेत्र हेर्ने सदस्य, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, उद्योग मन्त्रालयको सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था छ। 

त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव, लगानी बोर्ड नेपालको सीईओ, उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि समेत हुने गरेका छन्। 

उद्योग विभागको महानिर्देशक सदस्यसचिव हुन्छन्। बोर्ड बैठकमा सहभागीमध्ये केहीले ऐनविपरीत हुने भन्दै प्रश्न गरे पनि उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडूको पहलमा सो निर्णय भएको थियो। 

कसरी हुन्छ कार्यान्वयन?
औद्योगिक व्यवसाय ऐनले एक पटक अवसर दिइने व्यवस्था गरे पनि सरकारले दुई पटक मौका दिइरहेको छ। त्यसको लागि भने ठूला उद्योगहरुको हकमा प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले विलम्ब शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। 

त्यस्तै मझौला उद्योगको हकमा ५० हजार, घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष १५ हजार र लघु उद्यमको हकमा प्रतिवर्ष ५ हजारको दरले विलम्ब शुल्क बुझाउनुपर्छ। उद्योग विभागमा म्याद थपको निवेदन दिएर विलम्ब शुल्क दाखिला गरेको खण्डमा नवीकरण हुनेछ।