रक्सी उद्योगलाई लाइसेन्स दिन मन्त्री बडूले गरे शाखा प्रमुखको सरुवा

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पछिल्लो समय दुई विवादित निर्णय गरेका छन्। एकातिर उनले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ भन्दा बाहिर गएर उद्योगको म्याद थप्ने निर्णय गरेका छन् भने अर्कोतिर ८ वर्षपछि नयाँ रक्सी उद्योगहरुलाई लाइसेन्स वितरण गरेका छन्। यो निर्णय गराउन मन्त्री बडूले कर्मचारीलाई नै सरुवा गरेको खुलेको छ।

मन्त्री बडूले उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीसँग मिलेर रक्सी उद्योगलाई अनुमति दिन र म्याद गुज्रिएको उद्योगको म्याद थप्न दर्ता तथा अनुमति शाखा प्रमुख भक्तराज जोशीलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिएका हुन्। उनको ठाउँमा घनश्याम न्यौपानेलाई ल्याइएको छ।

जोशीले ऐनभन्दा बाहिरको काम लगाएको भन्दै निर्णय गर्न आनाकानी गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई मन्त्री बडू र महानिर्देशक तिवारीले बाटो खोलिदिन भनेका थिए।

त्यसपछि जोशीलाई उद्योग विभागकै ट्रेडमार्क शाखामा केही समयलाई राखिएको छ। केही दिनपछि उनलाई मन्त्रालय तान्ने निर्णय मन्त्री बडूले गरिसकेका छन्। 

मन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले जोशीले मन्त्री बडू र महानिर्देशकले चाहेजसरी काम गर्न नमाने पछि उनको सरुवा गरिएको बताए।

‘केही दिनमा उहाँलाई मन्त्रालयमा ल्याउने कुरो छ,’ उनले भने।

कर्मचारीको सरुवापछि बिहीबार मन्त्री बडूको अध्यक्षतामा बसेको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड बैठकले गोकुल भण्डारीको साउथ एसियन ब्रुअरी प्रालि र शंकर ग्रुपको जगदम्बा अल्को वेभ प्रालिलाई नयाँ लाइसेन्स दिएको छ। 

त्यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेका छिन्नमस्ता डिस्टिलरी प्रालि, एभरेस्ट डिस्टिलरी प्रालि र न्यु एभरेस्ट डिस्टिलरी उद्योग प्रालिलाई क्षमता वृद्धि गर्न अनुमति दिइएको छ।

गत जेठदेखि नै यी उद्योगलाई लाइसेन्स वितरण र क्षमता विस्तार अनुमति दिने प्रयास भइरहेको थियो। तर, त्यसमा अनुमति शाखा प्रमुख जोशीले आनाकानी गर्दै आएका थिए। 

ऐनविपरीत काम
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६० को उपदफा १ मा उद्योगको म्याद थप वा पुन दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ।  ऐनमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योग दर्ता भई उद्योगको सञ्चालन वा व्यावासायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेका उद्योगहरु र म्याद गुज्रिएको उद्योगले निवेदन दिन पाउने गरी एक पटकका लागि यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र म्याद थपका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।’ 

सोही अनुसार २०७७ साल असोजदेखि तीन महिनासम्म निवेदनका लागि समय तोकिएको थियो।

तर, अहिले सोलु हाइड्रो लगायतको म्याद थप गराउन त्रिवेणी ग्रुपले मन्त्री बडूसँग लबिङ गरिरहेका छन्। त्यसैले मन्त्री बडू म्याद थप गराउन लागिपरेको स्रोतले जनायो।

बडूकै जोडबलमा उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले म्याद थपको लागि पुन एक पटक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय अनुसार काम गर्न शाखा प्रमुख भक्तराज जोशीले नमानेको उद्योगमन्त्री बडूको सचिवालयको भनाइ छ। 

जोशीले ऐनभन्दा बाहिर गएर काम गरे आफूलाई अख्तियारले समात्न सक्ने भन्दै सो काम गर्न अस्वीकार गरेका थिए।

घनश्याम न्यौपाने

‘मन्त्री अध्यक्ष रहेको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले जेठ २३ गते निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि कार्यान्वयनको लागि जोशीले नमानेपछि घनश्याम न्यौपानेलाई उक्त शाखामा ल्याइएको हो। तर जोशीले अख्तियारको नाम लिएपछि यो म्याद थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको र मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत स्वीकार गरेपछि अहिले कार्यान्वयको चरणमा गएको छ,’ सचिवालयका ती अधिकारी भन्छन्। 

तर, न्यौपानेलाई दर्ता तथा अनुमति शाखामा ल्याउनुको मुख्य कारण भने नयाँ रक्सी उद्योगलाई अनुमति दिनु रहेको स्रोतले बतायो।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ८ बमोजिम १० प्रकारका उद्योगधन्दाले उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

ती १० प्रकारका उद्योगमध्ये तेस्रो नम्बरमा माइक्रोब्रुअरी, बियर, मदिरा वा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगले अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

के भन्छ उद्योग विभाग?
उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले लगानी प्रवर्द्धनका लागि उद्योगको म्याद थप र रक्सी उद्योगको अनुमति दिने काम गरिएको नेपालखबरलाई बताए।

‘कुनै पनि उद्योगले लगानी गरिसकेको छ वा उद्योग सञ्चालनको प्रक्रियामा गइसकेको छ भने त्यसको म्याद थप गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ। ऐनमा त्रुटि छ। ऐनले एक पटकभन्दा बढीको लागि खुलाउन बन्देज त गरेको नै हो। तर पनि लगानी गर्नेहरुको लागि न्याय दिन पुन म्याद थपको लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै, रक्सी उद्योगहरुले लाइसेन्सका लागि लामो समयदेखि माग गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

‘यो पनि लगानी गर्नेहरुको लागि वातावरण मिलाउने कुरा नै हो,’ उनले भने।

२०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मदिरा उद्योगको लाइसेन्स वितरणमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।