हरेक वर्ष थपिँदै उद्योग सञ्चालनको म्याद, लगानी नगर्नेले फाइदा लुट्दै

नवीकरण हुन नसकेका उद्योगलाई सरकारले म्याद थपको लागि हरेक वर्षजस्तै यो वर्ष पनि आह्वान गरेको छ। 

योसँगै हरेक वर्ष सरकारले नवीकरणको लागि आह्वान गर्दा लगानी नगर्ने, उद्योग ओगटेर बस्नेहरुले फाइदा लिने क्रम समेत बढेको छ। 

उद्योग दर्ता गर्दा सञ्चालन समय निश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले सञ्चालनको समय किटान गरेर उद्योग दर्ता हुनुपर्ने र सोही अवधिमा उद्योग सञ्चालन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

तर ऐनले नै विशेष परिस्थितिमा भने सञ्चालन अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले निर्णय गरेर म्याद थप गरिदिन सकिने व्यवस्था छ।

विशेष परिस्थिति भनिए पनि सरकारले भने हरेक वर्ष म्याद सकिएकाहरुलाई म्याद थपको बाटो खुल्ला गर्नथालेको छ। यो वर्षसहित सरकारले लगातार ३ पटक म्याद सकिएकाहरुको लागि भन्दै म्यादथपको लागि आह्वान गरेको हो। 

जेठ २३ गतेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सञ्चालन म्याद थपको लागि उद्योगहरुलाई आह्वान भएको छ। बोर्डको २३५औँ बैठकले गरेको निर्णयअनुसार उद्योग विभागले आइतबारदेखि म्याद थपको लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको लागि विलम्ब शुल्क समेत तोकिएको विभागले जनाएको छ। 

विभागका अनुसार ठूला उद्योगहरुको हकमा प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार रुपैयाँको दरकाले विलम्ब शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै मझौला उद्योगहको हकमा ५० हजार, घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष १५ हजार र लघु उद्यमको हकमा प्रतिवर्ष ५ हजारको दरले विलम्ब शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। 

यसरी म्याद सकिएकाहरुलाई म्याद थप गर्दै जाँदा लगानी प्रतिबद्धता मात्रै हुने तर उद्योग ओगटेर मात्रै बस्ने तर वास्तविक लगानी नहुने गरेको उद्योग विभागले नै स्वीकार गरेको छ। 

विभागका एक अधिकारीले भने, ‘विशेष गरी विदेशी लगानीकर्ताहरु त्यसमा पनि साना लगानीकर्ताहरु उद्योग सञ्चालनभन्दा पनि म्यादथपमा केन्द्रित हुनथालेको देखिन्छ। त्यसमा कठोर हुनुपर्ने देखिएको छ।’

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र सो सम्बन्धी नयाँ नियमावली निर्माण भएको छ। डेढ वर्षअघि आएको ऐन तथा नियमावलीले समयसीमा नै तोकिदिएको हो। 

नेपालमा लगानी प्रतिबद्धता आउने तर लगानी आउन गाह्रो पर्ने गरेकाले नियमावलीमा लगानी ल्याउने अवधि नै तोकिएको छ। १ वर्षभित्र लगानी नेपाल भित्र्याउन सुरु भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ।

यसअनुसार ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृत लगानीको २५ प्रतिशत रकम ल्याउनुपर्नेछ। त्यसैगरी २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेले १ वर्षभित्र १५ प्रतिशत, १ अर्ब लगानी गर्नेले १० प्रतिशत र १ अर्बभन्दा माथि लगानी गर्ने लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत रकम १ वर्षभित्र अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर हरेक वर्ष सरकारले म्याद थप गर्ने निर्णय गरिदिँदा अनिवार्य गरेको लगानी ल्याउनबाट लगानीकर्ताहरु बच्ने गरेको ती अधिकारी बताउँछन्। 

उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिमा ३५ अर्ब रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता हुँदा जम्मा १५ अर्ब मात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको छ। यसले प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नआएको र आएको लगानी पनि विगतको प्रतिबद्धता रहेको विभागले जनाएको छ। 

बोर्डमा को–को हुन्छ र कसरी हुन्छ निर्णय?
औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्छ। सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उद्योग क्षेत्र हेर्ने सदस्य, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, उद्योग मन्त्रालयको सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था छ। 

त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव, लगानी बोर्ड नेपालको सीईओ, उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि समेत हुने गरेको छ। सदस्यसचिवमा भने उद्योग विभागको महानिर्देशक हुने गरेको छ। उद्योग सम्बन्धमा बाधा अड्काउ फुकाउनुपरेको खण्डमा यो बोर्डले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐनले गरेको छ।