‘क्यू २० को नीति लिनसके जलविद्युतमा भारतीय लगानी अझै बढ्छ’

पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युतमा भारतीय कम्पनीहरु उत्साहित रुपमा जोडिन थालेका छन्। अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, सेती नदी ६ यसका उदाहरण हुन्। 

अरुण तेस्रो परियोजना ग्लोबल टेण्डरबाट नै भारतीय कम्पनी सतलजले पाइसकेको छ। यो आयोजनाको काम १२ प्रतिशत पूरा समेत भइसकेको छ। 

योसँगै अरु दुई महत्त्वपूर्ण आयोजना पश्चिम सेती र सेती नदी ६ समेत भारतीय कम्पनीले नै पाउने निश्चित भएको छ। ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी ६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकासको लागि अध्ययन गर्न विकासकर्ता कम्पनी एनएचपीसीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। 

यसअनुसार भारतीय कम्पनीका प्रतिनिधि आज (बुधबार) नेपाल आउँदै छन्। बिहीबार दुईपक्षीय सम्झौता हुँदै छ। योसँगै फुकोट कर्णाली आयोजनामा समेत एनचएपीसी इच्छुक देखिएको र सोहीअनुसार दिन नेपाल समेत राजी भइसकेको छ। 

यसले नेपालको जलविद्युतमा भारतको लगानी लगातार आउने संकेत मिलेको हो।  तर यो लगानी र यति अग्रसरताले मात्रै नपुग्ने बताउँछन् विद्युत् उद्यमी बटु लामिछाने। 

नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका ऊर्जा संयोजक समेत रहेका लामिछानेका अनुसार यो त नेपाल र भारतको विद्युत् सम्बन्धको लागि सुरुवात मात्र हो। 

‘नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने धेरै परियोजनाहरु छन्। र त्यसका लागि लगानी छिटो र सहज ढंगबाट ल्याउन सकिने देश भनेकै भारत हो’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अन्य देशबाट पनि लगानी नआउने भन्ने हैन। जति भारतबाट सहज हुन्छ। त्यो अन्य देशसँग कम होला।’ 

भारतले पनि अहिले नेपाललाई प्राथमिकतामा नै राखेको देखिएको उनको बुझाइ छ। त्यसको लागि नेपालले आफ्नो मार्केटिङ गर्नुपर्ने उनले बताए। 

नेपाललाई बढी आवश्यकता भारतको परिरहेको छ। ऊर्जा व्यापारमा होस् वा लगानी दुवै हिसाबमा नेपाललाई भारत जति आवश्यक छ, त्यति आवश्यकता भारतलाई नरहेको उनको तर्क छ। 

उद्यमी लामिछानेका अनुसार भारतलगायतका देशबाट लगानी आकर्षित गर्ने कुरामा नेपाल आफैँ कमजोर छ। 

‘फोस्रो राष्ट्रवादको नाममा हामीले हिरासरहका पानी बगाइरहेका छौँ। हाम्रा नेताहरुले त्यसलाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने हो। नेतृत्वले ध्यान नदिँदा समस्याहरु आइरहेको छ’, उनले भने।  

साँच्चै भारतीय लगानी र समग्र लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने हो भने नीतिगत रुपमा लागत कम गराउने विषयहरु जोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ। 

दुई देशबीचको व्यापारमा समेत नेपालले भारतसँग ‘लुज प्वाइन्ट’ राखेर व्यापार गर्न नसकेको लामिछाने बताउँछन्। 

यस्तोमा लागतजस्ता पक्ष पनि हेर्नुपर्ने बताउँदै उनी थप्छन्, ‘कस्ट घटाउन नेपालले किन ध्यान नदिने? हामी सुरुमा क्यू ६०मा थियौँ। त्यसपछि ४०मा आयौँ अब क्यू २० किन नगर्ने? त्यसमा पनि अब बहस हुनुपर्छ।’

त्यसो गरे उत्पादन बढ्ने र लागत कम हुने उनी बताउँछन्। 

क्यू २० भनेको के हो?
हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङमा क्यूले प्रतिसेकेन्ड क्यूबिक मिटरमा हाइड्रोलिक टर्बाइनबाट हुने पानीको प्रवाहलाई क्यू भनिन्छ। 

यो भनेको जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज हो। यसबाट आयोजनाको न्यूनतम उत्पादन कति प्रतिशतसम्म झार्नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

आयोजनाको ढाँचा निर्माण गर्दा आयोजनाबाट प्रतिसेकेण्डमा प्रवाह हुने पानीको गतिलाई मापन गरिन्छ। त्यो मापन क्यूबिक मिटरमा हुन्छ। अब त्यसको मापदण्ड कसरी तयार गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सुरुमा लिएको मापदण्डमा प्रतिमिटर जति क्यू छ, त्यहीअनुसार १२ महिना रहन्छ भने त्यो शतप्रतिशत हुन्छ। 

तर ६ महिना मात्रै सोही मापदण्डमा रहन्छ भने ५० प्रतिशत कायम रहन्छ। नेपालमा अहिले ४० क्यूबको मात्रै विद्युत् सरकारले लिने अवस्था छ। केही समय अगाडिसम्म ६०, त्यसपछि ५० र अहिले ४० क्यूका आयोजनाको मात्र विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए गर्छ। अब यो २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने विद्युत उद्यमी लामिछानेको भनाइ छ। 

यसले आयोजनाको क्षमता वृद्धि हुने उनी बताउँछन्। त्यस्तै लोन पे ब्याकको लागि अहिले १० वर्षको अवधि राखिएकोमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘यसको लागि हामीले अवधि बढाउनुपर्छ। समग्र जलविद्युतमा लगानी प्रोत्साहन गर्न त्यो अवधि बढाउने नीति लिनुपर्ने देखिएको छ।’ 

यसबाहेक अन्य नीतिगत सुधारमा लाइसेन्सको अवधि ७० देखि ८० वर्षको बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

उनले भने, ‘नेपाल सरकारले ७०/८० वर्षको लागि लाइसेन्स दिने हो भने भारत मात्रै नभई स्वदेशी लगानीकर्ता समेत उत्साहित हुने अवस्था आउँछ।’