युनिकोड
सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यप्रति किसानले असहमति जनाएका छन्।
बिहीबार दिउँसो सर्लाहीमा बसेको उखु किसान संयुक्त संघर्ष समितिको बैठकले सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्य उद्योगपतिको हितमा भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
.बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु सिजनको लागि उखुको समर्थन मूल्य (सरकारले दिने ७० रुपैयाँ अनुदानसहित) प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। किसानले भने यस वर्ष उखुको मूल्य चिनीको बिक्री मूल्य र उखुको उत्पादन लागतको अनुपातमा प्रतिक्विन्टल ७५० कायम गर्न माग गर्दै आएका थिए।
गत वर्ष किसानले पाएको भन्दा सरकारले यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको छ। तर, उखु खेतीमा लागेका किसानले भने यो मूल्य किसानको हितमा नभएर उद्योगीको हितमा निर्धारण गरिएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
किसानका प्रतिनिधिलाई जानकारी नै नगराई कृषि मन्त्रालयले उद्योगीहरुसँग मात्रै छलफल गरेर उखुको मूल्य हचुवाको भरमा निर्धारण गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको संघर्ष समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘कृषि मन्त्रालय किसानको मन्त्रालय हुनुपर्नेमा चिनी उद्योगपतिहरुको हित गर्ने मन्त्रालयमा परिणत भएकोमा संघर्ष समित घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ उखु किसानका ६ वटा संगठनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो मूल्यप्रति हाम्रो असहमति छ। उखुको मूल्य तोकिँदा चिनीको बिक्री मूल्यलाई आधार मानिनुपर्छ। सरकारले उखुमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय हचुवाको भरमा गरिएको छ।’
हाल सर्लाहीमा चलिरहेको उखु किसानको आन्दोलनलाई राजधानी केन्द्रीत बनाउने र त्यसमा देशभरीका किसानलाई सामेल गर्दै जाने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
हेर्नुहोस् प्रेस विज्ञप्ति
प्रतिक्रिया