युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि झन्डै ३७ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि प्रदेश सरकारले गत वर्षको भन्दा करिब २ अर्ब बढाएर ल्याउने तयारीमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षका बजेटमा करिब २ अर्ब बजेट वृद्धि गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ।
बजेटमा यो वर्ष सांसदहरूलाई १ करोड ५० लाखदेखि २ करोड ५० लाख सम्म बाँड्ने तयारी सरकारले गरेको छ। सांसदहरूको मागमा आधारित कार्यक्रम बनाएर त्यसमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने गरी बजेट ल्याउन लागेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
कति बजेट आउँछ भन्ने यकिन नभए पनि गत वर्षको भन्दा २ अर्ब जति बजेट बढेर आउन सक्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले पुष्टि गरे। उनका अनुसार, प्रदेश सांसदहरूको मागका योजनाहरू समेट्नु पर्ने बाध्यता रहेकोले यो वर्ष सांसदका केही मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास बजेटले गर्नेछ।
मागमा आधारित बजेट विनियोजन गर्ने भनिएपछि त्यो कार्यक्रम भनेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगत नै कार्यक्रम हो। त्यसमा सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि २ करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदको लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभा सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा निर्वाचन केन्द्रित सांसदलाई बजेट दिने बारेमा अदालतले रोक लगाएको थियो। अदालतको आदेशपछि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमहरू प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले रोको थिए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मागमा आधारित कार्यक्रम ल्याएर निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको सरकारका मन्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन्।
नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम ५ करोड विनियोजन गर्न दबाब दिएका थिए। सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरू जानै नसक्ने अवस्था आएकोले सांसदको मर्यादा जोगाउनको लागि पनि निर्वाचन क्षेत्र लक्षित बजेट न्यूनतम ५ करोड माग गर्दै आएका थिए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोकिएका बहुबर्षीय आयोजनाहरूको पूर्णता दिन बजेटले सम्बोधन गर्ने, पुल, सडक, सिँचाई र खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखिने भनिएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कृषि मन्त्रालय मार्फत धेरै काम गर्नु पर्नेमा योजना तथा कार्यक्रमहरू दिन सकेको छैन ।
सरकारले बजेट वृद्धि गर्नुलाई आन्तरिक आयसँग जोडेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड लक्ष्य राखेकोमा गत वर्ष भन्दा यो वर्ष राजश्व वृद्धि हुने जनाएको छ। यो वर्ष आन्तरिक आम्दानी ९० प्रतिशत बढ्ने दाबी गरिएको छ। यो वर्ष घरजग्गा, यातायात क्षेत्रमा आन्तरिक आय सुधार भएर गएको छ।
ढुङ्गा गिट्टी बालुवामा पालिकासँग समन्वय गरेर आन्तरिक आम्दानी बढाउने कामहरू भइरहेको भए पनि वन, पर्यटनको क्षेत्रमा यो वर्ष ध्यान पुग्न नसकेको मन्त्री मगरले जानकारी दिए। दीर्घकालका लागि हिमालयन क्षेत्रको रोयल्टी, जल विद्युत् रोयल्टीले प्रदेशको आम्दानी बढाउन सक्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया