युनिकोड
मुलुकको राजधानी काठमाडौँ र मधेशको दूरी छोट्याउन निर्माण भइरहेको काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सुरुवाती प्रस्तावित विन्दु खोकनासम्म नै निर्माण हुने भएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले द्रुतमार्गको निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनालाई खोकनासम्म सडक निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालय सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको नेतृत्वमा बसेको प्राविधिक समितिले द्रुतमार्गलाई खोकनासम्म निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान दिएको छ।
स्थानीयहरुले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साम्प्रदायिक कारण देखाई जग्गा अधिग्रहणमा सहमत नहुँदा ठेक्का लाग्न सकेको छैन।
द्रुतमार्गअन्तर्गत पर्ने डुकुछाप–फर्सिडोल–खोकना ६.५ किलोमिटर खण्डलाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरी ठेक्का लगाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए।
द्रुतमार्ग खोकनालाई शून्यविन्दु मानेर बाहिरी चक्रपथसम्म जोड्ने परिकल्पनासहित सुरु गरिएको थियो। तर डुकुछाप–फर्सिडोल–खोकना क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण हुन नसक्दा यस खण्डमा काम हुन सकिरहेको छैन। सेनाले द्रुतमार्गलाई ११ वटा प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको थियो।
तर डुकुछाप–फर्सिडोल–खोकना खण्डमा मुआब्जा विवादका कारण योजनाअनुसार सेनाले काम गर्नसकेको छैन। जसका कारण सेनाले विवादित खण्डलाई थाती राखेर बाँकी काम १० वटा प्याकेजमा अघि बढाइरहेको छ।
‘यो खण्डअन्तर्गत डुकुछाप–फर्सिडोलमा फर्सिडोल–खोकनाको तुलनामा मुआब्जासम्बन्धी विवाद कम छ। मुआब्जा विवाद कम भएको खण्ड डुकुछाप–फर्सिडोल ३.३ किलोमिटर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन र बाँकी ३.२ किलोमिटर खण्डमा मुआब्जाको प्रक्रिया सुरु गर्न मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो’, थापाले नेपालखबरसँग भने।
‘डुकुछापसम्म मात्र द्रुतमार्ग बनाउँदा यसको उपयोगिता सिद्ध हुँदैन। निर्माण सुरु गर्दा द्रुतमार्ग खोकनासम्म निर्माण गरेर बाहिरी चक्रपथसँग जोड्ने योजना थियो। बाहिरी चक्रपथ अघि बढ्नसकेको छैन। अब द्रुतमार्गलाई खोकनासम्म बनाएर चोभारको सुख्खा बन्दरगाहसँग जोड्नुपर्छ। अहिले सोहीअनुसार सेनालाई निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिइएको हो’, थापाले भने।
उनका अनुसार द्रुतमार्ग खोकनासम्म निर्माण गर्ने भए पनि विगतको डिजाइनमा भने केही परिमार्जन हुनेछ। डुकुछाप–फर्सिडोल खण्डमा बागमती नदीमा साढे ४०० मिटरको पुल पनि प्रस्ताव गरिएको छ। हुबहु पुरानो छैन। मुआब्जा दिन सहज हुने क्षेत्रलाई समेटेर गरिएको छ। फर्सिडोल–खोकनाको पुरानो डिजाइनमा अलि बढी नै परिवर्तन भएको उनले बताए।
फर्सिडोल–खोकना खण्डमा खेततर्फभन्दा पनि खोलातिर च्यापेर सडक बनाउने योजना छ। साथै सिकाली मन्दिर र स्थानीहरुको आफ्नो धार्मिक गतिविधिमा अवरोध नपर्ने गरी डिजाइन गरिएको उनले जानकारी दिए।
नयाँ योजनाअनुसार द्रुतमार्ग खोकनासम्मै नेपाली सेनाले निर्माण गर्नेछ भने द्रुतमार्गलाई सुख्खा बन्दरगाह र चक्रपथसँग जोड्ने लिंक सडक भने सडक विभागले निर्माण गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि द्रुतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
गत २०८२ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधव चौलागाईं, सचिव केशवकुमार शर्मा, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहितको टोलीले निर्माणाधीन द्रुतमार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। सोही समयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले खोकनाबासीले जग्गा दिन नमानेमा आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न अर्को विकल्प खोज्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
विवादित क्षेत्र फर्सिडोल–खोकना खण्ड थाती राखेर बाँकी काम गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएकी थिइन्। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले पुरानै रेखांकनअनुसार द्रुतमार्ग खोकनासम्मै बनाउन सेनालाई निर्देशन दिएको छ।
सेनाका अनुसार जेठ मसान्तसम्म द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ४८.१२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति ४८.६९ प्रतिशत छ। चालू आवको ११ महिनामा यसको भौतिक प्रगति जम्मा ७ प्रतिशत छ।
२०८३ चैत मसान्तसम्म म्याद रहेको यस आयोजनाको अनुमानित लागत २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ छ। आधाभन्दा बढी काम बाँकी रहेकाले सेनाले यसका लागि थप ३ वर्ष म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
द्रुतमार्गको जिम्मा नेपाली सेनाले प्राप्त गरेसँगै दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ। सेनालाई २०७८ वैशाखभित्र द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो।
डीपीआर निर्माणमा हुन गएको विलम्बका कारण पहिलोपटक २०८१ मंसिरसम्म म्याद थप गरिएको थियो। उक्त समयमा काम नसकिएपछि २०८३ चैतसम्म म्याद थपिएको हो।
प्रतिक्रिया