युनिकोड
मुलुकको राजधानी काठमाडौंलाई छोटो दूरी र तीव्र गतिमा मध्य–तराईको भू–भागसँग जोड्ने सरकारले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको एक दशक पूरा हुन लागेको छ।
तर निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भने हुनसकेको छैन। २०७४ वैशाख २१ गते सरकारले ४ वर्षभित्र निर्माणसम्पन्न गर्ने गरी द्रुतमार्ग सडक निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पेको थियो।
२०८२ माघ मसान्तसम्म द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ४५.८६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४५.४२ प्रतिशत हासिल भएको सेनाले जानकारी दिएको छ।
सेनाले द्रुतमार्गको जिम्मा पाएको ९ वर्ष पूरा हुन लागिसकेको छ। यस्तोमा सरकारले जिम्मा दिएको समयदेखि द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति वार्षिक औसतमा ५ प्रतिशतको हाराहारी मात्र हासिल भएको देखिन्छ। यही गतिमा द्रुतमार्ग निर्माण हुने हो भने अझै ११ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ।
भारतसँगैको आयातनिर्यातलाई छिटो–छरितो ढंगबाट सञ्चालन गरी देशकै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा टेवा पुग्ने परिकल्पनाअनुरुप देशकै पहिलो द्रुतमार्ग सडक आयोजना रुपमा काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गलाई अघि बढाइएको थियो।
द्रुतमार्ग सडक आयोजनाले नेपालको यातायात पूर्वाधार निर्माणमा नवीनतम आयामहरु सिर्जना गरी सडक क्षेत्रको एक कोसेढुंगा आयोजनाको रुपमा हेरिएको छ।
तर आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीले आयोजनाको लागत बढ्ने जोखिमका साथै आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा योग्दान पुर्याउन सकिरहेको छैन।
प्राविधिक समस्याले ढिलासुस्ती : सेना
प्राविधिक समस्याका कारण द्रुतमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी राजाराम बस्नेत बताउँछन्।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ वैशाख २१ गते सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरिए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना २०७४ साउन २७ गते सडक विभागबाट सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
दुई वर्षभन्दा बढी समय विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मै व्यतित हुनपुगेको थियो। सेनाले कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता ‘सुसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङ फर्म’को सहयोगमा २०७५ चैत ५ गते डीपीआर तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेस गरिएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ भदै १ गते स्वीकृत प्रदान गरेको थियो।
डीपीआर तयार भई स्वीकृति भएको दुई वर्षपछि मात्र द्रुतमार्गको निर्माणकार्य सेनाले सुरु गरेको थियो।
आयोजनालाई विभिन्न ११ वटा क्लस्टरहरुमा विभाजन गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीहरु छनोटका लागि खरिद प्रक्रियाको कार्य अघि बढाई आयोजना र प्याकेज नम्बर १ र २ को अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीबीच २०७८ वैशाख ३१ गते प्रथम सम्झौता भई जेठ ३१ गतेबाट द्रुतमार्गको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको हो।
‘द्रुतमार्गको डिजाइन उपलब्ध नहुँदा सुरुको दुई वर्ष डीपीआर तयार गर्न र स्वीकृतिमा खर्च हुन पुग्यो। त्यसपछि कोभिड–१९ महामारीले पनि आयोजना प्रभावित हुन पुग्यो। बाढी पहिरोले पनि काममा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। केही स्थानमा मुआब्जासम्बन्धी विवादले गर्दा पनि लक्ष्यअनुसारको काम गर्न कठिनाइ भएको हो’, बस्नेतले भने।
द्रुतमार्गमा ७ वटा सुरुङमार्ग र ८९ स्थानमा पुल निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। सातवटै सुरुङमार्ग निर्माण क्रममा छन्। १३ वटा पुल निर्माणसम्पन्न भइसकेका छन्। २१ वटा पुलको स्ट्रक्चर निर्माणसम्पन्न भइसकेको छ भने २३ वटाको स्ट्रक्चर निर्माण कार्य भइरहेको छ। २० पुलको फाउन्डेसन निर्माण भइरहेको र १२ पुलको फाउन्डसन निर्माणकार्य भइरहेको सेनाले जानकारी दिएको छ।
निर्माणका दृष्टिकोणले जटिल मानिएका सुरुङ र पुलको निर्माणकार्य अघि बढेकाले आगामी दिनमा काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न नभएमा निर्माण कार्यले गति लिने बस्नेत बताउँछन्।
हालसम्म द्रुतमार्गमा ५ किलोमिटर सर्भिस लेन कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै ४ किलोमिटर बेस निर्माण र ११ किलोमिटर सबबेस निर्माण भइसकेको सेनाले जानकारी दिएको छ।
साथै निजगढमा टोल प्लाजाको भवन निर्माणसम्पन्न भई टोल गेटको निर्माणकार्य भइरहेको छ। निजगढमा इन्टर–एक्सचेन्जमा र्याम निर्माण भइरहेको र बुदुनेमा इन्टर–एक्सचेन्जमा तयारीका कार्यहरु भइरहेको छ।
दुई पटक म्याद थप तेस्रो थपको प्रयास
काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको जिम्मा नेपाली सेनाले प्राप्त गरेसँगै दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ। सेनालाई २०७८ वैशाखभित्र द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो।
डीपीआर निर्माणमा हुन गएको विलम्बका कारण पहिलो पटक २०८१ मंसिरसम्म म्याद थप गरिएको थियो। उक्त समयमा काम नसकिएपछि २०८३ चैतसम्म म्याद थपिएको छ। अब द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सेनासँग एक वर्षको समय मात्र छ। आधाभन्दा बढी काम बाँकी रहेकाले अवधिमा पनि द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सम्भव देखिँदैनन्। यस्तोमा सेनाले द्रुतमार्गको म्याद २०८६ सम्म थप्ने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्ने तयारी गरिरहेको छ।
दुई पटक डीपीआर संशोधन तेस्रो संशोधनको तयारी
सेनाले द्रुतमार्गको जिम्मा लिएसँगै दुई पटक डीपीआर संशोधन भइसकेको छ। २०७६ भदौ ५ मा सेनाले ३ स्थानमा सुरुङमार्गसहित २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार गरेको थियो।
२०८० साउन ४० गते पहिलो पटक डीपीआर संशोधन गर्दै ३ स्थानमा सुरुङमार्ग थप गर्दै लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोडमा झारेको थियो।
दोस्रो पटक २०८१ कात्तिक २५ गते डीपीआर संशोधन हुँदा लागत यथावत् राखी एक स्थानमा सुरुङमार्ग थप गरिएको थियो। यी संशोधित डीपीआर ललितपुरको खोकना हुँदै बाराको निजगढा जोड्ने गरी द्रुतमार्गको डिजाइन गरिएको थियो।
खोकना–डुकुछाप खण्डमा स्थानीयहरुले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साम्प्रदायिक कारण देखाई द्रुतमार्ग निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्। स्थानीयको अवरोधका कारण खोकना–डुकुछाप हुँदै द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सेनालाई कठिनाइ भइरहेको थियो।
यस्तोमा गत माघ १३ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले द्रुतमार्गको निरीक्षणका क्रममा खोकनाबासीले जग्गा दिन नमानेमा आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न अर्को विकल्प खोज्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि गत हप्ता मंगलबार सेनाले द्रुतमार्गमा हालसम्म भएको प्रगति विवरण र झेल्नुपरेका समस्याबारे प्रस्तुतिसहित डीपीआर संशोधनको मस्यौदाबारेमा जानकारी गराएको थियो।
सेनाले संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको डीपीआरको मस्यौदामा खोकनाबाट ३.३ किलोमटिर तल फर्सिडोलाई सुरु विन्दु कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। फर्सिडोलमा टोल प्लाजा (शुल्क संकलन गृह) तथा प्रस्तानविन्दु हुने गरी सेनाले डीपीआरको मस्यौदा पेस गरेको छ।
अब उक्त डीपीआर मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि द्रुतमार्ग ललितपुको फर्सिडोल हुँदै बाराको निजगढ जोड्ने बाटो खुल्ला हुनेछ।
प्रतिक्रिया