जहिल्यै जोगिन्छ ठेक्कामा बदनाम ‘समानान्तर’, कारबाही नगरी चोख्याउँछन् सरकारी निकाय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका नेताहरूको सहयोग र सेटिङमा ठूलठूला सरकारी ठेक्का हत्याउँदै आएको समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई कारबाही सिफारिस गर्ने काठमाडौं महानगरकै कर्मचारीलाई डन्डा चल्ने भएको छ।

काठमाडौँ महानगरको एक आयोजनामा ‘गलत विवरण’ पेस गरेको भन्दै समानान्तरविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कारबाही सिफारिस गर्ने कर्मचारीमाथि नै कारबाही हुने भएको हो। 

काठमाडौंको वसुन्धरादेखि म्हैपीसम्म ढल निर्माणको ठेक्कामा गलत विवरण पेस गरेपछि महानगरले काभ्रेका अच्युतप्रसाद खरेल सञ्चालक रहेको ठेकेदार कम्पनी समानान्तरलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

योसँगै महानगरले २०८० फागुन २१ गते ‘तथ्य बंग्याई/झुक्याई कार्यालयलाई विवरण पेस गरेको देखिएकोले समानान्तरलाई कालोसूचीमा राख्न’ संघीय सरकारी निकायलाई सिफारिस गरेको थियो।

समानान्तरले ढलको ठेक्कामा प्राविधिक प्रस्ताव पेस गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकासँगको विवादको विषय नखुलाएको पाइएको थियो। त्यसैले ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६२ को उपदफा २ बमोजिम बंग्याई/झुक्काई कार्यालयलाई विवरण पेस गरेको देखिएकाले समानान्तर निर्माण सेवालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतस्तरीय निर्णयअनुसार ३ वर्षको लागि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको’ महानगरले पत्रमा उल्लेख गरेको थियो। 

महानगरको यस पत्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तत्कालै कुनै कारबाही गरेन। अध्ययन गरिरहेको भन्दै लामो समय रोकिदियो।

‘महानगरको भवन निर्माण ठेक्का लिँदा मिलेमतो गरेको र नयाँ ठेक्कामा भाग लिँदा गलत विवरण बुझाएको कारण कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थियौँ’, महानगरका एक अधिकारी भन्छन्।

पछि गएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उल्टै महानगरका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न पत्र पठाएको छ, जसलाई गम्भीर रूपमा लिएको महानगरले जनाएको छ।

‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नू भन्ने पत्र आएको छ,’ काठमाडौं महानगरका प्रशासन विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले भने, ‘निर्णय प्रक्रियामा धेरै जना सहभागी रहेकाले कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने नखुल्दा पत्र यथास्थितिमै छ।’

महानगरले खरिद प्रक्रियाको मूल्यांकनको समयमा प्राविधिक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारीदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्म सहभागी भएकाले कुनै निर्णय गर्न नसकिएको बताएको छ। 

‘खरिद अनुगमन कार्यालय अर्धन्यायिक निकाय हो। उसले कर्मचारीलाई कारबाही गर भन्न सक्छ,’ काफ्लेले भने, ‘सबै सरकारी निकायमा नजीरको रुपमा स्थापित पनि हुन्छ। तर कसलाई कारबाही गर्ने किटान नगरेकाले कुनै कारबाही अघि बढेको छैन।’

चोख्याउन खोजेको आरोप
महानगरका केही कर्मचारी भने व्यवसायीको स्वार्थपूर्ति गर्न ‘बदनाम’ निर्माण कम्पनीलाई खरिद अनुगमन कार्यालयले चोख्याउन खोजेको आरोप लगाउँछन्। 

‘ठेक्कापट्टामा मिलेमतो गर्ने, गलत विवरण पेस गरी ठेक्का हत्याउने कम्पनीलाई कारबाही गर्दा महानगरकै कर्मचारीमाथि कारबाही गरेर डर देखाउन खोजिएको छ,’ एक उच्च तहकै कर्मचारी भन्छन्, ‘खरिद प्रक्रियामा गडबड गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा लेखिपठाउन अब कसले मान्छ?’

काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहकै निर्देशनअनुसार समानान्तरलाई कालोसूचीमा राख्न पठाएको निर्णयमा सहभागी एक अधिकारीले बताए। 

‘संस्थागत हितकै लागि कालोसूचीमा लेखिपठाएका थियौँ। यसमा मेयर बालेन्द्र शाहले समेत निर्देशन दिनुभएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘खरिद प्रक्रियामा घोटाला गरेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कारबाही गर्नु ठीक हो तर कालोसूचीमा सिफारिस गर्नेबित्तिकै कारबाही गर्नु भन्ने निर्णय औचित्यपूर्ण देखिँदैन।’

यता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने महानगरले बिनाआधार कालोसूचीमा राख्न पठाएकाले विभागीय कारबाही गर्न पत्र पठाएको बताएको छ। 

‘महानगरले कुनै प्रमाणबिना नै समानान्तरलाई कालोसूचीमा राख्न पत्र पठाएको थियो,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘कालोसूचीमा राख्ने आधार नभएपछि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी मूल्यांकन समितिदेखिका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर भनेका हौँ।’

उनले कर्मचारीलाई के कस्तो कारबाही हुने भन्ने महानगरले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए। 

‘कर्मचारीको ग्रेड कम दिने हो वा निलम्बन गर्ने जुनसुकै विभागीय कारबाही गर्न सक्छ,’ शर्माले भने, ‘अब हामी थप केही गर्दैनौँ।’

समानान्तर ठेक्का प्रकरणमा काठमाडौँ महानगर र प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विवाद खोतल्दै जाँदा राजनीतिक पहुँचको आधारमा सरकारी ठेक्का हात पार्दै आएको खुल्दै जान्छ।

महानगरकै भवनमा समानान्तरको ‘मिलेमतो’  
पछिल्लो १० वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा बनेका अधिकांश सरकारी भवनको ठेक्का राजनीतिक पहुँचको आधारमा समानान्तरले नै पाएको छ। यस कम्पनीले बोलपत्र आह्वान हुँदा नै आफूअनुकूलका स्पेसिफिकेसन राखी ठेक्का हत्याउने गरेको कतिपय घटनामा पुष्टि भएको छ। यस्तोमा समानान्तरसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य कम्पनी स–साना कारण र बहानामा अयोग्य हुँदै आएको स्थिति छ। 

काठमाडौं महानगरकै भवन निर्माणको ठेक्कामा समानान्तरले मिलेमतो गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नै दायर गरेको छ। ठेक्कामा महानगरका कर्मचारीले बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीको आवेदन परे पनि समानान्तरलाई मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराएका थिए। 

तर अख्तियारले महानगरका तत्कालीन निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद एकाइ प्रमुख बखतबहादुर साउदलगायत कर्मचारीविरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर गरी मिलेमतो गर्ने निर्माण कम्पनी समानान्तरलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ। 

सन् २००९ मा काठमाडौंमा दर्ता भएको समानान्तर निर्माण सेवाले भवन निर्माणबाट नै मुख्य आम्दानी गरिरहेको छ। कम्पनीका अध्यक्ष अच्युतप्रसाद खरेल छन् भने निरोज थपलिया प्रबन्ध निर्देशक छन्। 

‘क’ वर्गको ठेकेदार कम्पनी समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा साढे ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कारोबार रहेकोमा २०७९/८० मा २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। २०७९/८० को तुलनामा ८०/०८१ मा अर्डर बुक नै ४ प्रतिशतले घटेको छ। 

राज्यशक्तिको दुरुपयोगबाट हत्याउँछ ठेक्का
समानान्तरले अधिकांश ठेक्का स्वच्छ प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि राज्यशक्तिको प्रयोगबाटै लिन थालेको थियो। संघीय सरकारका अधिकांश भवनको ठेक्का पाएसँगै कम्पनीको ‘टर्न ओभर’को आकार बढ्न थाल्यो।  

अख्तियारका पूर्वप्रमुख नवीन घिमिरे र एमालेका नेता महेश बस्नेतको ‘टिम’सँग अध्यक्ष अच्युत खरेलको सम्बन्धले धेरै ठेक्का पाउन सफल भएको कुनै बेला समानान्तरसँगै जोडिएर काम गरेका एक व्यवसायी बताउँछन्।

२०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सदस्य भएका नवीन घिमिरे २०७४ माघबाट कार्यवाहक प्रमुख भए। २०७५ भदौमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा उनी अख्तियार प्रमुख नियुक्त भए। उमेर हदका कारण २०७७ भदौमा अख्तियारबाट बिदा भए। समानान्तरले यही समय (२०७४ माघदेखि २०७७ भदौसम्म) मै सबैभन्दा बढी ठेक्का लिएको पाइएको छ।

२०७२ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री थिए। बस्नेतले सरकारी संयन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्ने भएसँगै समानान्तरका अध्यक्ष खरेल उनीसँग जोडिन पुगे। 

‘खरेलले मुख्यतः नवीन घिमिरे र महेश बस्नेतमार्फत शक्तिको दुरुपयोग गरे,’ ती व्यवसायी भन्छन्, ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा कारोबारका कारण प्रशासनमा सिधै पहुँच राख्ने महेश बस्नेतको टिमका नवीन बस्नेतले कर्मचारीमार्फत सेटिङ मिलाए।’

खरेलले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका भाइ प्रभु शमशेरको नाम लिँदै शक्ति देखाउने गरेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। सर्वोच्च र भक्तपुर जिल्ला अदालतको ठेक्का शमशेरकै आडमा उनले हात पारेका हुन्।

‘खरेलको टिमको पहुँच कर्मचारी र खरिदको सिस्टमसँग छ। जसबाट अधिकांश ठेक्का समानान्तरले पाउँछ,’ निर्माण व्यवसायीको दाबी छ, ‘अरूले कतिमा ठेक्का पाए भन्ने सूचना पनि उनले तिनै कर्मचारीबाट लिन्छन्। अरूका डकुमेन्टमा पहुँच भएपछि सजिलै ठेक्का पार्छ।’

पछिल्लो समय घिमिरे, बस्नेत र राणा सत्ताशक्तिबाट बाहिरिएसँगै समानान्तरको व्यवसाय पनि घटेको छ।

अदालतका भवन निर्माणमै अनियमितताको चाङ
काठमाडौंको रामशाहपथमा सर्वाेच्च अदालतको भवन निर्माण ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख कबोल गर्ने संयुक्त उपक्रम (जेभी) सम्झौता भएको छ। महालेखा परीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनले सर्वाेच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ।

‘बोलपत्र आह्वान गरेअनुरुप ४ बोलपत्र परेकोमा प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा ३ बोलपत्र प्राविधिक तवरले प्रभावग्राही नभएकोले १ संयुक्त उपक्रमको बोलपत्र मात्र छनोट भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘लागत अनुमानको ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन।’

समानान्तरबाहेक अयोग्य हुने ३ वटा कम्पनीमध्ये एक कम्पनीको विदेशी साझेदारबाट ५ वर्षको सट्टा ३ वर्षको वित्तीय विवरण पेस भएको र २ बोलपत्रदाताको न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओभर २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको कारणले अस्वीकृत भएका थिए।

महालेखाको प्रतिवेदनमा निर्माण व्यवसायीसँग रहेका कागजातहरू समेत विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पेस नगरेका कारण ३ कम्पनीको प्रतिस्पर्धा संकुचित भएको उल्लेख छ। 

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा ९० करोडदेखि १ अर्ब बढी राज्यलाई घाटा लागेको छ। संवैधानिक निकाय महालेखाले नै अनियमितता भएको उल्लेख गरे पनि सरकारले त्यसको छानबिन अहिलेसम्म गरेको छैन। 

भक्तपुर जिल्ला अदालतमा बोलपत्रमा १० कम्पनी सहभागी थिए। त्यसमा ९ बोलपत्र पूर्णतः परीक्षणमा अस्वीकृत भए। १ अर्ब २१ करोड ५ लाखको एक मात्र बोलपत्र प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनमा ठीक भएको भनी समानान्तर छनोट भएको छ। 

९ वटा कम्पनीलाई अस्वीकृत गर्दा संयुक्त उपक्रमको अख्तियारनामा पेस नगरेको, विदेशी साझेदारको डकुमेन्ट नोटराइज्ड नगरेको वा दूतावासबाट प्रमाणीकरण नभएका जस्ता कारण देखाई मिलिभगत भएको छ। 

भक्तपुर जिल्ला अदालतको २ तला बेसमेन्टसहितको ७ तले अत्याधुनिक कार्यालय भवन निर्माणमा २०७७ असोजमा सम्झौता भएको थियो। ठेक्का पाउने कम्पनी ०.१९ प्रतिशत मात्र न्यून रकम कबोल गर्ने समानान्तर नै भयो।

यहाँबाट सुरु भयो ठेक्कामा समानान्तरको एकलौटी
समानान्तरले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा राष्ट्रपति निवासको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का पाएको थियो। २९ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको कम्पनीले २०७२ सालमा निर्माण सम्पन्न गरिसकेको थियो। आव २०७१/०७२ मै राष्ट्रपति कार्यालयको पुरानो भवनको मर्मत सुधारको ठेक्कासमेत पायो। कम्पनीले ३३ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा उक्त ठेक्का पाएको थियो। 

यहीबीचमा कम्पनीले विशालनगरको रेल्वे विभागको भवन ठेक्का पायो। यसका लागि १७ करोड ८ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको ठेक्का ४८ करोड १४ लाख रुपैयाँमा पाएको थियो। उक्त वर्ष कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको भवन पनि बनाएको थियो। २० करोड ८ लाख लागतमा नेपाली कला झल्किने उक्त भवनको ठेक्का लिएको थियो। 

यसबाहेक ०७३/०७४ मा राहदानी र कन्सुलर विभागको त्रिपुरेश्वरमा भवन बनाउने ठेक्का पाएको थियो। २.५ वर्षको लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

त्यसैगरी जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भवन ठेक्का २०७३ फागुनमा पाएको थियो। उक्त ठेक्का ४३ करोड २९ लाख रुपैयाँमा यससम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ रक्षा मन्त्रालयको भवन बनाउने जिम्मा समेत समानान्तरले पाएको थियो। १८ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएकोमा २०७६ माघमा सम्पन्न गरेको थियो। 

२०७३/०७४ मै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बालाजुको ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। 

उक्त वर्ष राष्ट्रिय प्राणी उद्यानको पनि समानान्तरले नै ठेक्का पाएको थियो। भ्याटसहित ६ करोड १९ लाख रुपैयाँमा उक्त ठेक्का हात पारेको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बालुवाटारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन बनाउन १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको थियो। 

समानान्तरले २०७५/०७६ मा बबरमहलको सडक विभागको भवन रेट्रो फिटिङको काम समेत लिएको थियो। ८ करोड ६० लाख रुपैयाँमा पुनर्निर्माणको सम्झौता भएको थियो। 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ठेक्कासमेत यही कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा हात पारेको थियो। ३० महिनामा भ्याटसहित ८० करोड रुपैयाँमा भवन तयार पारेको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्र ठेक्का हात पारेको थियो। ३ हजार जना अट्ने सम्मेलन केन्द्र बनाउन ७१ करोड ३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा बहुउद्देश्यीय भवनको लागि २४ करोड २७ लाखमा ‘स्ट्रक्चरल’ ठेक्का पाएको थियो। 

२०७६ असोजमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क तथा आवास भवनको ठेक्का पनि समानान्तरले नै पाएको छ। ललितपुरको भैसेपाटीमा निर्माण भइरहेको क्वाटर ६४ करोड ९४ लाखमा निर्माण भवन हस्तान्तरण भइसकेका छन्। 

समानान्तरले मिलेमतोमा सरकारी ठेक्का लिए पनि अधिकांश भवनमा ढिलाइ गरेन। तर अहिले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्न थालेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। 

समानान्तरले अहिले मुख्यतः २ वटा ठूला सरकारी भवन निर्माण गरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको सर्वाेच्च अदालत भवन निर्माणाधीन छ। ३ वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजनाको काम सकिएको छैन।  

बबरमहलमै नेपाल आयल निगम भवनको ठेक्का समेत समानान्तरले पाएको छ। २०७८ कात्तिकमा ३० महिनामा सक्ने गरी ८० करोड रुपैयाँको ठेक्का चालू छ। 

समानान्तरले निर्माण गरेकामध्ये गोदावरी सनराइज र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भवन निर्माणपछि पानी चुहिएसँगै गुणस्तरमा समेत कम्पनीको निर्माणमा प्रश्न उठेको छ। अख्तियारले यसको निरीक्षण गरे पनि कुनै कारबाही नगरी जोगाउँदै आएको छ।