युनिकोड
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको नजिता र समानुपातिकतर्फको मतका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुई तिहाइ बहुमतनजिक छ। योसँगै रास्वपाको नेतृत्वमा एकल सरकार बन्ने सुनिश्चित छ।
रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट र समानुपातिकतर्फ ५० लाखभन्दा बढी मत ल्याइसकेको छ। यसको अर्थ हो, जनताले पाँच वर्षसम्म राज्य व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा रास्वपालाई सुम्पिएका छन्। एकल बहुमतको सरकार भएकाले पाँच वर्षसम्म सरकार बनाउने र गिराउने खेल बन्द हुने भएपछि आर्थिक र मुलुकको समृद्धिका मुद्दाले प्राथमिकता पाउने जानकारहरूले अपेक्षा राखेका छन्।
२०४७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछिका ३५ वर्षमा ३२ वटा सरकार बने। यस अवधिमा दुई पटक राजनीतिक दलले बहुमत पाए। २०४८ र २०५६ मा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो। २०७४ सालमा एक दलभन्दा पनि वाम गठबन्धनका रुपमा चुनावमा होमिएका एमाले–माओवादीले बहुमतसहित सरकार बनाए। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण बहुमत ल्याउने दलले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन सकेनन्। प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापनापछि पनि मुलुकमा पाँच वर्षे स्थायी सरकार चल्न सकेन। अहिले जनताले रास्वपालाई एकल बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वमा पठाएको छ।
विगतमा राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्दा विकासका मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेको थिएन। तर यो पटक रास्वपासँग स्पष्ट बहुमत भएकाले विकासका मुद्दा र आर्थिक समृद्धिका नाराहरु यथार्थमा परिणत गर्ने अवसर छ।
नेपालमा यस अघिसम्म अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो भ्रष्टाचार, त्यसले न्यायिक क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रमा पनि विकृति बढ्नुजस्ता कारण रहेको विज्ञहरु बताउँछन्।
उनीहरुका अनुसार अब रास्वपाले नीतिगत, कानुनी, कर्मचारीतन्त्र सुधार गरेर निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर लगानीको वातावरण सिर्जना गरेर रोजगारी सिजर्ना गरी जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने अवसर पाएको छ।
उद्योगी, व्यवसायी तथा अर्थविद्हरू रास्वपा नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारले स्थिर सरकार, विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना र सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
राजनीति गर्ने देश, मान्छे, सोच, स्रोत, प्रशासन, पूर्वाधारलगायत परिवर्तन नभएकाले अर्थराजनीतिलाई सही दिशामा ल्याउन व्यवहार र राजनीतिक दृष्टिकोण ठीक हुनुपर्ने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्।
यसका लागि रास्वपा नामअनुसार नै स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘रास्वपाले विगतका झिनामिना कुराहरुबाट आफूलाई स्वतन्त्र राख्न सक्नुपर्छ। पार्टी चलाउँदा वा निर्वाचनमा जाँदा विभिन्न ढंगबाट विभिन्न व्यक्तिहरुसँग जोडिएर राजनीतिक तथा आर्थिक सहयोग लिइएको हुनसक्छ। अब त्यो सहयोगबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ। तपाईंको सहयोग हाम्रोतर्फ यतिमै टुंगियो भनेर अघि बढ्नुपर्छ। सहयोग लिएकाहरुसँगको सम्बन्ध टुटाउन सक्नुपर्छ। उक्त सम्बन्धलाई राज्यको नीतिमा प्रभावित गर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्छ’, अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
साथै विगतका केही तितामिठा विषय, कुनै व्यक्ति र कुनै पार्टीका नेताको मन नपरेको कुराका साथै व्यक्तिगत कुराहरुबाट सरकार मुक्त हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। तर राज्यको कानुन उल्लंघन गरेकाहरुलाई भने कानुनअनुसार पालना गराउनुपर्छ। यसका लागि व्यक्तिगत कुण्ठा छोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
संसारमा कुनै पार्टीले क्लिनस्विप गरेर दुई तिहाइ वा उच्च बहुमत ल्याएमा कार्यकर्ता, भ्रातृ संगठनमा उन्माद देखिने गरेको छ।
‘जितेर आउनेमा उन्माद देखिन्छ। यसले काम गर्न दिँदैन। अवरोध खडा गर्छ। उन्माद र कुण्ठाको व्यवस्थापनतर्फ लाग्नुपर्छ’, उनले भने। यी विषयबाट स्वतन्त्र भएर राज्य व्यवस्थापनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
नेपालमा आवश्यकभन्दा पनि अनावश्यक कानुन धेरै भएकाले त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘नचाहिने कानुन धेरै छन्। एउटा कानुनले अर्को कानुनलाई अल्झाएको छ। ऐनले संविधान काटेको छ। नियमावलीले ऐन काटेको छ।कार्यविधिले नियमावली काटेको छ’, उनले भने।
ऐन, कानुन र विधिलाई व्यवस्थित बनाउन उनको सुझाव छ।
स्थायी सेवा मानिने सार्वजनिक तथा निजी सेवामा राजनीतिकरण तथा दलीयकरण भएकाले यसबाट मुक्त भएर काम गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्।
१० बजेदेखि ५ बजेसम्मको कार्यालय समयभित्र प्रभावकारी ३ कार्यघण्टा मात्र रहेकाले बढाएर कम्तीमा ६ घण्टा बनाउन उनको सुझाव छ।
अहिले नेपालमा सरकारी स्रोत चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन, ऋणको भुक्तानी, ऋणको ब्याज तिर्नमा खर्च हुने गरेकोले पुँजीगत खर्च विनियोजन कम छ। त्यसमा पनि खर्च न्यून छ। प्रशासन ठिक ढंगले चलेको छैन। निर्माण व्यवसायले क्षमताअनुसार काम गर्नसकेका छैनन्।
स्रोतको व्यवस्थालाई ख्याल गर्न सक्दा अहिलेको भएको भ्रष्टाचार, वित्तीय अनुशासन र स्रोतको चुहावटलाई रोक्न सकिने अधिकारीको तर्क छ।
भूराजनीति र पश्चिम एसियामा भइरहेको द्वन्द्व पनि विश्व अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिँदै छ। यो क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली छन्।
‘ती मानिसहरु नेपाल फर्किने सम्भावना छ। उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर उपयुक्त योजना बनाउनुपर्छ’, उनको भनाइ छ।
जनअपेक्षा पूरा गर्न सहज छैन
अर्थशास्त्री डा. जितेन्द्र उपाध्याय भूराजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र सुस्त अर्थतन्त्रका कारण नयाँ सरकारलाई जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सहज नदेखिएको बताउँछन्।
रास्वपाका सांसदहरु युवा, ऊर्जाशील, गतिशील भए पनि राजनीतिक अनुभवका आधारमा कमजोर रहेको उनको बुझाइ छ। उनीहरु भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रियमञ्चमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुने उपाध्याय बताउँछन्।
‘दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका साथै अमेरिकासहित तीनै मुलुकलाई सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व परिपक्व व्यक्तिले लिनुपर्छ।’
यसबाहेक सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी नीतिनियम बनाउनुपर्ने उपाध्याय बताउँछन्।
‘आमजनतालाई पनि अनुभूति हुने गरी चित्त बुझाउनुपर्छ। जनताका मागहरु फरक फरक छन्। जनताको मनोविज्ञान बुझ्न गाह्रो छ।
विगतका दिनमा राम्रो काम गरेका पनि चुनाव हारेका छन्। विगतमा दलहरुको विकृति र विसंगतिका कारण राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुन पुगेको हो’, उपाध्याय भन्छन्, ‘जनताका आकांक्षा असीमित छन्, पूरा गर्न कठिन हुन्छ। जनतालाई चित्त बुझाएर पाँच वर्षसम्म स्थायी सरकार दिनुपर्छ।’
नयाँ सरकार विभिन्न क्षेत्रका विषयगत विज्ञहरु साथमा लिएर देशको हितमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने र यसका लागि पार्टीगत रुपमा पूर्वाग्राही बन्न नहुने उनी बताउँछन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले १९ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट सिलिङ तोकेको छ। यस्तोमा नयाँ सरकारले बजेट अनुशासनमा रहेर सुशासनमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘राज्यको स्रोत सीमित भएकाले बजेट बढाउन सकिने अवस्था छैन। महँगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्न सकिए जनता धैर्यवान् छन्। राम्रो गर्न खोजेका छन् भनेर महत्व दिन्छन्। करमा छुट दिएर राहत दिन सकिन्छ। धेरै उदारभन्दा साधारण खर्च जुटाउन पनि समस्या पर्न सक्छ’, उनले भने।
करका दर घटाएर सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुका साथै कर छली रोक्न सकिए राजस्व बढ्ने उनको तर्क छ।
नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रगतिका साझेदार मात्र भन्दा पनि सरोकारवालाका रुपमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्य बताउँछन्।
‘उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को सहायतामा महासंघले गरेको एक अध्ययनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ८१.५५ प्रतिशत र रोजगारीमा ८५.६ प्रतिशत योगदान छ’, उनले भने, ‘यसले पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ। अर्थतन्त्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रलाई कार्यान्वयन गर्न पनि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।’
अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण चालक निजी क्षेत्रले उद्यमशीलता, रोजगारी, अवसरमा औद्यौगीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ। नयाँ सरकार आउँदै गर्दा उसले जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई भरपर्दो साधनको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कार्यक्रम अघि बढाउँदा उचित हुने आचार्य बताउँछन्।
‘हाल अर्थतन्त्रमा आन्तरिक माग सिर्जना हुनसकेको छैन। युवाहरु स्वदेशमा अवसर नदेखेर विदेश पलायन भइरहेका छन्। डिस्पोजेबल डिमान्ड खुम्चिँदै गइरहेको छ’, उनले भने, ‘प्रमुख आर्थिक करिडोर जोड्ने गरी पूर्वाधार निर्माणकार्य अघि बढाउनुपर्नेछ। पूर्वाधारमा लगानी मात्र बढाउने हैन, कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ।’
परियोजनाहरु चाँडै सञ्चालन हुन बाधा उत्पन्न हुने कानुनी, व्यावहारिक पाटाहरु प्रक्रियागत रुपमा सरलीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
सरकारको पुँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्च उच्च रहेकाले कटौती हुने गरी वित्तीय नीतिहरु निर्माण गर्नुपर्नेमा आचार्य बताउँछन्।
‘निजी क्षेत्रमा निराशा व्याप्त छ। उद्यममा लगानी बढ्नसकेको छैन। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीति लिनुपर्छ। देशमै आम्दानी गर्न सकिने र व्यवसाय फस्टाउँछ भन्ने वातावरण सिर्जना गरिए लगानी बढ्छ’, आचार्यले भने।
सरकार स्थायी भएपछि करका दर, कानुनी पूर्वाधार, नीतिमा एकरुपता हुन्छ। सोहीअनुसार योजना बनाएर लगानीहरु विस्तार हुन्छ।
निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त पार्दै उनीहरुले उठाएका वास्तविक समस्याहरुलाई समाधान गरेर अघि बढ्दा आर्थिक अवसर सिर्जना नभएर बढेको नैराश्यलाई उद्यमशीलतामा परिणत गरेर आशामा जागृत गर्न सकिन्छ। हाल विद्यमान करका दरलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो प्रत्यक्ष कर धेरै छ। प्रत्यक्ष करको हिस्सा घटाउँदै लगेर अप्रत्यक्ष करको हिस्सा बढाउँदै लग्नु पर्छ। यसले कुल राजस्व संकलन बढ्छ। सानो व्यवसाय मार्फत आम्दानी गर्नेलाई ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्छ। दरमा घटाएर करमा स्वतस्पूर्थ रुपमा आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यसबाट बहुतह कर बढ्छ’, आचार्यले भने।
यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न मद्दत गर्ने उनको विश्वास छ। करको दायराभित्र प्रवेश गर्न उत्प्रेरणा गर्नुपर्छ। यसका लागि करको दर बढाएर नहुने उनी बताउँछन्।
सरकारले ऊर्जा, डिजिटल, भौतिक पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी विस्तार गर्नु पर्छ। पूर्वाधार विकासबाट अर्थतन्त्र चलायमन नबन्नुका साथै आम्दानीको स्रोतहरु सिर्जना हुन्छन्। चालु खर्च गरेर बाँकी बचेको रकम मात्र पुँजीगततर्फ खर्च गर्ने सोचलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
चालू खर्च गरेर बाँकी बचेमा पुँजीगत खर्च गर्ने सोचलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। चालु खर्च भन्दा पनि पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्दा करको स्रोत बढाउँछ। चालु खर्च घटाउन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्वले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दो छ। यसले विश्वअर्थतन्त्र सुस्त भन्ने भय छ। पेट्रोलियम पदार्थ ऊर्जा, कच्चा पदार्थको स्रोत हो। सप्लाई चेनको कि ड्राइभर हो। यसले बहुआयमिक स्रोतमा समस्या पार्छ। यस विषयलाई पनि गम्भिर रुपमा लिएर सरकार अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया