डिजिटल भुक्तानीलाई सुरक्षित गर्न भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन संशोधन हुँदै, यस्तो छ मस्यौदा

सरकारले भुक्तानी तथा फर्स्योट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२ को मस्यौदा तयार गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी तथा फर्स्योटसम्बन्धी ऐनमा अस्पष्टता, अधूरो प्रावधान तथा प्राविधिक कमी कमजोरीहरुले समग्र भुक्तानी प्रणालीहरुमा चुनौती देखिएको भन्दै नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो।  

मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदामा ई–वालेटलागयतका डिजिटल भुक्तानी माध्यम र सेवालाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयले मस्यौदाउपर राय/सुझाव समेत माग गरेको छ।

ऐनमा एक राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ। जसको अध्यक्षता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले गर्नेछन् भने अर्थ मन्त्रालयको सचिव, महालेखा नियन्त्रक, डेपुटी गभर्नर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षसहित ६ जना सदस्य रहनेछन्।