युनिकोड
बैंकिङ अभ्यास थालेको ८८ वर्षपछि बैंकहरू सञ्चालन अनुमतिको अवधिलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।
वि.सं. १९९४ मा पहिलोपटक नेपाल बैंक स्थापना भएको थियो भने ३३ वर्ष अघिबाट निजी क्षेत्रका बैंक सञ्चालनमा आएका थिए। अहिले वाणिज्य बैंकहरूको लाइसेन्स अवधिको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकै नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरूले पाएको लाइसेन्सको अवधि तोकिनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले बिहीबार अर्थसमितिको बैठकमा बैंकहरूले पाएको लाइसेन्स कति वर्षका लागि भन्ने प्रश्न गर्दै समायवधि किन नतोक्ने भनेर सांसदहरूसामु प्रश्न गरे।
‘धेरैजसो लाइसेन्सहरूको आयु हुन्छ तर बैंकहरूको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन। हामी नयाँ बैंकहरू पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौँ। त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको के हो यो पब्लिक गुड हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको हुन्छ’, उनको भनाइ थियो।
गभर्नर पौडेलले अन्य क्षेत्रको लाइसेन्समा तोकिने समयावधिको व्यवस्थालाई हेरेर पनि बैंकहरूको लाइसेन्स अवधि तोकिनुपर्ने तर्क गरे।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने ऐन बाफियाको तीव्र विरोध भइरहँदा गभर्नर पौडेलले बैंकरहरूले पाउँदै आएका अनन्तकालसम्मका लाइसेन्स सेवामा कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
उनले लाइसेन्स सधैँभरिलाई भन्ने भाष्यबाट बाहिर निस्किँदै अन्य क्षेत्रसरह अवधि तोकिनुपर्ने बताए।
गभर्नर पौडेलले नै लाइसेन्सको समायवधि तोक्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि यसको चर्चा चुलिएको छ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री आवधिक लाइसेन्सको विषय पहिलो पटक गभर्नरबाटै सुनेको बताउँछन्।
‘उहाँले लिबरल अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार यो विषय उठाउनुभएको हुनसक्छ तर यस्तो व्यवस्था अन्य देशहरूमा पनि देखिँदैन। त्यसैले यो नयाँ कुरा आयो’, उनले नेपालखबरसँग भने।
उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेज गर्नेसम्मको अधिकार राखेको अवस्थामा लाइसेन्सको समयावधि तोक्नुपर्ने भाष्य औचित्यहीन हुनसक्ने बताए।
क्षेत्रीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अहिले पनि गलत काम गरेको भेट्टाएको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही मात्रै गरेको छैन, खारेज नै गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। यदि खारेज नै गर्नसक्ने अधिकार राखेपछि लाइसेन्सको अवधि तोक्नुपर्छ भन्ने कुरा बाझिनेजस्तो देखिन सक्छ।’
के छ प्रावधान?
बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था २०६३ ले लाइसेन्सको कुनै पनि समयावधि तोकेको छैन। उक्त व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी, सेयर संरचनाका र संस्थापक सेयर खरिदबिक्रीबारे स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि अनुमतिपत्रबारे कुनै पनि समयसीमा तोकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार लाइसेन्स अवधिका बारेमा हालसम्म कुनै पनि अध्ययन भएको छैन।
२०१३ वैशाखमा स्थापना भएको केन्द्रीय बैंकले नेपालमो पहिलो पटक २०४१ सालमा निजी क्षेत्रलाई बैंकिङ संस्था सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो। २०४१ असार २९ गते नबिल बैंकमार्फत निजी क्षेत्रले बैंकिङ सञ्चालनको लाइसेन्स पाएको थियो। अहिले २० वटा वाणिज्य बैंकसहित १०७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्।
अन्य क्षेत्रको के छ प्रावधान?
गभर्नर पौडेलले वाणिज्य बैंकहरूको लाइसेन्सको अवधि तय गरिनुपर्ने तर्कको आधार जलविद्युत् कम्पनीहरूको लाइसेन्स अवधिको प्रावधानलाई बनाएका छन्। अर्थसमितिको छलफलमा जलविद्युत् क्षेत्रको व्यवस्थाजस्तै बैंकहरूमा पनि किन व्यवस्था नगर्ने भन्ने उनको प्रश्न थियो।
‘हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउँछ। टेलिकमहरूको पनि त्यस्तै छ तर बैंकको हुँदैन, यदि लाइसेन्स अनन्तकालका लागि हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोध कम गर्नुपर्छ, नत्र लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्छ’, उनले भने।
हाल जलविद्युतहरूको लाइसेन्सको अवधि ३० वर्ष र थप ५ वर्ष गरेर ३५ वर्षसम्मको छ। व्यवसायीले ३५ वर्षसम्म सञ्चालन गरेपछि सो आयोजना स्वतः सरकारको हुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै गभर्नर पौडेलले सम्झाएको दूरसञ्चार कम्पनीहरूको पनि लाइसेन्स अवधि २५ वर्षको रहँदै आएको छ। नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा १५ ले दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
गभर्नर पौडेलले सोही व्यवस्था अर्थसमितिमा सम्झाउँदै बैंकिङ क्षेत्र पनि सोही मोडलमा जानुपर्ने धारणा राखेपछि बैंक सञ्चालकहरू झस्किएका छन्।
पूर्वबैंकर भुवन दाहाल आफूले पहिलो पटक यस्तो कुरा सुनेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘गभर्नरले के आधारमा लाइसेन्सको अवधि तोकिनुपर्छ भन्नुभयो, बुझ्न सकिएन। यसअघि कहीँ कतै नआएको विषयजस्तो लागे पनि यसमा धेरै प्रतिक्रिया दिन सकिएन। यो हाम्रै लागि पनि नयाँ हो।’
उनले विश्वमा ४/५ सय वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालन भइरहेका बैंकहरू पनि रहेको उदाहरण दिँदै गभर्नर पौडेलको भनाइबारे थप स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए।
त्यसो गर्न कति सम्भव?
पूर्वगभर्नर क्षेत्री यो त्यति सम्भव नभएको तर्क गर्छन्। बैंकहरूमा पुँजी थन्कियो भन्ने धारणाबाट गभर्नर पौडेलले लाइसेन्स अनन्तकालसम्मका हुन नहुने तर्क गरेको उनी बताउँछन्।
यद्यपि गभर्नर पौडेलको लाइसेन्सको अवधि तोक्ने विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने क्षेत्रीको भनाइ छ।
उनले भने, ‘उहाँले पनि कतै सुझाव आएरै त्यसो भन्नुभएको होला यो लिबरल अर्थशास्त्रअन्तर्गत पुँजीले नाफा जहाँ पाउँछ, त्यहीँ जान पाउँछ भन्ने सिद्धान्तअनुसार लाइसेन्समा अवधि तोक्नुपर्न भन्नुभएजस्तो लाग्छ तर यो त्यति सहज भने छैन।’
गभर्नर पौडेलले छलफलका क्रममा समयावधि नतोकिने हो भने बजारमा बैंकहरूको प्रतिस्पर्धालाई थप बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्र गुणस्तरीय हुनसक्ने धारणा राखेका थिए। नयाँ बैंकहरू आउन चाहेमा त्यसका लागि खुकुलो नीति लिनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
‘यदि लाइसेन्स अनन्तकालका लागि हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोध कम गर्नुपर्छ नत्र लाइसेन्सको निश्चित अवधि तोकिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ’, उनले भने।
नयाँ बैंकहरू आवश्यक छ?
पूर्वगभर्नर क्षेत्र बैंकिङ क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ प्रवेशलाई रोक्न नहुने तर्क गर्छन्।
‘उहाँले बजार प्रवेश गर्नेलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्नुभयो। यो ठीक पनि हो। ४/५ वर्षअगाडि नै राष्ट्र बैंकले एउटा चिनियाँ बैंकलाई आऊ भनेको थियो, त्यो प्रक्रियामै छ’, उनले थपे, ‘विदेशी बैंकहरूलाई उचित शर्तसहित कोल्याब्रेसन मोडलमा आउन दिनुपर्छ।’
यसअघि २०६८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या मात्रै बढेको तर स्वस्थ प्रतिपर्धाको वातावरण एवं वित्तीय मध्यस्थता सेवा लागत घट्न नसकेको भन्दै मर्जरको नीति अवलम्बन गरेको थियो। जसमा अधिकांश बैंकहरू मर्जरमा गएका थिए।
क्षेत्री अझै पनि राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंकलाई नेपाल आउन दिनेतिर जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।
प्रतिक्रिया