युनिकोड
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको लागि नै झण्डै १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए। अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत उनीपछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसको आकार १४ प्रतिशतले घटाए।
योसँगै हाल साढे १५ अर्ब रुपैयाँको बजेटको आकार कायम गरिएको छ। तर यो अंक पनि गत आर्थिक वर्षभन्दा बढी हो।
यसअघि कोरोनाको प्रभावले गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७/०७८ को बजेट आकार घटाएका थिए। त्यसभन्दा अघि र पछि बजेटका आकार निरन्तर वृद्धि नै भइरहेको छ।
नेपालको कुल बजेटको आकार निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको आकार भने घट्ने देखिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरेको खाकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्नेछ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएभन्दा झण्डै १ खर्ब कम हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ।
त्यसको अर्को वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बजेटको कुल आकार १८ खर्ब ८० अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मात्रै नेपालको कुल बजेटको आकार २० खर्ब नाघ्नेछ।
उक्त वर्ष नेपालको कुल बजेटको आकार २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कायम हुने अनुमान आयोगले गरेको त्रिवर्षीय प्रक्षेपणले देखाएको हो।
तीन वर्षपछि नेपालको स्रोत हेर्ने हो भने राजस्वको दर हरेक वर्ष २ खर्बले बढ्नेछ। त्यति हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक सहायतामा पनि उत्तिकै धेरै भर पर्नुपर्ने देखिएको छ।
हरेक वर्ष दातृनिकाय तथा दातृराष्ट्रहरुले नेपाललाई दिने अनुदान तथा ऋण सहायता बढाउनुपर्नेछ।
आयोगको प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा राजस्व १४ खर्ब ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबर परिचालन हुनेछ। वैदेशिक अनुदान २५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुँदा वैदेशिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ। यता आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३० अर्ब उठाउने आकलन छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भने नेपालले कुल राजस्व १६ खर्ब ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ परिचालन गर्नेछ। उक्त वर्ष वैदेशिक अनुदान २६ अर्ब रुपैयाँ पाउँदा वैदेशिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लिइने आकलन छ। त्यस्तै आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ उठाउने प्रक्षेपण छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा भने नेपालले १८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन गर्नेछ भने वैदेशिक अनुदान २७ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पाउने आकलन गरिएको छ। उक्त वर्ष आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने प्रक्षेपण छ।
यी तथ्याङ्कले नेपाल आगामी दिनमा सबल बन्नेभन्दा पनि अहिलेकै स्थितिबाट गुज्रिने आयोगको प्रक्षेपणले देखाएको छ।
आयोगले गरेको प्रक्षेपणअनुसार राजस्वको योगदान, वैदेशिक सहयताको योगदान र आन्तरिक ऋणको योगदान अहिलेकै अनुपातमा बढ्ने देखिएको हो। यसले आन्तरिक आय बढेर अनुदानको भर पर्नुपर्ने अवस्था नहट्ने देखिएको छ।
बाह्य अनुदानको हिस्सा समेत निरन्तर बढ्ने र बाह्य ऋण सहयोग लिएर मात्रै विकास निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आगामी तीन वर्षमा पनि कायम हुने उक्त प्रक्षेपणले देखाएको छ।
आयोगको प्रक्षेपणअनुसार आगामी तीन वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको उचाइमा पुग्नेछ।
यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६ प्रतिशत, २०८१/०८२ मा ७.४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम हुने आकलन छ।
त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति आय आगामी तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः १५ सय ७२ डलर, १७ सय ४० डलर र १९ सय ३५ डलर कायम हुनेछ।
तीन वर्षभित्र नेपालमा मूल्यवृद्धि भने ६ प्रतिशतमा झर्ने आकलन गरिएको छ। भुक्तानी सन्तुलन निरन्तर ऋणात्मक हुनेछ। आगामी तीन वर्षमा निरन्तर १० अर्ब, २० अर्ब र २५ अर्बले ऋणात्मक हुनेछ।
यसअघिको प्रक्षेपण संशोधन
आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि यसअघि गरेको प्रक्षेपण संशोधन गरेको छ।
उसले यसअघि २०७८/०७९, २०७९/०८० र २०८०/०८१ को लागि मध्यकालीन खर्च संरचना तयार पारेको थियो।
आयोगले गरेको त्रिवर्षीय बजेट विनियोजन तथा प्रक्षेपणअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको कुल आकार १९ खर्ब ९७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको हुनुपर्ने थियो। जसमा चालू खर्च ७ खर्ब ३ अर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ६० अर्ब, वित्तीय व्यवस्थाको लागि २ खर्ब ६६ अर्ब र प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको लागि ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुनुपर्ने भनिएको थियो।
यी खर्च जुटाउन सोहीअनुसारको आम्दानीको स्रोतको पनि प्रक्षेपण गरिएको थियो।
यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व आम्दानी १३ खर्ब ६६ लाख हुनुपर्ने प्रक्षेपण यसअघिको मध्यकालीन खर्च संरचनाले उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब, वैदेशिक ऋण ३ खर्ब १७ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ कायम हुने बताइएको थियो।
प्रतिक्रिया