युनिकोड
नबिल बैंकका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार ज्ञवालीले राष्ट्र बैंकले गरेको त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षाले बैंकहरुको नाफामा सकारात्मक असर पर्ने बताएका छन्।
मौद्रिक समीक्षाबारे सामाजिक सञ्जालमा उनले आठ नीतिको असरबारे उल्लेख गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाएर १.२० प्रतिशत कायम गरिने बताएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा हाल ४७ खर्ब हाराहारीमा असल वर्गको कर्जा रहेकोले २.३ अर्बजति कर्जा नोक्सानी घट्ने देखिएको ज्ञवालीको भनाइ छ। यसले बैंकहरुको मुनाफामा सकारात्मक असर पर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
८ नीतिको कस्तो असर? यस्तो छ ज्ञवालीको विश्लेषण
१. विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको ।
असर : केही नपर्ने ।
२. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरवलोकन गरिने।
असर : बजारमा भइरहेको अधिक तरलता र ब्याजदर उतार चढाब लाई आवश्यक नियमन थप प्रभावकारी बनाइने अपेक्षा छ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने।
असर : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोषमा चाप परिरहेको र रिजर्भमा नकारात्मक असर परिरहेको बेला पुजीकोष व्यवस्थापन गर्न perpetual preference share लाई अनुमति दिने व्यवस्था आउने अपेक्षा गरिन्छ, यसले बैकहरुलाई व्यबसाय वृद्धि गर्न पुँजीकोष व्यवस्थापन सहज हुनेछ । यसले पुजीकोष व्यबस्थापनमा बैंकहरुलाऊ राहत हुनेछ ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
असर : हाल रु २५ लाखभन्दा गायक पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार १२५% थियो । अब यस्ता सबै कर्जामा जोखिमभार १००% हुँदा बैकहरुले सहजै हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जा प्रवाह गर्ने र रिस्क प्रिमियम घट्ने हुन्छ । यसले अटोमोबाईल व्यवसायीलाई केही राहत हुनेछ । बैकहरुको पुंजीकोष मा सामान्य राहत हुनेछ । बैंकहरुको रु.१२७ अर्ब कर्जा हायर पर्चेज कर्जामध्ये रु २५ लाख नाथूराम कर्जाको जोखिम भार घट्नेछ ।
५. बैंक तथा संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने।
असर : सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्थामा परिवर्तन नभई बिक्री मात्र गर्न दिने व्यवस्थाले सेयर बजारमा Supply बढाउँछ। बैंकहरुले लगानीबाट बाहिरिने मौक़ा पाउँछन् तर यसको असर सेयर बजारमा सकारात्मक हुने देखिँदैन।
६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
असर : बैंकिङको असल वर्गको कर्जा रु ४७ खरब हाराहारी छ, यसरी हेर्दा रु २.३ अर्बजति कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घट्ने देखिन्छ । मुनाफ़ामा सकारात्मक असर पर्नेछ।
७. घरजग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (Debt Service to Gross Income Ratio) लाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनेछ।
असर : यसरी घरकर्जालाई अझ सहज बनाइयो। यसले घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन अली सहज हुने देखिन्छ। हाल रु.२ करोड़ सम्मको कर्जा रु. ३८४ अर्ब र अन्य रियलस्टेटमा रु २४८ अर्ब कर्जा प्रवाह देखिन्छ।
८. चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिनेछ।
असर: यस्तो कारोवारलाई थप नियमन गरिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(ज्ञवालीको फेसबुकबाट)
प्रतिक्रिया