युनिकोड
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा नेपालमा बीमा कलेज स्थापना गर्ने बताएका थिए।
बजेटमा नै समावेश भएको बीमासम्बन्धी कलेज स्थापना गर्ने विषयको अवधारणापत्र अहिले तयार भएको छ।
बीमा व्यवसायकोे दायरा विस्तार हुन नसकेको र समग्र बीमाको विकास पनि हुन नसकेको भन्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले बीमा कलेजको अवधारणा ल्याएको हो।
यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले नेपालमा बीमा कलेज स्थापनासम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरेको छ।
उक्त अवधारणापत्रमा यसको मोडल कस्तो हुने, कलेज कसरी स्थापना गर्ने र कसरी सञ्चालन गर्नेसम्मको विषयहरु समावेश छन्।
त्यसअनुसार बीमा कलेज निजी क्षेत्रको पहलमा स्थापना हुनेछ। तर यसको नेतृत्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गर्नेछ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको अधिक सेयरसँगै ७ जना सञ्चालकमध्ये अध्यक्षसहित ३ जना सञ्चालक नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत हुने पुनर्बीमा कम्पनीमा व्यवस्था छ।
यही पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत बीमा कलेजमा समेत अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकारको सहभागिता देखिनेछ र कलेजप्रति सरोकारवालाहरुको विश्वसनीयता हुनेछ भने आवश्यकता परेको अवस्थामा नियन्त्रण पनि गर्न सकिने अवधारणा बताइएको छ।
अवधारणपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार र बीमा समितिको निर्देशनमा नेपालको कुनै एक विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनुपर्नेछ र यसको लागि पोखरा विश्वविद्यालयले लामो समयदेखि बीमासम्बन्धी कोर्सहरु अध्यापन गर्दै आएको हुँदा उक्त विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिनु उपयुक्त हुनेछ। कम्पनी मोडेलमा स्थापना हुने, मुनाफा कमाउने तर मुनाफा वितरण नगर्ने मोडलमा अघि बढ्नेछ।’
देहायका अंशीयारहरुबाट बीमा कलेजलाई बीज पुँजीको रुपमा सहयोग प्राप्त हुने समेत अवधारणामा बताइएको छ। बीमा कलेजको अंशीयारहरुमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड, बीमा कम्पनीहरु, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु समेत रहन सक्नेछन्।
कस्तो हुनेछ सञ्चालक समिति?
कलेजको सर्वोच्च निकाय यसको सञ्चालक समिति हुने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। सात सदस्यीय सञ्चालक समितिको संरचनाअन्तर्गत सञ्चालकमध्ये अध्यक्ष चयन हुनेछ।
अध्यक्षको न्यूनतम योग्यता १० वर्षको प्राध्यापन अनुभव, बीमा क्षेत्रमा विद्यावारिधि गरेको, विश्वविद्यालयको बहालवाला वा सो निवृत्त कम्तीमा सहप्राध्यापक तहमा रहेको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै सदस्यहरुको योग्यता कम्तीमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेको बीमा क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभव गरेको र ५ वर्ष बीमामा अध्ययन गरेको हुनुपर्नेछ।
सञ्चालक समितिमा कसको प्रतिनिधित्व कति ?
संस्थापक सेयरधनीहरुबाट अधिक सेयरधनी १ जनासहित ४ जना, बीमा समितिबाट मनोनीत १ जना स्वतन्त्र तथा वित्त सञ्चालक १ जना, कलेजको प्राचार्य पदेन सञ्चालक हुने अवधारणा बनाइएको छ। सञ्चालकहरुको कार्यकाल ४ वर्षको रहनेछ।
अवधारणापत्रमा यसका कार्य क्षेत्रहरुलाई समेत स्पष्ट पारिएको छ। सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट जोखिम व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षाका विषयमा पेशागत तथा शैक्षिक कोर्सहरु तयार गरी स्वीकृत गराउने र सो कोर्समा भर्ना हुन चाहनेको न्यूनतम योग्यता तोक्ने, अध्ययन गर्ने र परीक्षा लिने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताइएको छ।
त्यसमा स्नातक, स्नातकोत्तर र अनुसन्धान तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
बीमा जोखिम व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षाका विषयमा नीतिगत तथा व्यावहारिक अनुसन्धान गर्ने तथा सोसम्बन्धी सामग्रीहरु तयार गर्ने तथा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बीमासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने शैक्षिक तथा व्यावसायिक संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ।
विद्यार्थीहरुलाई बीमा, जोखिम व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध गराउन देश तथा विदेशका बीमासम्बन्धी निकायहरुमा कार्यगत तालिम तथा इन्टर्नसिप गराउने, विद्यार्थीहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कामहरु अघि बढाउने, बीमा जोखिम व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा नवप्रवर्तन गर्ने र सो बजारको प्रवर्द्धन गर्नका लागि बजारसँग सहकार्य गर्ने, बीमा प्राधिकरणको निर्देशन र सहकार्यमा शिक्षा, परीक्षालगायतका काम सञ्चालन हुने गरी बीमा कलेजको कार्यक्षेत्र हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
कस्तो हुनेछ बीमा कलेजको पुँजी र कानुनी आधार?
अवधारणापत्रअनुसार बीमा एकेडेमीले हरेक वर्ष हजारौँको संख्यामा विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउने, परीक्षा लिने र प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यक्षेत्र भएकाले यसलाई पर्याप्त पुँजीको व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
सुरुवातमा यसको पुँजी १० करोडबराबरको व्यवस्था गरिनेछ। सो रकममध्ये ५ करोड नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले सहयोग गर्नेछ भने बाँकी रकम अन्य बीमा कम्पनीहरु र निजी कम्पनीहरुले हाल्नेछन्।
कलेजको वृद्धिसँगै पुँजीकोषको वृद्धि समेत हुनेछ। हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत हुने रकमबाट कलेजको पुँजीकोष वृद्धि गर्दै जाने बताइएको छ।
कस्तो हुन्छ शैक्षिक कार्यक्रम?
पहिलो कोर्स पोष्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन्सुरेन्स म्यानेजमेन्ट हुनेछ। बीमा कलेजले यो कार्यक्रम एक वर्षे डिप्लोमा प्रोफेसनल कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालन गर्नेछ।
उक्त कोर्स कलेज आफैँले तयार गर्नेछ। आफैँले अध्यापन गर्ने र आफैँले परीक्षा लिई प्रमाणपत्र समेत प्रदान गर्नेछ। यस कोर्सलाई बीमा समितिले मान्यता दिनेछ। यो कोर्स उत्तीर्ण गरेकाहरुले मात्रै बीमा क्षेत्रमा काम गर्न पाउने बीमा समितिले निर्णय गर्नुपर्ने बताइएको छ।
उक्त १ वर्ष कोर्षको पहिलो ६ महिनामा ५ विषय पढाइनेछ। दोस्रो ६ महिना २ वटा कोर्स अनिवार्य हुनेछ भने ३ वटा कोर्स उपलब्ध विधाहरुमध्ये कुनै एकमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ।
दोस्रो शैक्षिक कार्यक्रममा मास्टर अफ रिकस एण्ड इन्सुरेन्स म्यानेजमेन्ट हुनेछ। यो २ वर्षे तर चार सेमेस्टरको हुनेछ। यो कोर्स एमबीएजस्तै तर जोखिम व्यवस्थापन र बीमासम्बन्धी उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि अध्यापन गराइनेछ।
तेस्रो कोर्समा सर्टिफिकेट एण्ड डिप्लोमा लेभल प्रोग्राम हुनेछ। यसमा ३ महिना र ६ महिना गरी बीमा प्राधिकरणको अभ्यास र मागलाई समेत ध्यान राखी सञ्चालन गरिनेछ र विदेशी शैक्षिक निकायहरुसँग समकक्षता गराइनेछ।
प्रतिक्रिया