युनिकोड
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार ल्याएको बजेटले सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा स्पष्टता नभएको देखाउने बताएको हो।
नाडाले धेरै समयदेखि विद्युतीय सवारीसाधनहरुका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीतिनिर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दे आएको थियो।
‘सरकारले पनि हरित ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णहरु गर्दै आएको पनि हो । तर सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा पटक पटक संशोधन गरेको छ’, नाडाले भनेको छ, ‘यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउँछ। यसले सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखाउँछ।’
सरकारले दिएको त्यो सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारीसाधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित मात्र नभई नेपालमै विद्युतिय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुँदै गएको नाडाको टिप्पणी छ।
‘स्मरणीय छ, अहिलेको बजेटले विद्युतीय सवारी साधनहरुमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर समेत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। नाडाले सरकारलाई विद्युतीय सवारी साधनहरुका लागि पर्याप्त चारजिङ्ग स्टेसनहरुको निर्माणका लागि समेत अनुरोध गर्दै आएको छ’, नाडाले भनेको छ।
हालका वर्षहरुमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्रीमा ठूलो ह्रास आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजस्वमा परिरहेको स्वयं सरकारले महशुस गरिरहेको पनि छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सवै किसिमका साधनहरुमा सडक निर्माण दस्तुर वृद्धि गर्नु उपयुक्त नभएको नाडाको टिप्पणी छ।
वर्तमान बजेटले एलसीमार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको बताउँदै नाडाले भनेको छ, ‘त्यसैगरी छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोवाइल लगायतका वस्तुहरुमा दिइएको छुट पनि हटाइएको छ । सरकारले यसरी खस्कदै गएको डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्री बढाउन महशुल दरमा छुट दिने खालका राहत प्याकेजहरु ल्याएर व्यवसायीहरुलाई थप हौसला र प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा यो व्यवसायलाई नै थला पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।’
वर्तमान बजेटले लुव्रिकेटिङ्ग आयलमा १ प्रतिशत र बेश आयलमा ०.५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी आयातित हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट निर्माण व्यवसाय झन महङ्गो हुने मात्र नभई सीमा क्षेत्रबाट यसको अनधिकृत आयात समेत बढने भएकोले यस्तो महशुल हटाउन नाडाको अनुरोध छ।
‘सरकारले व्यवसायीहरुको समस्याहरुलाई ध्यानमा राख्दै उधारो रकम उठाउने सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याउने विषयलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ’, नाडाले भनेको छ, ‘त्यसैगरी सधै समस्याको रुपमा देखिने गरेको सन्दर्भ मूूल्य सूची नै हटाई पैठारीकर्ताले पेस गरेको बिलमूल्यलाई नै मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि गरिएको आग्रहको कुनै सुनवाई गरिएको छैन, यसतर्फ सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ।’
प्रतिक्रिया