युनिकोड
आफ्नो माग सम्बोधन हुने संकेत नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारबाट मिलेसँगै आन्दोलनरत अटो व्यवसायी उत्साहित भएका छन्।
पटक–पटक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भेट नदिएर माग नसुनेको र समस्या समाधानमा पहलकदमी नलिएको बताउँदै आएका व्यवसायीलाई उनै गभर्नरले आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि व्यवसायी आशावादी बनेका हुन्।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले अटो व्यवसायीका मागबारे गभर्नर जानकार रहेकाले आफूहरुले अघि सारेको माग सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
पोखरा लिटरेचर फेस्टिवलमा नाडा अध्यक्ष थापाले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई समेत भेट गरी अटो व्यवसायीका मागबारे कुरा राखेका हुन्। पछिल्लो समय अटो व्यवसायीले गभर्नर अधिकारीलाई भेट्न चाहे पनि नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए।
वैशाखदेखि मंसिर मसान्तसम्म सरकारले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा चाप रहेको भन्दै गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। करिब ४ महिना अघिसम्म अटो व्यवसायीलाई गभर्नरले छलफल गरे पनि पछिल्लो समय भेटेका थिएनन्।
नाडा अध्यक्ष थापासँग गभर्नरले आन्दोलनबाट पछि हट्न आग्रह गर्दै राष्ट्र बैंक सकारात्मक रुपमा अघि बढ्ने बताएका थिए।
‘नगद मार्जिन र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनबारे समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको थिएँ’, नाडा अध्यक्ष थापाले भने, ‘अब आन्दोलन स्थगित गर्नुहोस्, तपाईंहरुका माग सम्बोधन हुन्छ भन्नुभएको छ।’
अटो व्यवसायीहरु नयाँ सरकार बनेसँगै उत्साहित भएका छन्। खासगरी व्यवसायीका कुरा सुन्ने अर्थमन्त्री आएको भन्दै उनीहरु आशावादी बनेका हुन्।
नयाँ सरकारको अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नियुक्त भइसकेका छन्।
‘अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज (बिहीबार) अटो व्यवसायीलाई भेट्न बोलाउनुभएको छ’, थापाले भने, ‘अर्थमन्त्री व्यवसायीको कुरा सुन्ने हुनुहुन्छ। हामीलाई विश्वास छ व्यावसायिक वातावरण छिट्टै बन्छ।’
अटो व्यवसायीसँगै यतिबेला अधिकांश व्यवसायी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अर्थमन्त्रीले पनि व्यवसायीहरुलाई आन्दोलन स्थगित गर्दै छलफलमा आउन आग्रह गरेका छन्। व्यावसायिक वातावरण बनाउन पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै बैंकको ब्याजदर घटाउने र तरलता समस्याको समाधान गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ।
गाडी आयातका लागि एलसी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै
आफ्ना माग सम्बोधन हुने आशासँगै अटो व्यवसायीले एलसी खोल्ने प्रक्रिया थालेका छन्। सरकारले पुस १ गतेबाट गाडी आयात खुलाउने निर्णय गरेसँगै प्रक्रिया अघि बढेको नाडाले जनाएको छ।
राष्ट्रबैंकले गाडी आयात गर्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्थाले धेरै मात्रामा एलसी खोल्न भने व्यवसायी उत्साहित छैनन्।
नाडा अध्यक्ष थापाले अटो व्यवसायीले एलसी खोल्न थालिसकेको बताए।
‘व्यवसायीमा पहिलाजस्तो उत्साह त छैन तर थोरै मात्रामा एलसी खोल्न थालेका छन्’, थापाले भने, ‘नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेर बिक्रीको वातावरण बनेसँगै बल्ल गाडी आयात बढ्छ।’
उनले अटो लोनमा जोखिमभार र ब्याजदर घटेसँगै सहज हुँदै जाने बताए।
हुन्डाईको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका जनरल म्यानेजर (सेल्स) दीपक थपलियाले जनवरीबाट एलसी खुल्ने बताए।
‘अब एलसी खोल्नुपर्छ । त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ’, थपलियाले भने, ‘जनवरीबाट एलसी खुल्छ। प्रक्रिया अघि बढेको छ।’
उनले नयाँ अर्थमन्त्री आएसँगै व्यवसायीमा आत्मविश्वास बढेकाले व्यावसायिक वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सरकारले गाडीसँगै २ पांग्रेमा १५० सीसीमाथिका मोटरसाइकल आयातमा समेत प्रतिबन्ध लागेको थियो। अब भने दुईपांग्रे व्यवसायी पनि एलसी खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन थालेका छन्।
यामाहाका आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजु क्षेत्रीले एलसी खोल्न केही समय लाग्ने बताए।
‘१५० सीसीमाथिका मोटरसाइकलको माग कस्तो हुन्छ त्यो हेरेर एलसी खोल्छौँ’, सीईओ क्षेत्रीले भने, ‘एलसी खोल्नलाई अझै केही समय लाग्छ।’
व्यवसायीले एलसी खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा केही बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको स्पष्ट निर्देशन नहुँदा बैंकमा गएको प्रक्रिया अघि नबढेको बताएका छन्।
‘हामीले हामीसँग नभएको मोडल र भेरियन्टको एलसी खोल्न आवश्यक कागजातसहित बैंकमा पुगेका थियौँ’, सिप्रदी ट्रेडिङका एक अधिकारीले भने, ‘तर बैंकहरुले सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन नगरेको र राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशन जारी नगरेको भन्दै रोकिरहेका छन्।’
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रेग्मीले मन्त्रिपरिष्दले मंसिर मसान्तसम्म मात्रै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेकाले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु नपर्ने बताए।
‘मन्त्रिपरिषद्ले आयात खोल्ने निर्णय गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपरेन’, प्रवक्ता समेत रहेका रेग्मीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिनुपर्यो।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले पनि सरकारले निर्णय गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्न नपर्ने बताए।
‘सरकारले निर्णय गरिसकेकाले बैंकहरुले एलसी खोल्दा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्दैन’, पोखरेलले भने, ‘राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै बैंकहरुले कन्फिडेन्स नदेखाउँदा एलसी बैंकमा रोकिएको हुनसक्छ।’
उनले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई देखाएर एलसी रोक्नुपर्ने कारण नभएको बताए।
सिभिल बैंकका सीईओ सुनिल पोखरेलले आफ्नो बैंकमा एलसी खोल्ने प्रक्रिया नरोकिएको बताए। उनले गाडीका एलसी खुल्न थालिसकेको बताए।
प्रतिक्रिया