युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सांसद बिनोद चौधरीले अर्थमन्त्रालयको महाशाखा जसरी उद्योग तथा आपुर्ति मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद चौधरीले औद्योगिक विकास गर्ने भनिएपनि सोही अनुसार मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताका हुन्। उद्योगको समस्याको समाधान दिन सक्ने हैसियत उद्योग मन्त्रालयले बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले भने, ‘उद्योग मन्त्रालयको आकार र औकात अर्थमन्त्रालयको महाशाखा भन्दा अलि माथि उठ्न सक्नु पर्यो। उद्योगको समस्याको समाधान दिन सक्ने हैसियत उद्योग मन्त्रालयले बनाउन सक्नुपर्यो।’
औद्योगिक वातावरण बनेमा लगानीको समस्या नहुने भन्दै उनले सिमेन्ट उद्योग र सिमेण्ट उत्पादनलाई हेरेर मन्त्रालयले योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सरकारले विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणा गरेपनि लगानीका लागि उद्योगीहरु त्यस क्षेत्रमा नगएको भन्दै उनले पुर्वाधार निर्माण गरि औद्योगिक वातावरण बनाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिए। व्यापार घाटा ९७ बाट ३ प्रतिशतमा झर्ने स्थिति श्रृजना भईसकेको भन्दै उनले व्यापार घाटा कम गर्न आयात घटाउने वा निर्यात बढाउने योजना केन्द्रीत हुन सुझाव दिए।
पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार रोकिनुपर्ने र प्रतिष्पर्धात्मक माध्यमबाट अरुलाई पनि पेट्रोल आयात गर्ने अनुमति दिने चर्चा बर्षौदेखि चलेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले अर्थतन्त्रको विकासका लागि एकाधिकार तोडिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘कयौचोटी ती योजनाहरु बने, विधेयक बने तर ती योजना सदनमा नपस्दै तुहिन्छन्। कसकसको इन्ट्रेस्टले काम गर्छ मलाई थाहा छैन।’
उनले प्रतिष्पर्धा गर्नबाट कुनै पनि निकायलाई रोक्नु वा एउटै निकायलाई एकाधिकार दिईरहनु आर्थिक विकासको सबै भन्दा ठुलो कारक तत्व भएको दाबी गरे।
मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि विदेशस्थित नेपाली दुतावासले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएपनि अहिलेसम्म त्यस्तो वातावरण मिलाउन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रतिक्रिया