युनिकोड
कृषिमा यन्त्रीकरण तथा आधुनिकीकरणका लागि कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धिको प्रसारमा जोड दिनुपर्नेमा कृषिविज्ञहरुले जोड दिएका छन्।
कृषि विभाग र नेपाल कृषि महासंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको समृद्ध नेपालको लागि कृषिमा आधुनिकीकरण विषयक भर्चुअल तथा भौतिक रुपमा गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा एक दर्जन कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो।
कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता, समीक्षक, विश्लेषक तथा विचार व्यक्त गर्ने किसान, विज्ञ तथा सरोकारवालाले उचित नीति निर्माण र कार्यान्वयनले मात्र कृषिमा आधुनिकीकरणको अवस्था आउने चित्रण गरेका छन्।
प्रस्तुतकर्ताले आगामी कृषिको लागि रोडम्याप समेत दिएका छन्।
दोस्रो दिनको दोस्रो सेसनमा प्रस्तुति दिंदै एमएससीका विद्याथी अर्जुन प्रसाद सुवेदीले कृषि निजीकण र यसको विस्तारका बारेमा चित्रण गरे।
उनले कृषिमा निजीकरण भए वस्तुको मूल्य घट्ने बताए। निजीकरणलाई सन्तुलनामा ल्याउन सरकारले प्रतिस्पर्धा सृजना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। निजीकरण गर्दा स्थानीय, प्रदेश मिलेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। निजीकरण गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
दोस्रो प्रस्तुति आमएससीका विद्यार्थी दिपेस नेपालले गरेका थिए। उनले कृषि विस्तारका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए।
उनले विकसित राष्टहरुले श्रम जनशक्ति उत्पादन गरे पनि नेपालमा जनशक्ति र क्षमता विकासमा ध्यान नदिएको देखिएको बताए। सोही कारण नेपालमा कृषि विस्तारमा जनशक्तिको समस्या भएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, कृषिमा बजेट कम हुँदा मल, प्रविधिमा कमी छ। सबै प्रदेशको सरकारी कार्यालयमा जनशक्ति नरहेको अवस्था छ। कृषि क्षेत्रमा प्रदेशतिर ११ हजार १ सय २ मध्ये ८ सय ६२ सिट खाली रहेको देखिएको छ। जसले गर्दा कृषिमा तालिम दिन पुग्ने जनशक्ति नहुँदा किसानहरुको समस्या समाधान नभएको पाइएको छ।
बाली विकास तथा जैविक विविधताका डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले तेस्रो प्रस्तुति दिएका थिए। उनले नेपालको कृषि सेवा विस्तार अन्यौलमा रहेको विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए।
यसका लागि स्मार्ट एग्रीकलचरमा जानुपर्ने बताए। भुमि विहिन किसानसम्म सरकारको कार्यक्रम पुग्न नसकेको उनले बताए।
कृषि कलेज ८० भन्दा बढी भए पनि उनीहरु विदेश जाने गरेको र नेपालमै केही गर्न नसकेको उनले बताए। जनशक्ति र व्यवस्थापनका कारणले विस्तार हुनसकेको छैन।
२०२० मा भएको एक अध्ययनले कृषक खुसी नभएको र उत्पादन बजारीकरण नभएको देखिएको उनले बताए। प्रतिहेक्टर जम्मा ३ सय रुपैयाँ कृषि बजेट रहेको उनले बताए।
कृषि विभाग महानिर्देशक मिन प्रसाद बुढाथोकीले प्रस्तुतिको समीक्षा गरेका थिए। उनले कृषि सुविधा साना किसानसम्म पुग्न नसकेको अवस्थामा निजीकरण अझै अन्यौलमा रहेको र कृषि मन्त्रालयले सुरु गरेको किसान सूचीकरणले कुन तहका किसानलाई कस्तो सेवा प्रदान गर्ने सहज हुने उनले बताए।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा क्षमता विकासका कार्यक्रम ल्यएको उनले बताए।
प्रदेशहरुमा रहेको रिक्त पदहरुमा जनशक्ति नियुक्ति हुनुपर्नेमा उनले बताए। दिएका सुझावहरु मन्त्रालयस्तरबाट समाधान हुनुपर्ने उनले बताए।
अविशेक पुडासैनीबाट कृषि आधुनिकिकरण विषयमा पोष्टर प्रस्तुति गरेका थिए। काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, धादिङबाट कालिमाटीमा आउने तरकारीका विषयमा अध्ययन गरिएकोमा उत्पादन र उपभोगमा मूल समस्या मूल्य रहेको उनले बताए।
सरकारको सहकार्यमा गरे उपभोक्ताले अर्गानिक खानेकुरा कम मूल्यमा पाउने उनले बताए।
भविष्यमा माग पुरा गर्न चामल उत्पादन हुन सक्छ? भन्ने विषयमा डा. देबेन्द्र गौचनले चौथो प्रस्तुति दिएका थिए।
नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिकटन चामल आयात हुन्छ जुन मागको ७० प्रतिशत हो। बजेटले ५ वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने नीत रहेको र अहिलेको उत्पादन अवस्था हाइब्रिड उत्पादन गरे अथवा जनसंख्या नबढेको अवस्थामा वर्षिक ५ प्रतिशतले चामलको उत्पादन बढे पनि आत्मनिर्भर हुन सकिने उनले बताए।
माग पुरा गर्न २७ प्रतिशत भन्दा बढी उत्पादन हुनुपर्छ। ४० प्रतिशत हाइब्रिड एरिया बढाए २०४० सम्म आत्मनिर्भरमा पुग्न सक्ने उनले बताए।
नेपालमा दिगो कृषि उत्पादनमा अनुदान अवस्था विषयमा पूर्व कृषिसचिव डा. सुरोज पोखरेलले पाँचौँ प्रस्तुती गरेका थिए। कृषि क्षेत्र उत्पादन र बजारीकरण भएको डकुमेन्टमा भेटिए पनि १८ बिलियन अनुदान दिने भनिए पनि यसका कार्यन्वयनमा प्रश्न उठ्ने गरेको उनले बताए।
नेपालमा कृषि विस्तार ३० प्रतिशतसम्म रहे पनि हाल ३ प्रतिशतमा झरेको उनले बताए। अनुदानमा लिकेज बढि भएको पाइएको छ। किसानहरु अनुदानसम्म पुग्न नसकेको अवस्था रहेको छ। यसका लागि पाटनरसिप बढाएर लानु पर्ने उनले बताए।
नार्कका साइनटिष्ट जिवन लामिछाने अनुदानमा पूर्ण बीचारका विषयमा प्रस्तुती दिएका थिए। अनुदान प्रत्येक वर्ष बढ्ने गरे पनि यसको पहुच किसानसम्म पुग्न नसकेको उनले बताए।
अनुदानले उत्पादनको मूलय बढाउनुपर्नेमा झन् बढेको उनले बताए। अन्य देशहरुको अवस्थामा कृषकको परिचय अनुसार अनुदान दिएको पाइएको उनको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ।
डा.इन्द्रराज पाण्डेले कोभिडपछि कृषिका चुनौती र अवसरका विषयमा प्रस्तुती दिएका थिए। कोभिडले धान, मकै गहुँ उत्पादनमा असर पारेको छैन। तरकारी, चामल, मकैमा आयात बढिरहेको छ। उत्पादन र आयात दुबै बढ्दै गएको उनले बताए।
जनसंख्या हेर्दा हाम्रै उत्पादनले पुग्नुपर्ने भए पनि बजारमा भारतबाट आउने चामलले राज गरेको उनले बताए। कोभिडले साना किसानमा असर पारेको र आयआर्जनमा असर पारेको उनले बताए।
कृषिले मात्र नपुग्ने हुनाले जनशक्ति विदेशिन्छन्। उनीहरुलाई याही कमाई खाने ठाउँ दिनुपर्ने उनले बताए। गाउँलाई सहर जस्तै बनाए काठमाडौं आउने युवा उतै बस्ने उनले बताए। स्मर्ट भिलेज डेभलप गरेर कृषिमा अनुसन्धान गर्न सक्ने ठाउँ समेत व्यवस्था गरे कृषि विस्तार गर्न सकिने उनले बताए।
कृषि मन्त्रालय महासचिव हरी केसीबले माथिको प्रस्तुतीको समिक्षा गर्दै अनुदानमा सुधार गर्ने बताए। कृषिमा साना किसान धेरै भएकाले मलमै धेरै अनुदान भएको र पछिल्लो समय अनुदानमा परिवर्तन गरिएको उनले बताए।
यो वर्ष १ खर्बभन्दा बढी रकम कृषिमा सहुलियत कर्जा छुट्याइएको छ। उनले अनुदान पहँुच पुर्याउन प्रयास भइरहेको बताए। कृषि व्यवसायमा लाग्ने विजुलीमा राज्यले छुट दिनु पर्ने र त्यो खालको नीति कार्यक्रममा राख्नु पर्ने उनले सुझाए।
रसुवामा आलु उत्पादनमा दक्षता विषयमा स्वदेश रिजालले प्रस्तुति गरेका थिए। प्रस्तुतिका क्रममा मल प्रयोग र बिउका लागि तालिम दिनुपर्ने उनले बताए। ७५ प्रतिशत आलुको उत्पादन भए पनि अझै २७ प्रतिशत आलु उत्पादन नेपालमा गर्न सकिने उनले बताए।
रमेश आचार्यले समरक्षित कृषि विषयमा प्रस्तुतीण्रेका थिए। किसानहरुले नयाँ बिउलाई अप्नाउन नसकेको र कृषि औजारलाई प्राथमिक्ता नदिएको उनको भनाई छ। किसानहरु कृषिमा केलाई प्राथमिक्ता दिनुपर्ने अन्यौल रहेको उनको बुझाइ छ।
श्रेष्ठले कृषि मेकानिजमका विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए। उनले प्रस्तुतिका क्रममा नीतिमा आएका कुरा कार्यन्वयन हुनुपर्ने बताए। कृषि यान्त्रीकरण अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषिमा धेरै लगानी भए पनि इन्जिनियरको दरबन्दी कम हुनुका कारण कृषि यन्त्रहरु प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए।
प्रशिक्षणमा कमी हुँदा यन्त्रीकरण प्रयोगमा आउन नसकेको उनको प्रस्तुतिले देखाएको छ। त्यसो भए पनि निजी क्षेत्रले यन्त्रीकरणलाई बढी जोड दिएको बताए।
डा. किशोर दाहालले माथिको प्रस्तुतिको समीक्षा गरेका थिए।
युरोपियन युनियन टिसिएफ टू एडिएसका डुपुटी टिम लिडर बद्री वस्ताकोटीले कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाको लागू गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए।
उनले कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले गरेका अनुसन्धान वा अन्य अनुसन्धानका नतिजाको कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने संयन्त्र बनाएर कृषिको आधुनिकरणको कार्य प्रभावकारी बनाइनु पर्ने बताए।
विश्व वैंकका प्रतिनिधी डा. पूर्ण बहादुर क्षेत्रीले कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम बहु क्षेत्रीय सरोकार राख्ने क्षेत्र रहेकाले कृषिसँग सरोकार राख्ने क्षेत्रहरुलाई पनि सँगै समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
ऋण र अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए। उत्पादन वृद्धि मात्र नभइ उत्पादक र वितरककोबीचमा समन्वयकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
विश्व बैंकले नेपालको कृषिको आधुनिकरणका लागि परियोजना लागू गरेको बताए। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर प्लानको प्रतिवेदन बन्दै गरेको र छिटै सार्वजनिक हुने जानकारी गराए।
नेपाल कृषि महासंघका मोहन बाहादुर थापाले सबै प्रस्तुतीको समिक्षा गरेका थिए। उनले यो छलफल फलदायी भएको बताए। किसानहरुका समस्या तथा सुझाव मन्त्रालय स्तरसम्म पुर्याउन मदत गर्ने आश्वासन दिए।
पशु विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक सुजन राणाले हामीले आउदा दिनमा कृषि पेशा गर्छु भन्ने व्यक्तिका लागि प्ररणा रहेको बताए। कृषि पेशा सुरु गर्न सानोबाट सुरु गर्दै बढ्दै जान गरेका आग्रहमा उनले समर्थन जनाए।
कृषि ऋण र अनुदान, बीमालाई सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। कृषक पहिचानलाई छिटै देशभर लागु पर्नु पर्ने उनले औँलाय। बीमाका अफ्ठेरोहरु हटाउदै लैजानु पर्ने बताए। अनुदानलाई सहि ट्रयाकमा नभएको र पारदशिर्ता देखाउन जरुरी रहेको उनले बताए।
कृषि उद्यमी भुवन शर्माले थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन कसरी निकाल्ने अध्ययन गरिरहेको बताए। इयू र प्याक्टको कफि भित्रिए पछि नेपाली किसानको बजार ध्वस्त भएको छ। रैथाने बालीलाई प्राथमिक्ता दिन उनले बताए। अनुदान लिएर गर्नेलाई राम्रोसँग गरे पुरस्कृत गर्नु पर्छ।
विना घर र विना धितो किसानलाई ऋण दिने व्यवस्था छैन। व्यवसायलाई धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। नीति निर्माण बनाएर तयसलाई कार्यानवयनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने र जमिन बाँझो छोड्नेलाई २० प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने बताए।
गाउँमा बादरको समस्याले किसानले गरेको उत्पादन खेर गएकाले यसलाई नियन्त्रण कस्ले गर्ने उनको प्रश्न थियो।
छलफलका क्रममा भव प्रिसाद त्रिपाठीेले पहाडी क्षेत्रमा पशुपालनलाई प्राथमिक्ता दिनु पर्ने बताए। अर्गानिक खेतीका लागि पहाडी क्षेत्रमा उपयुक्त रहेको उनले बताए। अर्गानीक खेतीले आत्मनिर्भर तर्फ जान नसक्ने भएकालेले नसके केमिकल फार्मिङबाट उत्पादन बढाउनु पर्ने बताए।
व्यावसायिक रुपमा जडीबुटी खेती गर्दै आएका नारायण आचार्य सरकारी योजना बहस बैठक किसानसम्म नपुगेको बताए। कृषि भन्दा जडिबुटिलाई छुट्टै तरिकाले हेरिएको बताए।
नेपाल कृषि अनुसन्धान काउन्सिल (नार्क) कार्यकारी निर्देशक दिपक भण्डारीले समग्रमा किसानको तर्फबाट समस्याका समाधानको उपाय पनि थाहा हुँदा हुदै सामाजिक आर्थिक र जानितिक परिबेसमा कार्यान्वयन नहुँदा यो बढेकोे बताए।
प्रतिक्रिया