युनिकोड
सात प्रदेशमध्ये वाग्मती र लुम्बिनीले मात्रै विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी ठोस कार्यक्रम ल्याएका छन्।
मंगलबार प्रस्तुत गरिएको सबै प्रदेशको बजेटमा सडक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता राखे पनि दुई प्रदेशले मात्रै विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनसम्बन्धी उल्लेख गरेका हुन्।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमले सडक र विद्युत् नै नपुगेको जिल्लामा उक्त सुविधा पु¥याउनेमा ध्यान दिएको छ। यी प्रदेशका धेरै ठाउँमा राष्ट्रिय प्रसारणबाट विद्युत नै पुगेको छैन।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश १ र २ ले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरे पनि बजेटमा कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएका छैनन्। प्रदेश २ ले बजेट वक्तव्यमा यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी पूरै मौन रहेको छ।
पर्यटकीय हबको रुपमा रहेको गण्डकी प्रदेशमा विद्युतीय गाडीसम्बन्धी चर्चा उठे पनि बजेटमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। प्रदेश बसपार्क, इ–टिकेटिङ तथा इ–भुक्तानीमा बढी ध्यान दिएको छ।
संघीय राजधानी समेत रहेको वाग्मती प्रदेशले २०८५ सम्म प्रदेशमा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ विगतका वर्षदेखि नै कार्यक्रम ल्याए पनि ठोस प्रगति भने हुनसकेको छैन। वाग्मती प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा निजी क्षेत्रबाट बढी विद्युतीय गाडी सञ्चालन रहेका छन्।
प्रदेश आफैँले विद्युतीय बस खरिदको लागि स्पेसिफिकेसन माग गरे पनि बस खरिद गर्नसकेको छैन। वाग्मतीले आगामी आर्थिक वर्ष विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
वाग्मती प्रदेशले विद्युतीय बस र ठूला सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ।
प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको सहलगानीमा आवश्यक पूर्वाधारसहित विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई पोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनको स्थापना गर्नुको साथै काठमाडौं–मुग्लिङ र भरतपुर –हेटौंडा खण्डमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनसहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको छ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख नगर जोड्ने रुटहरु बुटवल–भैरहवा र कोहलपुर नेपालगञ्जमा विद्युतीय बस सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ।
उक्त दुई रुटमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने दुवै रुटको चार स्थानमा विद्युतीय बस चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
केन्द्र सरकारले लुम्बिनीको गौतमबुद्ध जन्मस्थलमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भनी खरिद गरिए पनि विभिन्न कारणले अहिलेसम्म सञ्चालन हुनसकेका छैनन्।
गण्डकी प्रदेशले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्ने नीति नलिए पनि यातायात क्षेत्रको विकासको निम्ति गुरुयोजना तर्जुमा गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पोखराको लामेआहमा प्रदेशस्तरीय बसपार्क निर्माणकार्य प्रारम्भ गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। इ–टिकट र इ–भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइने बनाइएको छ।
अन्य प्रदेशका तुलनामा यातायातको पहुँच कम रहेको कर्णाली प्रदेशले सडक तथा पुल निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेशले सडक पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात सेवा सुदृढीकरणतर्फ ७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
कर्णालीले यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउन सवारीसाधन नवीकरण, इजाजतपत्र, नामसारीलगायतका सेवा विद्युतीय माध्यमबाटै प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
अप्ठ्यारा सडकको कारण बढी दुर्घटना हुने गरेको कर्णालीमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारीसाधन परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारीसाधन परीक्षणलाई नियमित गर्न रकम छुट्याइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले हालसम्म यातायात सुविधाबाट वञ्चित रहेका अतिविकट ठाउँमा सडक पु¥याउने बताएको छ। सुदुरपश्चिमका विद्युतको नपुगेका दुर्गम र हिमाली जिल्लामा विद्युत् पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ।
सुदूरपश्चिमले हाल सञ्चालनमा रहेका प्रदेश गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिई ५ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश २ को बजेटमा यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा बजेट मौन रहेको छ। यातायात तथा विद्युतीय गाडीको विषयमा बजेटका केही उल्लेख गरिएकै छैन।
प्रतिक्रिया