युनिकोड
नेपालमा सवारीसाधन गुड्ने सडक निर्माण १ लाख किलोमिटरनजिक पुगेको छ।
हालसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सबै सडक जोड्दा ९७ हजार किलोमिटर बढी सडक निर्माण भएको हो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारले कुल ३३ हजार ५२८ किमि सडक निर्माण गरेको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहले ६३ हजार ५ सय ७७ किलोमिटर सडक निर्माण गरेका छन्।
हाल ७६ जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालले जोडिएका छन्। पछिल्लो समय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सडक निर्माणलाई प्राथमिकता राखिएको छ।
गत फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार संघअन्तर्गत रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी करिब १६ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। संघअन्तर्गतकै ग्राभेल ८ हजार ५ सय ८२ किलोमिटर रहेको छ भने कच्ची सडक ८ हजार ९ सय ७२ किलोमिटर रहेको छ।
संघअन्तर्गत ५ वर्षअघि आव २०७२/०७३ मा कुल सडक २८ हजार ३०८ किलोमिटर निर्माण रहेको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै १३ सय ३८ किमि सडक निर्माण भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
गत आवभरिमा ३ सय ३५ किलोमिटर नयाँ कच्ची सडक, ७ सय ६३ किलोमिटर ग्राभेल र ७ सय २९ किलोमिटर कालेपत्रे सडक निर्माण भएकोमा यो वर्षको ९ महिनामा नयाँ २८४, ग्राभेल ५०४ र कालोपत्रे ५५० किलोमिटर निर्माण भएको देखिन्छ।
सरकारले पछिल्लो ३ वर्षमा पुल निर्माणमा पनि राम्रो गरेको देखिन्छ। आव २०७२/०७३ मा ६३ वटा पुल निर्माण भएकोमा अहिले वार्षिक २ सय बढी पुल निर्माण भइरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
आव २०७५/०७६ मा २ सय ३०, आव ०७६/०७७ मा २ सय १० र चालू आर्थिक वर्षमा करिब २ सय पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा कोभिड महामारीको कारण लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सडकमा कुन प्रदेशको अवस्था कस्तो छ ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले ६३ हजार ५ सय ७७ किलोमिटर सडक निर्माण गरेका छन्। सडक निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा निर्माण भएको सडक संख्या बराबर छ।
प्रदेशिक सडक ३१ हजार ९ सय ६५ किमि रहेका छन् भने स्थानीय सडक ३१ हजार ६ सय १२ किमि रहेका छन्।
निर्माण भएका सडकमध्ये वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २४.७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५.१ प्रतिशत रहेको छ।
सडक घनत्वको हिसाबले हेर्दा वाग्मती प्रदेश र प्रदेश नं २ मा सडकको घनत्व बढी छ भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम छ।
प्रदेशगत हिस्साको रुपमा २० प्रतिशत सडक भएको प्रदेश १ मा १२ हजार ७ सय ८२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। प्रदेशले ७ सय ६८ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गर्न सफल रहेको छ।
प्रदेशका अधिकांश सडक कच्ची छन्। ९ हजार ४ सय ९२ किमि कच्ची र २५ सय २२ ग्राभेल सडक छन्।
क्षेत्रफलको रुपमा थोरै भए पनि प्रदेश २ मा जनसंख्या धेरै छन्। प्रदेशअन्तर्गत हालसम्म करिब ६ हजार सडक निर्माण भएका छन्। जसमा ३ सय ७८ कालोपत्रे, २ हजार ८ सय ५४ ग्राभेल र २ हजार ७ सय ३३ कालोपत्रे सडक निर्माण भएका छन्।
देशको संघीय राजधानी रहेको वाग्मती प्रदेशमा १५ हजार ६ सय ९७ किलोमिटर सडक छ। १२ सय ३८ किमि कालोपत्रे सडक छ भने २६ सय ९० किमि ग्राभेल रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
वाग्मती प्रदेशमा ९ हजार ५ सय ९६ किमि सडक अझै कच्ची छ।
गण्डकी प्रदेशमा साढे ११ हजार किमि सडक रहेकोमा साढे ९ हजार किमि कच्ची नै छ। ६४६ किमि कालोपत्रे छ भने १२ सय ५१ ग्राभेल सडक छ।
तराईसहित पहाडी जिल्ला समेटिएको लुम्बिनी प्रदेशमा ९ हजार ५१ किमि सडक निर्माण भएको छ। जसमा ९ सय ११ कालोपत्रे, २७ सय १२ ग्राभेल र ५ हजार ४ सय २८ कच्ची छ।
पहाडी तथा हिमाली जिल्ला भएको कर्णाली प्रदेश तथा स्थानीय तहले जम्मा ८९ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गर्न सफल भएका छन्। कुल ३२ सय ६६ किमि सडक निर्माण भएको प्रदेशमा २ सय ९ किमि ग्राभेल सडक छ भने २९ सय ६९ किमि कच्ची सडक रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ३ सय २६ किमि सडक निर्माण भएको छ। प्रदेशमा २ सय १४ पक्की, ११ सय ५८ ग्राभेल र ३९ सय ५४ कच्ची सडक छन्।
समग्ररुपमा हेर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट ४ हजार २ सय ७४ किमि कालोपत्रे, १३ हजार ३ सय ९७ ग्राभेल र ४५ हजार ९ सय किमि कच्ची सडक निर्माण भएका छन्।
प्रदेशिक र स्थानीयस्तरबाट निर्माण भएका सडकमध्ये पहाडी क्षेत्रमा ५५ प्रतिशत, तराईमा २९ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा १६ प्रतिशत सडक निर्माण भएका छन्।
प्रतिक्रिया