युनिकोड
कोरोना कहरका कारण जारी निषेधाज्ञाको अवधिमा विभिन्न शुल्कमा छुट दिने सरकारको घोषणालाई होटल संघ नेपालले स्वागत गरेको छ।
होटलहरुले आइसोलेशन सेन्टरको रुपमा सञ्चालन गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्ता होटललाई निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको रकम उपलव्ध गराउने व्यवस्था बजेट मार्फत घोषणा गरिएकाे छ। होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह सुविधा उपलब्ध गराउने तथा निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था सराहनीय रहेको संघले जनाएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेबाट केही राहत भए तापनि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको र यस विषम परिवेशमा नियमित योगदान गर्नबाट बञ्चित भएकाहरुका लागिसमेत राज्यबाट विशेष सम्बोधन भई यसको सफल कार्यान्वयनका लागि संघले आग्रह गरेको छ।
श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएकोमा होटल उद्योगलाई केही राहत महसुस भएको संघले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।
यसैगरी सरकारी र सरकारी स्वामित्वका निकायको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई यस परिस्थितिमा केही सहज भएको संघको भनाई छ।
यस्तै, कोभिड– १९ बाट प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत व्याजदरमा प्रदान गरिदै आएको पुनरकर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिनुका साथै पुनरकर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरिने आफैंमा सराहनीय रहेको संघले जनाएको छ।
होटल संघका अनुसार आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने उद्देश्यले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक वरावरको रकम सहित पर्यटन काज उपलव्ध गराइने तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिने विषयहरु उत्साहजनक रहेका छन्।
करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाका साथै होटलको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्याइनु पनि सराहनीय रहेको होटल संघ नेपालको ठहर छ।
यस विषम परिस्थितिबाट होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई सवलीकरण गर्न विदेशी पर्यटकहरुको आकर्षणका लागि यस बजेटले एक महिना अवधिको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले पर्यटकहरु नेपाल घुम्न आउन प्रेरित गर्ने विश्वास संघले लिएको छ।
होटल तथा पर्यटन उद्योग संवेदनशील उद्योग भएकोले सबैभन्दा पहिला प्रभावित सबैभन्दा ढिलो पुनस्थापित हुने हुँदा लकडाउन वा निशेधाज्ञामा मात्र सीमित नराखी दूरगामी योजनाका साथ पुनरुत्थान सहयोगी भूमिकाको अपेक्षा राखिएको छ।
वर्तमानको कठिन परिस्थितिमा नेपाल र नेपालीको हितका लागि नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको दक्षता, क्षमता र योगदानलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन गरी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कार्य गर्दै घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरु सफल कार्यान्वयनका लागि होटल संघ नेपालले अपिल पनि गरेको छ ।
नियमित मूल्यांकन, अनुगमन र विश्लेषणबाट नै नीति तथा कार्यक्रमरुको सफल कार्यान्वयन हुने हुँदा बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रहरुको निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी आवधिक पृष्टपोषण मार्फत सहज रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न होटल संघ नेपाल माग गरेको छ। साथै, एक कार्यदल गठन गरी संघले बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने समेत जानकारी गराइएको छ।
प्रतिक्रिया