प्रदेश र स्थानीय कार्ययोजना सशर्त अनुदान वृद्धि गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्व ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्।
त्यसैगरी स्थानीय तहलाई ९४ अर्व रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्व ८७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
समपुरक अनुदानतर्फ १२ अर्व ३७ करोड र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोज गरिएको छ।
राजस्व तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २६ अर्व बजेट बाडफाड हुने अनुमान गरिएको छ।
3
Shares

प्रतिक्रिया